फक्त व्हीआयपी (VIP) व्यक्तींच्या भेटीच्या वेळीच मुंबईतील रस्ते आणि सार्वजनिक जागांची स्वच्छता आणि सुशोभीकरण का केलं जातं? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. मुंबई महापालिकेच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करताना उच्च न्यायालयाने सामान्य नागरिकांसाठीही वर्षभर अशाच प्रकारची स्वच्छता राखली जावी असे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सार्वजनिक जागांच्या देखभालीबाबत पालिकेच्या दृष्टिकोनावर ताशेरे ओढले.
न्यायाधीशांनी यावेळी दक्षिण मुंबईतील 'बॅलार्ड इस्टेट'चे उदाहरण दिले. ब्रिटनचे राजकुमार विल्यम आणि राजकुमारी कॅथरीन यांच्या भारत भेटीच्या पार्श्वभूमीवर हा परिसर स्वच्छ करून पाण्याने धुवून काढण्यात आला होता. "बॅलार्ड इस्टेटकडे पहा. ते किती चकाकत आहे! काही महत्त्वाचे पाहुणे येणार आहेत म्हणून तुम्ही रस्ते पाण्याने धुवून स्वच्छ केलेत. मग मुंबईकरांना असे रस्ते का मिळू नयेत?," अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.
प्रिन्स विल्यम आणि राजकुमारी कॅथरीन तीन दिवसांच्या भारत दौऱ्यावर आहेत. बॅलार्ड इस्टेटला भेट देत त्यांनी आपल्या दौऱ्याला सुरुवात केली. तिथे त्यांनी क्रिकेटपटू सचिन तेंडुलकर आणि स्थानिक मुलांसोबत 'गल्ली क्रिकेट' खेळले. हा कार्यक्रम वसाहतकालीन इमारती, झाडांनी वेढलेले रस्ते आणि नव्याने स्वच्छ केलेल्या मार्गांच्या पार्श्वभूमीवर पार पडला. या शाही भेटीच्या निमित्ताने, बीएमसीने (BMC) रस्त्यांचे काही भाग पांढऱ्या कापडाने झाकून ठेवले होते.
न्यायालयाने म्हटले की, सार्वजनिक रस्त्यांवर साचलेल्या कचऱ्याच्या समस्येवर घटनात्मक न्यायालयाला लक्ष घालावं लागणं ही दुर्दैवी बाब आहे. तसंच, महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या भेटीदरम्यान बीएमसी ज्या प्रकारे स्वच्छता राखते, तशीच स्वच्छता सामान्य नागरिकांसाठी का राखली जात नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.
न्यायापीठाने टिप्पणी केली, "जेव्हा शहरात महत्त्वाच्या व्यक्ती येतात, तेव्हा बीएमसी रस्ते चकाचक करते. मग शहरात राहणाऱ्या नागरिकांसाठी ही स्वच्छता नेहमी का राखली जाऊ शकत नाही? रस्ते स्वच्छ आणि नीटनेटके आहेत असे दाखवण्यासाठी केवळ दोन दिवसांचा तात्पुरता देखावा करण्याऐवजी, बीएमसीने कायमस्वरूपी स्वच्छता का ठेवू नये?"
स्वच्छता केवळ व्हीआयपी भेट देतात अशा भागांपुरतीच मर्यादित न राहता, ती शहरातील प्रत्येक प्रभागात सुनिश्चित केली जाणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, जर राज्य सरकार आणि महानगरपालिका प्रशासनाने कृती करण्याची इच्छाशक्ती दाखवली, तर ते शहरात मोठा सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात.
मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडच्या परिसरात वायू प्रदूषण आणि विषारी वायूंच्या उत्सर्जनाबाबत चिंता व्यक्त करणारी याचिका सुनावणीसाठी आली असता, न्यायालयाने हे भाष्य केलं.