बँकेत पैसे ठेवताना ग्राहकांना सर्वात मोठी चिंता असते ती म्हणजे, समजा बँक आर्थिक अडचणीत आली किंवा बँकेचा परवाना रद्द झाला तर एफडी आणि इतर ठेवींचे काय होणार? यासाठी भारतात डिपॉझिट इन्शुरन्स एण्ड गॅरन्टी कॉर्पोरेशन म्हणजेच डीआयसीजीसीची व्यवस्था आहे. डीआयसीजीसी ही RBIची पूर्ण मालकीची उपकंपनी असून, विमाधारक बँक बुडाल्यास किंवा आरबीआयकडून ठेवींवरील निर्बंध लागू झाल्यास ठेवीदारांना ठरावीक मर्यादेपर्यंत संरक्षण मिळते. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
डीआयसीजीसीच्या सध्याच्या नियमांनुसार एका विमाधारक बँकेत एका ठेवीदाराला मूळ रक्कम आणि जमा व्याज मिळून जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण आहे. त्यामुळे एखाद्या बँकेत तुमची एफडी 10 लाख रुपयांची असेल आणि संबंधित बँकेचे लिक्विडेशन झाले, तर डीआयसीजीसीकडून विमा संरक्षणाची कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये असेल.
समजा तुम्ही त्याच बँकेत 5 लाख, 3 लाख आणि 2 लाख अशा तीन वेगवेगळ्या एफडी केल्या आहेत. केवळ FD वेगवेगळ्या असल्यामुळे प्रत्येक एफडीला स्वतंत्र 5 लाखांचे संरक्षण मिळत नाही. एकाच व्यक्तीच्या, त्याच हक्काच्या आणि त्याच क्षमतेतील ठेवी एकत्र मोजल्या जातात. त्यामुळे संबंधित बँकेत तुमच्या सर्व अशा ठेवींची एकत्रित रक्कम विचारात घेतली जाते आणि विमा संरक्षणाची कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये राहते.
जर तुमचे पैसे दोन किंवा अधिक वेगवेगळ्या बँकांमध्ये असतील, तर प्रत्येक बँकेसाठी 5 लाख रुपयांची विमा मर्यादा स्वतंत्रपणे लागू होते. उदाहरणार्थ, बँक ‘A’मध्ये 5 लाख आणि बँक ‘B’मध्ये 5 लाख ठेवी असतील, तर दोन्ही बँकांसाठी स्वतंत्र विमा संरक्षण लागू होऊ शकते. डीआयसीजीसीच्या माहितीनुसार, वेगवेगळ्या बँकांतील ठेवी एकत्र करून 5 लाखांची मर्यादा ठरवली जात नाही.
डीआयसीजीसीच्या विमा योजनेत सेव्हिंग अकाऊंट, करंट अकाऊंट, फिक्स्ड डिपॉझिट आणि रिकरिंग डिपॉझिट यांसारख्या पात्र ठेवींचा समावेश होतो. मात्र एकाच बँकेतील एकाच हक्काच्या आणि क्षमतेतील विविध खात्यांची रक्कम एकत्र केली जाते. या विमा मर्यादेत मूळ रक्कमेसोबत संबंधित तारखेपर्यंतचे पात्र व्याजही समाविष्ट असते.
बँक लिक्विडेशनमध्ये गेल्यास किंवा आरबीआयच्या अशा निर्देशांमुळे ठेवींवर पैसे काढण्याचे निर्बंध आले ज्यामुळे डीआयसीजीसीची जबाबदारी निर्माण होते, तेव्हा विमा प्रक्रियेनुसार दावा निश्चित केला जातो. लिक्विडेशनच्या प्रकरणात बँकेचा लिक्विडेटर ठेवीदारांची दावा यादी तयार करून डीआयसीजीसीकडे पाठवतो. डीआयसीजीसीच्या FAQनुसार, दावा यादी मिळाल्यानंतर पात्र रकमेची प्रक्रिया नियमानुसार केली जाते. त्यामुळे 10 लाखांची FD म्हणजे 10 लाखांची हमी नाही; सध्याच्या डीआयसीजीसी विमा संरक्षणाची कमाल मर्यादा 5 लाख रुपये आहे.