दुष्काळावर उपायांसाठी सरकार अॅक्शन मोडमध्ये, अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यांचा अभ्यासगट
टंचाईच्या परिस्थितीवर तातडीचे आणि कायमस्वरूपी उपाय सुचविण्यासाठी महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यांचा उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन
राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. टंचाईच्या परिस्थितीवर तातडीचे आणि कायमस्वरूपी उपाय सुचविण्यासाठी महसूल विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 12 सदस्यांचा उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय 6 ऑक्टोबरला जारी केला.
राज्यात यंदा पावसाने दडी मारल्याने दुष्काळजन्य स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफी आणि पंचनामे करण्यावर दिला आहे. तसेच आता राज्यात 10 टक्के पाणी कपात करण्यात येणार आहे. आता राज्यातील टंचाईच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीची 29 सप्टेंबरला बैठक झाली. या बैठकीत दुष्काळजन्य परिस्थितीवर अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय प्रशासकीय अभ्यासगट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार आता या अभ्यासगटाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे.
12 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश
या अभ्यासगटाच्या अध्यक्षपदी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असतील. वित्त, नियोजन, ऊर्जा आणि वन विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, मदत व पुनर्वसन, सहकार, मृद व जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागांचे प्रधान सचिव तसेच कृषी आणि ग्रामविकास विभागाचे सचिव या गटात सदस्य असतील. पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
चारा टंचाईवर विशेष लक्ष
अभ्यासगटाकडून राज्यात यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच इतर राज्यांमध्ये दुष्काळावर मात करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या यशस्वी उपाययोजनांचाही अभ्यास केला जाईल. तसेच उपलब्ध असलेला चारा, त्याचे संभाव्य उत्पादन आणि आगामी काळातील गरज याचा अंदाज घेऊन जनावरांच्या चाऱ्याचे नियोजन करण्याची जबाबदारीही अभ्यासगटावर असेल. याशिवाय टंचाईसदृश परिस्थितीशी संबंधित अन्य महत्त्वाच्या बाबींचा अभ्यास करून शासनाला ठोस उपाययोजनांच्या शिफारसी करण्याचे काम हा गट करणार आहे.