जरांगेच्या 500 कोटींचे आरोपावर सर्वात मोठी अपडेट, मुख्यमंत्र्यांचे थेट मुंबई पोलीस आयुक्तांना आदेश; कोणाच्या अडचणी वाढणार?

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराच्या आरोपांमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झालाय. या प्रकरणातील कथित ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक तपासणी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत (SIT) चौकशी करण्याची मागणीही पुढे आली आहे. त्यामुळे भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील राजकीय संबंध, तसेच मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाकडे लक्ष लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्वाचे आदेश दिलेयत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

नेमका 500 कोटींचा आरोप काय?

मनोज जरांगे पाटील यांनी 20 ऑक्टोबर 2026 रोजी दसरा मेळाव्यात 500 कोटी रुपयांच्या कथित व्यवहाराचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे ही रक्कम आली आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून ती आपल्यापर्यंत पोहोचवली जाणार होती, असा आरोप त्यांनी केला. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन कमकुवत करण्यासाठी हा कथित प्रकार झाल्याचा दावाही करण्यात आला.

कथित ऑडिओ क्लिपमुळे राजकीय वादाला तोंड

यानंतर जरांगे यांनी पत्रकार परिषदेत कथित ऑडिओ क्लिपमधील काही भाग ऐकवला. या संभाषणात 500 कोटी रुपयांचा उल्लेख असल्याचा दावा करण्यात आला. ही रक्कम श्रीकांत शिंदे यांच्या माध्यमातून जरांगे यांच्यापर्यंत पोहोचल्याचे संभाषणात म्हटले असल्याचे वृत्त आहे. यावरुन महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरोप-प्रत्यारोप पाहायला मिळाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

या वादावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कथित ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल, असे सांगितले. क्लिप समोर येण्यामागचा हेतू काय, कोणाला लक्ष्य केले जात आहे आणि संभाषणाची सत्यता काय आहे, याची चौकशी आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनीही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई पोलिस आयुक्तांना आदेश दिले आहेत.  जरांगेच्या 500 कोटींचे आरोप आणि कथित ध्वनिफीत प्रकरणी एसआयटी गठित करा, असे या आदेशात म्हटले आहे.

एकनाथ शिंदे आणि शिवसेनेची भूमिका काय?

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपण कोणालाही 500 कोटी रुपये दिलेले नाहीत किंवा घेतलेले नाहीत, असे स्पष्ट केले. आरोप करण्यापूर्वी त्यांची शहानिशा करावी आणि पुरावे संबंधित यंत्रणांकडे द्यावेत, असेही त्यांनी म्हटले. दुसरीकडे, शिवसेनेच्या नेत्यांनी ऑडिओ क्लिपची सत्यता, आवाजांची ओळख आणि संभाव्य फेरफार यांची वैज्ञानिक पद्धतीने तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.

एसआयटी चौकशी झाल्यास पुढे काय होऊ शकते?

एसआयटी स्थापन झाल्यास किंवा संबंधित यंत्रणांनी सखोल तपास सुरू केल्यास ऑडिओचा मूळ स्रोत, संभाषणातील व्यक्तींची ओळख, ध्वनिमुद्रणाची सत्यता आणि कथित व्यवहाराशी संबंधित पुरावे तपासले जाऊ शकतात.