महाराष्ट्रात परवाना न घेता व्याजाने पैसे देणाऱ्या सावकारांविरोधात कर्जदारांना महत्त्वाचा कायदेशीर आधार मिळू शकतो. सुप्रीम कोर्टाने मानसी फायनान्स (चेन्नई) लिमिटेड विरुद्ध एम.ललिथा या प्रकरणाशी संबंधित अर्जावर सुनावणी करताना महाराष्ट्राच्या सावकारी कायद्याचा मुद्दा स्पष्ट केला. व्योमेश महिपत्रय शाह यांनी हा अर्ज दाखल केला होता. मे 2026 मधील आधीच्या निकालाचा अर्थ महाराष्ट्रातील प्रकरणांनाही लागू होतो का, याबाबत त्यांनी स्पष्टीकरण मागितले होते. सुप्रीम कोर्टात काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया
महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूतील सावकारी कायद्यांमधील फरक या प्रकरणात महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम, 2014 मधील कलम 2(13)(j) मध्ये प्रॉमिसरी नोटच्या आधारे दिलेले व्याजाचे कर्ज हे कायद्याच्या व्याख्येतून वगळलेले नाही. त्यामुळे अशा कर्जावरही महाराष्ट्राचा सावकारी कायदा लागू होऊ शकतो. तामिळनाडूतील कायद्यातील तरतुदी मात्र वेगळ्या आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच्या कायद्यातील कलम 4 नुसार, वैध परवाना नसताना सावकारीचा व्यवसाय करता येत नाही. कलम 13 नुसार, कर्ज देताना सावकाराकडे वैध परवाना नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यास त्याच्या बाजूने वसुलीचा हुकूमनामा देता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात 6 एप्रिल 2026 च्या आधीच्या आदेशाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे. त्यात खासगी सावकाराने न्यायालयीन कारवाई सुरू करताना परवाना दाखवावा किंवा पैसे व्याजाने दिलेले नसल्याचे स्पष्ट करावे, असे निरीक्षण नोंदवले होते.
या निकालाचा सर्वांत महत्त्वाचा भाग म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने मे 2026 च्या निकालात महाराष्ट्राच्या कायद्याचा विचार केला नव्हता, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे स्वतंत्र स्पष्टीकरण देण्याची गरज नसल्याचे सांगून अर्ज निकाली काढण्यात आला. असे असले तरी महाराष्ट्रातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षांना हा मुद्दा कनिष्ठ न्यायालयात किंवा वरिष्ठ न्यायालयात मांडण्याची मुभा देण्यात आली.
खासगी सावकाराकडून कर्ज घेतले असल्यास व्यवहाराची पावती, व्याजाची नोंद, प्रॉमिसरी नोट, चेक आणि परतफेडीचे पुरावे जतन करा. चेक बाऊन्सची कायदेशीर नोटीस मिळाल्यास तिच्याकडे दुर्लक्ष करू नका, असे आवाहन कर्जदारांना करण्यात आले आहे.