एका झटक्यात 25 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढलं, सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे दिवाळी होणार गोड!
कर्मचारी संघटना या मागण्यांसाठी अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करत होती. निर्णयानंतर संघटनेने समाधान व्यक्त केले.
उत्तर प्रदेशातील वीज विभागात काम करणाऱ्या हजारो कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशनने सेवेतून कमी केलेल्या 25 हजारांहून अधिक बाह्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. याशिवाय, या कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्तीची वयोमर्यादा 55 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्यासही सहमती देण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
25 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीचा मार्ग मोकळा
उत्तर प्रदेशातील वीज विभागात सुमारे दोन वर्षांपूर्वी 85 हजार बाह्य कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत होते. त्यापैकी कालांतराने 25 हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना सेवेतून कमी करण्यात आले होते. हे कर्मचारी पुन्हा कामावर घेण्याची मागणी दीर्घकाळापासून करत होते. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि ऊर्जा विभागाचे प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद यांच्या उपस्थितीत कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक झाली. या बैठकीत पात्र आणि काम करण्यास सक्षम असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याची व्यवस्था करण्यावर सहमती झाली. त्यामुळे नोकरी गमावलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा रोजगार मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
नोकरीची वयोमर्यादा 55 वरून 60 वर्षे
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्तीची वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आहे. यापूर्वी बाह्य कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 55 वर्षांनंतर सेवेतून कमी केले जात होते. आता पात्र कर्मचारी 60 वर्षांपर्यंत काम करू शकतील.मात्र, 55 वर्षे पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांना नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाकडून आरोग्य आणि कार्यक्षमतेचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल. तसेच नोकरी करण्याची इच्छा आणि काम करण्याची क्षमता असल्याचे लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतर संबंधित कंत्राटी संस्थेमार्फत पुढील प्रक्रिया केली जाईल.
सर्वच कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरी मिळणार का?
पुनर्नियुक्तीसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पूर्वीच्या कामकाजाची नोंद तपासली जाणार आहे. कामात निष्काळजीपणा, ग्राहकांशी गैरवर्तन, शिस्तभंग, वीजचोरीतील सहभाग, पैशांची बेकायदेशीर मागणी किंवा वीजबिलांशी संबंधित गैरप्रकारांच्या तक्रारी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुनर्नियुक्ती मिळेलच असे नाही.संबंधित वीज वितरण कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या नोंदींची पडताळणी करतील. त्यानंतर पात्र कर्मचाऱ्यांचा विचार केला जाईल. त्यामुळे हा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांना बिनशर्त पुन्हा कामावर घेण्याचा आदेश नसून, ठरवलेल्या निकषांनुसार पुनर्नियुक्तीची संधी देणारा आहे.
कंत्राटी संस्थांच्या करारांमध्ये बदल होणार
नवीन व्यवस्था प्रत्यक्षात आणण्यासाठी बाह्य कंत्राटी संस्था आणि पॉवर कॉर्पोरेशन यांच्यातील करारांमध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या जाणार आहेत. या बदलांमुळे कर्मचाऱ्यांची सेवा 60 वर्षांपर्यंत सुरू ठेवणे आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.वीज उपकेंद्रांवरील मनुष्यबळ पुरेसे ठेवणे, वीजपुरवठ्यातील अडथळे लवकर दूर करणे आणि ग्राहकांना नियमित वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे, या उद्दिष्टांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आंदोलन मागे घेण्याची घोषणा
कर्मचारी संघटना या मागण्यांसाठी अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा करत होती. निर्णयानंतर संघटनेने समाधान व्यक्त केले. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी प्रस्तावित धरणे-आंदोलन मागे घेण्याची आणि ऊर्जा विभागाच्या कामकाजात सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली.याशिवाय, पुढील सहा महिन्यांत वीज वितरणातील तांत्रिक आणि व्यावसायिक नुकसान १० टक्क्यांनी कमी करण्याच्या उद्दिष्टासाठी सहकार्य करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. या निर्णयामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना पुन्हा रोजगाराची संधी मिळू शकते आणि वीजपुरवठा अधिक सुरळीत ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
