ऑफिसमध्ये बॉसने सुनावल्यास आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्याला सुनावणे, कामाबाबत कठोर सूचना देणे किंवा शिस्तभंगाच्या कारवाईचा इशारा देणे, या गोष्टी प्रत्येक वेळी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत येत नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मात्र केवळ कठोर वागणूक झाली म्हणूनच गुन्हा होत नाही, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. संबंधित व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचा जाणीवपूर्वक हेतू आणि त्यासंदर्भातील ठोस पुरावे आहेत का, हे तपासणे आवश्यक आहे.

नेमकं प्रकरण काय होतं?

हे प्रकरण विनोद शिवकुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र या नावाने सुप्रीम कोर्टासमोर आले होते. आरोपी वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यावर त्याच्या अधिनस्थ वन अधिकाऱ्याच्या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्रकरणातील आरोपांमध्ये अधिकाऱ्याने आपल्या अधिनस्थ कर्मचाऱ्याला सरकारी कामाच्या संदर्भात सुनावल्याचा आणि काही प्रशासकीय बाबींवरून त्याच्यावर नाराजी व्यक्त केल्याचा समावेश होता. आरोपांमध्ये जलकुंडाला पाणी देणे आणि सरकारी कामासाठी JCB चालकाची नियुक्ती यासंदर्भातील अधिकृत कामावरून झालेल्या सुनावणीचाही उल्लेख होता. या घटना आत्महत्येच्या काही काळ आधीच्या होत्या.

फक्त कठोर वागणूक म्हणजे आत्महत्येस प्रवृत्त करणे नाही

सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की,सामान्य प्रशासकीय आदेश, शिस्तीचे पर्यवेक्षण, कामगिरीबाबत प्रतिकूल टिप्पणी किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे कठोर वर्तन, ते कर्मचाऱ्याला अप्रिय किंवा त्रासदायक वाटले तरी, अतिरिक्त ठोस पुराव्याशिवाय आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा ठरवता येणार नाही. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, एखाद्या अधिकाऱ्याच्या वर्तनाला कलम 306 अंतर्गत  एबटमेंट ऑफ सुसाईड मानण्यासाठी केवळ नाराजी किंवा कठोर शब्द पुरेसे नाहीत. संबंधित व्यक्तीला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचा जाणीवपूर्वक हेतू असल्याचे दाखवणारे अतिरिक्त पुरावे आवश्यक आहेत.

‘प्रॉक्सिमेट अॅक्ट ऑफ इन्स्टिगेशन’ महत्त्वाचा

या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. आत्महत्येच्या गुन्ह्यात प्रवृत्त करणारी कृती आणि आत्महत्या यांच्यात जवळचा आणि ठोस संबंध असल्याचे दिसणे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाच्या नोंदीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या काही तक्रारी किंवा घटना आत्महत्येच्या बराच आधीच्या होत्या. आत्महत्येच्या अगोदर लगेच आरोपीकडून आत्महत्येस प्रवृत्त करणारी कोणतीही ठोस कृती झाल्याचे साहित्य न्यायालयासमोर दिसून आले नाही. त्यामुळे केवळ पूर्वीच्या प्रशासकीय घटनांच्या आधारे कलम 306 अंतर्गत गुन्हा पुढे नेणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

निलंबनाची धमकी दिल्याचा आरोपही तपासला

प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने नमूद केले की संबंधित अधिकारी स्वतःच्या अधिकाराने कर्मचाऱ्याला निलंबित करू शकत नव्हता; त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याची मंजुरी आवश्यक होती.त्यामुळे या परिस्थितीत संबंधित आरोपांवरून आयपीसी कलम 504 आणि 506 अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक घटकही आढळत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला?

सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात खालच्या न्यायालयांचे आदेश बाजूला ठेवले आणि आरोपी वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी कार्यवाहीतून त्याला मुक्त केले. न्यायालयाने म्हटले की, उपलब्ध सामग्रीच्या आधारे आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्याचे आवश्यक घटक दिसून येत नसताना फौजदारी कार्यवाही सुरू ठेवणे हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर ठरेल.