'महाराष्ट्राकडून देशात सर्वाधिक GST, पण दुष्काळात केंद्राची मदत अपुरी?' राज्यात राजकीय संघर्ष
महाराष्ट्र देशात सर्वाधिक GST योगदान देणाऱ्या राज्यांमध्ये अव्वल असतानाही दुष्काळी मदतीवरून केंद्रावर टीका होत आहे. गेल्या दहा वर्षांतील मदतीची आकडेवारी आणि 2026 च्या दुष्काळासाठी पाठवलेला प्रस्ताव जाणून घ्या.
महाराष्ट्रात यंदा खरीप हंगामात पावसाच्या कमतरतेमुळे मोठे कृषी नुकसान झाले आहे. राज्य सरकारने सुरुवातीला 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर आणखी 40 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे 14 ऑक्टोबर 2026 च्या शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या 305 झाली आहे. या भागांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान महाराष्ट्राकडून देशात सर्वाधिक जीएसटी जातो पण दुष्काळासाठी कमी निधी मिळतो, अशी टिका विरोधकांकडून केली जातेय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया
केंद्राकडे 31 हजार कोटींचा मदत प्रस्ताव?
दुष्काळामुळे झालेल्या शेतीच्या नुकसानीची पाहणी आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे सुमारे 31 हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. 37 हजार 496 गावांमधील पीक नुकसानीचा आढावा घेण्यात आला. यापूर्वी केंद्राच्या आंतरमंत्रालयीन पथकानेही राज्यातील दुष्काळी भागांची पाहणी केली होती. आता केंद्राकडून किती मदत मंजूर होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
2023-24 मध्ये अतिरिक्त मदत नाही
2023-24 मधील दुष्काळासाठी महाराष्ट्राने राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून (NDRF) 2 हजार 690.32 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, केंद्राने अतिरिक्त मदत मंजूर केली नाही. लोकसभेतील केंद्र सरकारच्या उत्तरानुसार, राज्याच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीत (SDRF) 30 सप्टेंबर 2023 रोजी 2 हजार 261.24 कोटी रुपये शिल्लक असल्याने अतिरिक्त मदतीची शिफारस करण्यात आली नव्हती, अशी माहिती सरकारी आकडेवारीतून समोर आली आहे.
विरोधकांकडून केंद्रावर टीका
2025-26 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचे GST योगदान सुमारे १.८७ लाख कोटी रुपये होते. देशातील सर्वाधिक जीएसटी योगदान देणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्राचे स्थान कायम असल्याचे केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशन म्हटलंय. याच पार्श्वभूमीवर मंत्री संजय शिरसाट यांनी महत्वाचे विधान केलंय. देशात सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्राचा जातो मग संकटाच्या काळात महाराष्ट्राला अधिक मदत मिळावी, अशी मागणी केली. राज्यांना धोरण म्हणून सारखीच मदत मिळावी असं केंद्र म्हणतं तेव्हा निश्चित आमच्यावर अन्याय होतो, असेही ते म्हणाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी यांनीही कर देताना महाराष्ट्र पुढे आणि मदत मिळताना मागे, असा सवाल उपस्थित केला. खासदार संजय राऊत यांनीही दुष्काळी मदतीवरून राज्य सरकारला केंद्राकडे अधिक निधी मागण्याचे आवाहन केले.