दिवाळीआधीच शेतकऱ्यांना 5 हजारांची मदत, पुणे-कोकणलाही फायदा; महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे 12 मोठे निर्णय!

महाराष्ट्रातील शेतकरी, दिव्यांग व्यक्ती, सरकारी कर्मचारी, उद्योग आणि विमान प्रवाशांसाठी महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या विविध प्रस्तावांना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली आहे. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अग्रीम मदत, सिंचन व्यवस्थेचा विस्तार, पुण्यात राष्ट्रीय प्रदर्शन केंद्र आणि चिपी विमानतळाची हवाई सेवा यांसह अनेक विषय या निर्णयांमध्ये समाविष्ट आहेत. या निर्णयांचा नागरिकांवर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी काय?

राज्यातील 304 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपये अग्रीम देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. ही रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डीबीटीद्वारे खात्यात जमा करण्याचे नियोजन आहे. पिकांचे 33 टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येणार आहे.

शेतरस्ते, दिव्यांग कल्याण आणि सिंचन व्यवस्थेला बळ

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजनेची अंमलबजावणी विकसित भारत–जी राम जी योजनेसह इतर योजनांच्या समन्वयातून सुरू ठेवण्यात येणार आहेत. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करण्यासाठी या योजनेला जिल्हास्तरीय मान्यता देण्याचाही समावेश आहे. दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याण, पुनर्वसन आणि सक्षमीकरणासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण निधीच्या एक टक्के रकमेचा वापर करता येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याशिवाय जलसंपदा विभागासाठी 39,722 पदांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याचा प्रस्ताव असून, सिंचन क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी नवीन पदे आणि कार्यालयीन पुनर्रचनेवर भर देण्यात येणार आहे.

पुण्यात भारत मंडपमच्या धर्तीवर प्रदर्शन केंद्र

पुण्यातील लोहगाव येथे नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र उभारण्याची योजना आहे. यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या विकास योजनेतील खेळाच्या मैदानाच्या आरक्षणात बदल करण्यास मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास प्रदर्शन, व्यावसायिक कार्यक्रम आणि राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमांसाठी नवी जागा उपलब्ध होऊ शकते.

बजाज ऑटो, चिपी विमानतळ आणि उद्योगांना चालना

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेडला ई-वाहन निर्मितीसाठी 66 कोटी 82 लाख रुपयांचे प्रोत्साहन देण्याचा प्रस्ताव आहे. सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळ आणि नवी मुंबईदरम्यानच्या हवाई मार्गासाठी विमान कंपन्यांना 100 टक्के व्यवहार्यता तफावत निधी देण्यासही मंजुरी दिल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामुळे कोकणातील हवाई संपर्क सुधारण्याची शक्यता आहे. लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद येथील मल्हारराव होळकर सहकारी सूतगिरणीला अर्थसहाय्य देणे आणि धुळे जिल्ह्यातील रावेर येथील 289 हेक्टर 69 आर जमीन एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करणे, हेही औद्योगिक विकासाशी संबंधित प्रस्ताव आहेत.

प्रशासन, पीपीपी धोरण आणि उच्च शिक्षणात बदल

महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी अर्थात पीपीपी धोरणात सुधारणा करून प्रकल्पांची छाननी, मंजुरी, निविदा आणि बोली प्रक्रिया अधिक नियोजनबद्ध करण्याचा उद्देश आहे. जिल्हा परिषदांमध्ये कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहायक प्रशासन अधिकारी हे दोन संवर्ग एकत्र करून सहायक प्रशासन अधिकारी हा एकच संवर्ग ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करून प्र-कुलगुरूंना पदावरून हटविण्याचा अधिकार कुलपतींना देण्याचा प्रस्ताव आहे.