तुमचा पगार 25 हजारहून कमी आहे? EPFO च्या नियमांत झालाय मोठा बदल!
वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या वेतनावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची निवृत्तीवेतनाची रक्कम लगेच किंवा समान प्रमाणात वाढेल, असे नाही.
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शन योजनेशी संबंधित वेतन मर्यादेत महत्त्वाचा बदल केला आहे. 17 सप्टेंबर 2026 पासून लागू झालेल्या या बदलानुसार, संबंधित वेतन मर्यादा 15 हजार रुपयांवरून 25 हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली आहे. त्यामुळे अधिक कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी पेन्शन योजना आणि संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभांच्या कक्षेत येण्याची संधी मिळू शकते.
वेतन मर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार रुपये
यापूर्वी ईपीएफओच्या अनिवार्य सदस्यत्वासाठी संबंधित वेतन मर्यादा प्रतिमहिना 15 हजार रुपये होती. आता ती वाढवून 25 हजार रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे 15 हजार रुपयांपेक्षा जास्त; परंतु 25 हजार रुपयांपर्यंत संबंधित वेतन असलेल्या पात्र कर्मचाऱ्यांनाही या योजनांच्या कक्षेत येण्याचा मार्ग खुला होऊ शकतो.या बदलाचा उद्देश अधिक कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरची आर्थिक सुरक्षितता आणि सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करून देणे हा आहे.
25 हजार रुपये पगार असल्यास पेन्शन योजना बंधनकारक?
ईपीएफओने 4 ऑक्टोबर 2026 रोजी समाजमाध्यमांवरील अधिकृत संदेशातून स्पष्ट केले की, पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या आणि मासिक वेतन 25 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कर्मचारी पेन्शन योजनेचे (EPS) सदस्यत्व लागू नियमांनुसार बंधनकारक आहे. 25 हजार रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्यांसाठी मात्र सदस्यत्व आपोआप बंधनकारक ठरत नाही.
याचा अर्थ असा नाही की 25 हजारांपेक्षा जास्त पगार असलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचे विद्यमान सदस्यत्व संपेल. आधीपासून योजनेचे सदस्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती आणि नव्याने नोकरीत दाखल होणाऱ्यांची पात्रता वेगवेगळी असू शकते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सदस्यत्वाची स्थिती तपासावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
पगारातून पीएफसाठी किती पैसे कापले जाऊ शकतात?
सामान्य योगदान नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याच्या लागू वेतनाच्या 12 टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा केली जाते. योगदानाची गणना 15 हजार रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत होत असेल, तर मासिक कर्मचारी योगदान 1800 रुपये होते. नवी 25 हजार रुपयांची मर्यादा लागू झाल्यास, संपूर्ण मर्यादेवर योगदान मोजले जाणाऱ्या प्रकरणात ही रक्कम 3000 रुपये होऊ शकते.म्हणजेच, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या पगारातून दरमहा 1200 रुपये अधिक कपात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कपात वेतनरचना, आधीचे सदस्यत्व आणि नियोक्त्याने लागू केलेल्या नियमांवर अवलंबून असेल.
पेन्शनमध्येही वाढ होणार का?
वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनसाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या वेतनावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची निवृत्तीवेतनाची रक्कम लगेच किंवा समान प्रमाणात वाढेल, असे नाही. पेन्शनची गणना ग्राह्य वेतन, पात्र सेवाकाल आणि कर्मचारी पेन्शन योजनेतील लागू अटींनुसार केली जाते.सामान्यतः मासिक पेन्शनसाठी किमान 10 वर्षांचा पात्र सेवाकाल आवश्यक असतो. त्यामुळे नव्या मर्यादेचा लाभ मिळणार का, हे ठरवण्यासाठी कर्मचाऱ्याने आपला सेवाकाल आणि पेन्शन योजनेतील सदस्यत्व तपासणे आवश्यक आहे.
कर्मचाऱ्यांनी आता काय करावे?
नव्या नियमांमुळे पात्र कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरच्या बचतीसह सामाजिक सुरक्षा लाभांचा फायदा होऊ शकतो. मात्र, पगारातून होणारी कपात वाढल्यास दरमहा हातात येणारी रक्कम कमी होण्याची शक्यताही लक्षात घ्यावी. कर्मचाऱ्यांनी वेतनपत्रकातील मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता तपासावा, भविष्य निर्वाह निधी खात्यातील नोंदी पाहाव्यात आणि आपल्या कार्यालयाच्या मनुष्यबळ किंवा वेतन विभागाकडून नव्या मर्यादेची अंमलबजावणी कशी होणार आहे, याची माहिती घ्यावी. अधिकृत नियमांनुसारच अंतिम पात्रता आणि लाभ निश्चित होतील.
