बँक तुम्हाला देईल 100 ते 5000 रुपयांपर्यंत दंड, 'या' 5 गोष्टींवर ठेवा बारीक नजर!
बँकेनेच एखादी सेवा देण्यास ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त विलंब केला, तर काही परिस्थितींमध्ये ग्राहकांना नुकसानभरपाई मिळू शकते.
बँक ग्राहकांकडून एटीएम, चेक, संदेश आणि इतर सेवांसाठी विविध शुल्क आकारले जाते. पण बँकेनेच एखादी सेवा देण्यास ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त विलंब केला, तर काही परिस्थितींमध्ये ग्राहकांना नुकसानभरपाई मिळू शकते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार, व्यवहार अयशस्वी होणे, क्रेडिट कार्ड बंद करण्यास विलंब किंवा कर्जाची कागदपत्रे परत न मिळणे अशा प्रकरणांमध्ये दररोज 100 ते 5000 रुपयांपर्यंत भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे.
यूपीआय किंवा एटीएम व्यवहार अयशस्वी झाल्यास
यूपीआयद्वारे पैसे पाठवताना किंवा एटीएममधून पैसे काढताना व्यवहार अयशस्वी झाला, पण खात्यातून पैसे वजा झाले, तर बँकेने संबंधित नियमांनुसार ठरलेल्या मुदतीत रक्कम परत करणे आवश्यक आहे. ही मुदत संपल्यानंतरही पैसे परत न मिळाल्यास पात्र प्रकरणांत प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी 100 रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते.उदाहरणार्थ, यूपीआय व्यवहारात पैसे वजा झाले; मात्र लाभार्थ्याच्या खात्यात जमा झाले नाहीत, तर अशा व्यवहारासाठी लागू असलेली कालमर्यादा तपासणे महत्त्वाचे आहे. व्यवहाराचा क्रमांक, संदेश आणि खात्याचे विवरण तुमच्याजवळ सेव्ह करून ठेवा.
क्रेडिट कार्ड बंद करण्यास उशीर झाल्यास
ग्राहकाने क्रेडिट कार्ड बंद करण्यासाठी अर्ज केल्यानंतर बँक किंवा कार्ड जारी करणाऱ्या संस्थेने साधारणपणे सात कामकाजाच्या दिवसांत विनंती पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ग्राहकाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करूनही कार्ड बंद करण्यास विलंब झाल्यास, नियमांनुसार विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी 500 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते.त्यामुळे कार्ड बंद करण्यासाठी दिलेल्या अर्जाची तारीख, पोचपावती आणि बँकेशी झालेला पत्रव्यवहार जतन करा.
कर्ज फेडल्यानंतर मालमत्तेची कागदपत्रे न मिळाल्यास
घर किंवा अन्य मालमत्तेवरील कर्ज पूर्णपणे फेडल्यानंतर बँकेने मूळ मालमत्ता कागदपत्रे परत करणे आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, कर्जाची पूर्ण परतफेड किंवा तडजोड झाल्यानंतर कर्जदात्याला कागदपत्रे परत करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत असते. बँकेमुळे कागदपत्रे परत करण्यास विलंब झाल्यास, नियमानुसार प्रत्येक दिवसासाठी 5000 रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागू शकते. कागदपत्रे हरवली किंवा खराब झाली असल्यास, ती मिळवण्यासाठी आवश्यक मदत आणि खर्चाची जबाबदारीही संबंधित नियमांनुसार कर्जदात्यावर येऊ शकते.
पत अहवालातील चुकीची माहिती दुरुस्त न केल्यास
तुमच्या पत अहवालात चुकीची थकबाकी, बंद केलेल्या कर्जाची नोंद किंवा अन्य त्रुटी असल्यास संबंधित बँक अथवा पतमाहिती संस्थेकडे तक्रार करता येते. अशा तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी लागू नियमांनुसार ३० दिवसांची कालमर्यादा आहे.निश्चित मुदतीत तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास, पात्र प्रकरणांमध्ये प्रत्येक दिवसाच्या विलंबासाठी 100 रुपये नुकसानभरपाई मिळू शकते. चुकीच्या नोंदीमुळे कर्ज मिळण्यात अडचण येत असल्यास तक्रारीची नोंद आणि संबंधित पुरावे जतन करणे महत्त्वाचे आहे.
बँकेच्या लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास भरपाई
बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे, चोरी, आग किंवा फसवणुकीमुळे लॉकरमधील वस्तूंचे नुकसान झाल्यास बँकेची जबाबदारी लागू होऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, अशा विशिष्ट प्रकरणांमध्ये भरपाईची कमाल मर्यादा लॉकरच्या वार्षिक भाड्याच्या 100 पट आहे.उदाहरणार्थ, लॉकरचे वार्षिक भाडे 3000 रुपये असल्यास, नियमानुसार कमाल भरपाई तीन लाख रुपये होऊ शकते. मात्र, प्रत्येक प्रकरणात ही रक्कम मिळेलच असे नाही. नुकसानाचे कारण, बँकेची जबाबदारी आणि लागू नियम यांचा विचार केला जातो.
ग्राहकांनी काय करावे?
बँकेने ठरलेल्या मुदतीत सेवा दिली नाही, तर प्रथम संबंधित बँकेकडे लेखी तक्रार करा. तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास, लागू अटींनुसार रिझर्व्ह बँकेच्या तक्रार निवारण व्यवस्थेकडे दाद मागता येते.
