सरकार देतय तब्बल ₹3 लाखांचे कर्ज! तेही तारणाशिवाय, फक्त 5% व्याजदरात; ‘असा’ करा अर्ज
पीएम विश्वकर्मा योजना हाताने आणि पारंपरिक साधनांच्या मदतीने काम करणाऱ्या 18 प्रकारच्या कारागीर व हस्तकला व्यवसायांना लागू आहे.
पारंपरिक कारागीर आणि हस्तकला व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारची पीएम विश्वकर्मा योजना महत्त्वाची आर्थिक मदत देत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना तारण किंवा हमीदाराशिवाय एकूण ₹3 लाखांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. हे कर्ज दोन टप्प्यांत दिले जाते आणि लाभार्थ्यांकडून प्रभावीपणे 5 टक्के वार्षिक व्याज आकारले जाते. उर्वरित व्याजाचा काही भाग केंद्र सरकारकडून अनुदानाच्या स्वरूपात भरला जातो.
दोन टप्प्यांत मिळते ₹3 लाखांची कर्जसुविधा
पीएम विश्वकर्मा योजनेत पहिल्या टप्प्यात ₹1 लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी दिला जातो. त्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात ₹2 लाखांपर्यंत अतिरिक्त कर्ज मिळू शकते. या दुसऱ्या कर्जासाठी 30 महिन्यांचा परतफेड कालावधी आहे. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज आपोआप मिळत नाही; पहिल्या कर्जाची योग्य परतफेड आणि योजनेतील संबंधित अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
फक्त 5 टक्के व्याजदराचा फायदा
या योजनेतील कर्जाचा विशेष फायदा म्हणजे लाभार्थ्यांसाठी 5 टक्के निश्चित व्याजदर आहे. केंद्र सरकार व्याज अनुदानाच्या माध्यमातून अतिरिक्त 8 टक्के व्याजाचा भार उचलते. त्यामुळे पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या कारागिरांना तुलनेने कमी खर्चात व्यवसायासाठी भांडवल उपलब्ध होण्याचा उद्देश आहे. मात्र, कर्ज मिळण्यासाठी बँकेच्या आवश्यक निकषांची पूर्तता करावी लागते.
कोणाला मिळू शकते ही सुविधा?
पीएम विश्वकर्मा योजना हाताने आणि पारंपरिक साधनांच्या मदतीने काम करणाऱ्या 18 प्रकारच्या कारागीर व हस्तकला व्यवसायांना लागू आहे. यामध्ये सुतार, लोहार, सोनार, कुंभार, शिल्पकार, चांभार, गवंडी, टोपली किंवा चटई बनवणारे, खेळणी बनवणारे, न्हावी, धोबी, शिंपी आणि मच्छीमारीची जाळी बनवणारे कारागीर यांचा समावेश आहे. अर्जदाराचे वय नोंदणीच्या दिवशी किमान 18 वर्षे असावे.
कर्जाशिवाय प्रशिक्षण आणि टूलकिटचाही लाभ
ही योजना केवळ कर्जापुरती मर्यादित नाही. पात्र लाभार्थ्यांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, कौशल्यवाढीसाठी प्रशिक्षण आणि आधुनिक साधने खरेदी करण्यासाठी ₹15,000 पर्यंतचे टूलकिट प्रोत्साहन मिळू शकते. मूलभूत प्रशिक्षण 5 ते 7 दिवसांचे, तर प्रगत प्रशिक्षण 15 दिवस किंवा त्याहून अधिक कालावधीचे असू शकते. प्रशिक्षणादरम्यान दररोज ₹500 स्टायपेंडची तरतूद आहे.
अर्ज कसा करायचा?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) मध्ये जाऊन अर्ज करता येतो. आधार कार्ड, आधारशी जोडलेला मोबाइल क्रमांक, बँक खात्याची माहिती आणि संबंधित व्यवसायाची माहिती आवश्यक असते. आधारच्या माध्यमातून ई-केवायसी आणि बायोमेट्रिक पडताळणी केली जाते. अर्ज सादरल्यानंतर स्थानिक संस्था, जिल्हास्तरीय यंत्रणा आणि संबंधित पडताळणी प्रक्रियेतून अर्ज जातो. मंजुरीनंतर पात्र लाभार्थ्यांना योजनेतील कर्ज आणि इतर सुविधांचा लाभ मिळतो.
