शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासह आमदार अपात्रता प्रकरणावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. एकनाथ शिंदे म्हणजे शिवसेना नाही, तर ते केवळ विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला. भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती, आमदारांचं कथित बंड आणि राज्यपालांची भूमिका यावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. विशेष म्हणजे, पक्षांतर्गत वाद असताना राज्यपालांकडे जाण्याची गरजच काय, असा सवालही त्यांच्या युक्तिवादातून उपस्थित झाला. दरम्यान असीम सरोदे यांनी जानेवारीपर्यंत निर्णय लागेल आणि एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात लागला तर देशात मोठी राजकीय उलथापालथ होईल अशी शक्यता व्यक्त केली आहे. तसंच महाराष्ट्रात अनेक राजकीय गणितांची जुळवाजुळव करावी लागेल असंही म्हटलं आहे.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाच्या कायदेशीर लढाईला सर्वोच्च न्यायालयात आता अत्यंत निर्णायक आणि नाट्यमय वळण मिळालं आहे. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतिवाद करत जोरदार बॅटिंग सुरू केली आहे. 21 जून 2022 रोजी एकनाथ शिंदे हे केवळ विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते, ते म्हणजे संपूर्ण शिवसेना नव्हते, अशी भूमिका सिब्बल यांनी मांडली. एकनाथ शिंदे म्हणजे शिवसेना नाही, तर ते केवळ विधिमंडळ पक्षाचे नेते होते, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला
21 जून रोजी ठाकरे गटाने विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून एकनाथ शिंदे हे पक्षाचे नेते नसल्याचं कळवलं होतं, विधानसभा अध्यक्षांनीही याची दखल घेतल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला आहे.
एकनाथ शिंदे म्हणजे शिवसेना नाही, गुवाहाटीत बसून व्हीप कोण असेल?, हे शिंदे ठरवू शकत नाहीत. गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्त करणं हे कायदेशीररित्या चुकीचं होतं. ठाकरेंच्या वतीनं 21 जून रोजी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र लिहित शिंदे नेते नसल्याचं कळवण्यात आलं. त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या आमदारांना नोटीस पाठवणं देखील बेकायदेशीर होतं. एकनाथ शिंदे म्हणजे फक्त विधिमंडळ पक्षापुरते आहेत. एकवेळ आपण मानू की उद्धव ठाकरे म्हणजे पक्ष नाहीत मग उद्धव ठाकरे काय आहेत? असा सवाल सिब्बल यांनी केला
आमदारांचं बंड पूर्वनियोजित होतं, असा आरोपही सिब्बल यांनी केला. 20 जून 2022 रोजी विधान परिषद निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झालं. त्यानंतर आमदार सुरतला आणि पुढे गुवाहाटीला गेले. या घटनाक्रमाचा उल्लेख करत सरकार पाडण्यासाठी भाजपच्या सांगण्यावरून आमदारांनी हे पाऊल उचललं असा दावा सिब्बलांनी केला. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील बहुमत म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्षावरचा अधिकार ठरत नाही, हा मुद्दा सिब्बल यांनी अधोरेखित केला
20 जूनच्या विधान परिषद निवडणुकीत क्रॉस व्होटिंग झालं. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 21 जूनला आमदारांनी सुरत आणि सुरतहून गुवाहाटीला प्रवास केला. आमदारांचं बंड पूर्वनियोजित होतं, सरकार पाडण्यासाठी भाजपच्या सांगण्यावरून आमदारांनी हे पाऊल उचललं. आम्हाला राष्ट्रवादी, काँग्रेससोबतच्या आघाडीतून बाहेर पडायचंय, असा ठराव शिवसेना शिंदे गटानं 22 जून रोजी पारित केला. 23 जूननंतर घडलेल्या घटनांचा पुरावा म्हणून विचार करता येणार नाही. 23 जूनला 16 आमदारांच्या अपात्रतेची, 27 जूनला आणखी 22 आमदारांच्या अपात्रतेची आणि जुलै महिन्यातही उर्वरित आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी याचिकेतून करण्यात आली.
भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती कायदेशीर होती का, हा प्रश्नही या सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला. ठाकरे गटाच्या मते, विधानसभा अध्यक्षांनी केलेली ही नियुक्ती चुकीची होती. त्यामुळे गोगावले यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांना बजावलेल्या नोटिसांच्या वैधतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. पक्षाचा अधिकृत निर्णय कोण घेणार? राजकीय पक्षाची भूमिका कोण ठरवणार? आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बहुमताला किती महत्त्व द्यायचं? हे प्रश्न या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत.
या सुनावणीत राज्यपालांची भूमिका हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला.
पक्षांतर्गत वाद होता, तर राज्यपालांकडे पत्र पाठवण्याची गरज काय होती? असा युक्तिवाद करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांचा आणि पक्षाच्या संविधानाचा काही संबंध नसतो. विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती घटनात्मक तरतुदींनुसार चुकीची असल्यास ती रद्द केली जाऊ शकते.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड हा राजकीय पक्षाचा निर्णय नसून पक्षांतर्गत वाद आहे. पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांचा हस्तक्षेप का?, राज्यपाल या वादाचा भाग कसे होऊ शकतात? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.
या संपूर्ण प्रकरणात केवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न नाही, तर राजकीय पक्षाचं अस्तित्व आणि पक्षांतर्गत लोकशाहीचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे संपूर्ण राजकीय पक्षावर दावा करता येणार का? पक्षप्रमुखांच्या अधिकारांचं काय? आणि पक्षांतर्गत मतभेदांच्या आधारे सरकार पाडण्याची प्रक्रिया घटनात्मक ठरू शकते का? या मुद्द्यांवरच सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीचा भर राहिला.
एकनाथ शिंदे म्हणजे शिवसेना आहे का? भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती वैध होती का? आणि पक्षांतर्गत वादात राज्यपालांची भूमिका नेमकी किती महत्त्वाची? या प्रश्नांची उत्तरं आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालातून स्पष्ट होणार आहेत.