• हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterwhatsapp
Zee News Marathi
  • न्यूज
  • व्हिडीओ
  • फोटो
  • व्हिडिओ रील्स
  • शहर

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • LIVE टीवी
  • महाराष्ट्र
  • भारत
  • विश्व
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • धर्म
  • कामाची बातमी
  • करिअर
  • झी न्यूज मराठी
  • /महाराष्ट्र
  • /'महाराष्ट्राकडून देशात सर्वाधिक GST, पण दुष्काळात केंद्राची मदत अपुरी?' राज्यात राजकीय संघर्ष

'महाराष्ट्राकडून देशात सर्वाधिक GST, पण दुष्काळात केंद्राची मदत अपुरी?' राज्यात राजकीय संघर्ष

महाराष्ट्र देशात सर्वाधिक GST योगदान देणाऱ्या राज्यांमध्ये अव्वल असतानाही दुष्काळी मदतीवरून केंद्रावर टीका होत आहे. गेल्या दहा वर्षांतील मदतीची आकडेवारी आणि 2026 च्या दुष्काळासाठी पाठवलेला प्रस्ताव जाणून घ्या.

Reported ByPravin Dabholkar
Published: Nov 14, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Nov 14, 2026, 09:16 PM IST
joinshare
'महाराष्ट्राकडून देशात सर्वाधिक GST, पण दुष्काळात केंद्राची मदत अपुरी?'  राज्यात राजकीय संघर्ष
Image Credit: महाराष्ट्र दुष्काळ

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.करियरची सुरुवातवयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.लेखन शैली आणि दृष्टीकोनसंशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.व्हिडीओ कंटेटझी 24 तास सोशल मीडियासाठी ते फिटनेस, सरकारी योजना, तसेच इतर महत्वाच्या बातम्यांसाठी व्हिडीओ बनवतात. यातून लेखनासोबतच व्हिडीओच्या माध्यमातून पोहोचण्यास मदत होते.विशेष ज्ञानाची क्षेत्रेह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज
  • फोटो
  • व्हिडीओ
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप? ऑपरेशन टायगर 3.0

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा भूकंप? ऑपरेशन टायगर 3.0

2

पंढरपूरमध्ये NDRF ची टीम दाखल; 50 फूट खोल विहिरीत कामगार अडकले; एकाचा मृत्यू

3

भारताच्या हवामानात डेंजर बदल, 12 राज्यांना पावसाचा अलर्ट; 145 स्पीडने वारे वाहणार, मोठं वादळ धडकणार, महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार?

4

NVIDIA चे CEO जेन्सन हुआंग यांच्या चिनी गर्लफ्रेंडबाबत आजपर्यंतचा सर्वात मोठा खुलासा; 2025 मध्येच सिंगापूरच्या कंपनीतून...

5

ICC ची मोठी घोषणा; भारतामध्ये होणार 'या' जागतिक मोठ्या स्पर्धा! वेळापत्रक जाहीर

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

महाराष्ट्रात यंदा खरीप हंगामात पावसाच्या कमतरतेमुळे मोठे कृषी नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने सुरुवातीला 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर आणखी 40 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे 14 ऑक्टोबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या 305 झाली आहे. या भागांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान महाराष्ट्राकडून देशात सर्वाधिक जीएसटी जातो पण दुष्काळासाठी कमी निधी मिळतो, अशी टिका विरोधकांकडून केली जातेय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया

केंद्राकडे 31 हजार कोटींचा मदत प्रस्ताव?

दुष्काळामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची पाहणी आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. 37 हजार 496 गावांमधील पीक नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. यापूर्वी केंद्राच्या आंतरमंत्रालयीन पथकानेही राज्यातील दुष्काळी भागांची पाहणी केली होती. आता केंद्राकडून किती मदत मंजूर होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

2023-24 मध्ये अतिरिक्त मदत नाही

2023-24  मधील दुष्काळासाठी महाराष्ट्राने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (NDRF) 2 हजार 690.32 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, केंद्राने अतिरिक्त मदत मंजूर केली नाही. लोकसभेतील केंद्र सरकारच्या उत्तरानुसार, राज्याच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीत (SDRF) 30 सप्टेंबर 2023 रोजी 2 हजार 261.24 कोटी रुपये शिल्लक असल्याने अतिरिक्त मदतीची शिफारस करण्यात आली नव्हती, अशी माहिती सरकारी आकडेवारीतून समोर आली आहे.  

विरोधकांकडून केंद्रावर टीका

2025-26 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचे GST योगदान सुमारे १.८७ लाख कोटी रुपये होते. देशातील सर्वाधिक जीएसटी योगदान देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान कायम असल्याचे केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशन म्हटलंय. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री संजय शिरसाट यांनी महत्वाचे विधान केलंय. देशात सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्राचा जातो मग संकटाच्या काळात महाराष्ट्राला अधिक मदत मिळावी, अशी मागणी केली. राज्यांना धोरण म्हणून सारखीच मदत मिळावी असं केंद्र म्हणतं तेव्हा निश्चित आमच्यावर अन्याय होतो, असेही ते म्हणाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनीही कर देताना महाराष्ट्र पुढे आणि मदत मिळताना मागे, असा सवाल उपस्थित केला. खासदार संजय राऊत यांनीही दुष्काळी मदतीवरून राज्य सरकारला केंद्राकडे अधिक निधी मागण्याचे आवाहन केले.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Drought
india