• हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterwhatsapp
Zee News Marathi
  • न्यूज
  • व्हिडीओ
  • फोटो
  • व्हिडिओ रील्स
  • शहर

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • LIVE टीवी
  • महाराष्ट्र
  • भारत
  • विश्व
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • धर्म
  • कामाची बातमी
  • करिअर
  • झी न्यूज मराठी
  • /महाराष्ट्र
  • /महाराष्ट्रात सावकारी कर्जवसुलीला कायमचा लगाम? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रात सावकारी कर्जवसुलीला कायमचा लगाम? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील विनापरवाना सावकारांच्या कर्जवसुलीवर सुप्रीम कोर्टाच्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांमुळे नवा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित झालाय. चेक बाऊन्स प्रकरणात परवान्याची भूमिका काय?, याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Reported ByPravin Dabholkar
Published: Nov 01, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Nov 01, 2026, 09:53 PM IST
joinshare
महाराष्ट्रात सावकारी कर्जवसुलीला कायमचा लगाम? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Image Credit: सावकारी कर्जवसुलीला लगाम

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.करियरची सुरुवातवयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.लेखन शैली आणि दृष्टीकोनसंशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.व्हिडीओ कंटेटझी 24 तास सोशल मीडियासाठी ते फिटनेस, सरकारी योजना, तसेच इतर महत्वाच्या बातम्यांसाठी व्हिडीओ बनवतात. यातून लेखनासोबतच व्हिडीओच्या माध्यमातून पोहोचण्यास मदत होते.विशेष ज्ञानाची क्षेत्रेह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • व्हिडीओ
मोदी आणि त्यांच्या आईच्या AI व्हिडीओ प्रकरणी काँग्रेसच्या अडचणी वाढणार? दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई

मोदी आणि त्यांच्या आईच्या AI व्हिडीओ प्रकरणी काँग्रेसच्या अडचणी वाढणार? दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई

2

दिवाळीत धो धो पाऊस? महाराष्ट्राच्या हवामानात भयानक बदल, भारतातील 21 राज्यांना हवामान खात्याचा अलर्ट

3

घरच्या घरी बनवा ढाबा स्टाईल अंडा खिमा; 10 मिनिटांत तयार होणारी झटपट रेसिपी

4

महाराष्ट्रात सावकारी कर्जवसुलीला कायमचा लगाम? सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

5

दिवाळी पर्यंत सोन्याचा दर 1 लाखाच्या खाली येणार? 2026 मधील सोन्याच्या दराबाबतची सर्वात मोठी भविष्यवाणी खरी ठरणार?

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

महाराष्ट्रात परवाना न घेता व्याजाने पैसे देणाऱ्या सावकारांविरोधात कर्जदारांना महत्त्वाचा कायदेशीर आधार मिळू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने मानसी फायनान्स (चेन्नई) लिमिटेड विरुद्ध एम.ललिथा या प्रकरणाशी संबंधित अर्जावर सुनावणी करताना महाराष्ट्राच्या सावकारी कायद्याचा मुद्दा स्पष्ट केला. व्योमेश महिपत्रय शाह यांनी हा अर्ज दाखल केला होता. मे 2026 मधील आधीच्या निकालाचा अर्थ महाराष्ट्रातील प्रकरणांनाही लागू होतो का, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले होते. सुप्रीम कोर्टात काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया

महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूच्या कायद्यात फरक

महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूतील सावकारी कायद्यांमधील फरक या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, 2014 मधील कलम 2(13)(j) मध्ये प्रॉमिसरी नोटच्या आधारे दिलेले व्याजाचे कर्ज हे कायद्याच्या व्याख्येतून वगळलेले नाही. त्यामुळे अशा कर्जावरही महाराष्ट्राचा सावकारी कायदा लागू होऊ शकतो. तामिळनाडूतील कायद्यातील तरतुदी मात्र वेगळ्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कलम 4 आणि 13 काय सांगतात?

महाराष्ट्राच्या कायद्यातील कलम 4 नुसार, वैध परवाना नसताना सावकारीचा व्यवसाय करता येत नाही. कलम 13 नुसार, कर्ज देताना सावकाराकडे वैध परवाना नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास त्याच्या बाजूने वसुलीचा हुकूमनामा देता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.

चेक बाऊन्स प्रकरणात परवाना महत्त्वाचा?

सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात 6 एप्रिल 2026 च्या आधीच्या आदेशाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यात खासगी सावकाराने न्यायालयीन कारवाई सुरू करताना परवाना दाखवावा किंवा पैसे व्याजाने दिलेले नसल्याचे स्पष्ट करावे, असे निरीक्षण नोंदवले होते.

सर्व चेक बाऊन्स प्रकरणे रद्द झाली का?

या निकालाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने मे 2026 च्या निकालात महाराष्ट्राच्या कायद्याचा विचार केला नव्हता, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे स्वतंत्र स्पष्टीकरण देण्याची गरज नसल्याचे सांगून अर्ज निकाली काढण्यात आला. असे असले तरी महाराष्ट्रातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षांना हा मुद्दा कनिष्ठ न्यायालयात किंवा वरिष्ठ न्यायालयात मांडण्याची मुभा देण्यात आली.  

कर्जदारांनी काय करावे?

खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास व्यवहाराची पावती, व्याजाची नोंद, प्रॉमिसरी नोट, चेक आणि परतफेडीचे पुरावे जतन करा. चेक बाऊन्सची कायदेशीर नोटीस मिळाल्यास तिच्याकडे दुर्लक्ष करू नका, असे आवाहन कर्जदारांना करण्यात आले आहे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Supreme court
Loan News