100 वर्षांसाठी पर्यावरणाची हानी टाळत आहोत; CM फडणवीसांनी टोरंट प्रोजेक्टबद्दल स्पष्टच सांगितलं, '...तर 28 कोटी झाडे लावावी लागतील'
पुढील 100 वर्ष पर्यावरण हानी टाळण्यासाठी हा प्रकल्प आहे असं सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी टोरंट प्रोजेक्टचं समर्थन केलं आहे.
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत घनदाट जंगलात टोरंटच्या प्रस्तावित जलविद्युत ऊर्जा प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू असल्याचा आरोप होतोय. यामुळे झाडांसोबतच पक्ष्यांचा अधिवास, वन्यजीवांचं अस्तित्व आणि संपूर्ण जंगलाची जैवविविधता धोक्यात येण्याची शक्यताय. परिणामी यावरुन आता राजकीय आरोपांचा वणवा भडकू लागला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंपाठोपाठ या वृक्षतोडीविरोधात आदित्य ठाकरेही मैदानात उतरलेत. तर अभिनेते सयादी शिंदेंनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दरम्यान या विरोधाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिलं आहे. होणारा विरोध अनाठायी आणि राजकीय असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
"कर्जत पंप स्टोरेज प्रकल्प पर्यावरण पुरक आहे. जगात आज सोलर आणि विंड यांना बॅलन्स करण्यासाठी पंपस्टोरेज पद्धत वापरली जाते. प्रकल्प विचार केला तर 3 हजार मेगावॅट निर्मित होईल. प्रकल्प झाला नाही तर कोळसा वापरावा लागेल त्यासाठी झाडे तोडावी लागेल. वन विभाग नवीन झाडे लावेल. पुढील 100 वर्ष पर्यावरण हानी टाळण्यासाठी आता प्रकल्प आहे. अभ्यास न करता प्रकल्प माहिती न घेता फक्त विरोध केला जात आहे," अशी टीका देवेंद्र फडणवीसांनी केली आहे. आरे मेट्रो कारशेडबाबतही असेच वातावरण केले गेले. ज्यांना राजकारण करायचे त्यांना काही बाकी सांगायचं नाही असंही ते म्हणाले आहेत.
"जो पंप स्टोरेज प्रकल्प आहे तो पर्यावरणपूरक आहे. आपल्याकडे सोलर आणि विंड या दोन पॉवर आपण जनरेट करतो. पण या दोन पॉवर आपल्याला 24 तास मिळत नाही. पाच वाजल्यानंतर सोलर मिळत नाही, हवा नसेल तर विंड मिळत नाही. यामुळे ग्रीडवर त्याचा परिणाम होतो. 24*7 तास आपल्याला नवीकरणीय ऊर्जा देता येत नाही. जगात आज सोलर आणि विंड या पॉवरला बॅलेन्स करण्यासाठी आणि ग्रीड स्टॅबिलाइज करुन 24 तास पॉवर देण्यासाठी पंप स्टोरेज ही पद्धत वापरली जाते. पंप स्टोरेजमुळे पीक अवरमध्ये पूर्णपणे शुद्ध, रिन्यूएबल पॉवर कोणतंही प्रदूषण न करता उपलब्ध होत असते," असं ते म्हणाले आहेत.
पुढे त्यांनी सांगितलं की, "आपण जर या प्रकल्पाचा विचार केला तर 3 हजार मेगावॅटचा प्रकल्प आहे. 3 हजार मेगावॅट कोळशाची वीज जेव्हा तयार होते त्यावेळी त्या वीजेने जे प्रदूषण तयार होतं ते प्रदूषण कमी करायचं असेल तर 28 कोटी झाडं लागतात. आपण जर पंप स्टोरेजला विरोध केला तर कोळशाचीच वीज वापरावी लागेल. ती वीज वापरली तर आपण जे प्रदूषण करु त्यासाठी 28 कोटी झाडं लागावी लागतील जे अशक्य आहे. या प्रकल्पात 90 हजार झाडं लावली जात आहेत. जेवढी जागा घेतली त्याच्या दुप्पट जागा वनविभागाला देण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त 60 हजार झाडं प्रकल्पाच्या साईटवर लावली जाणार आहेत".
"जे वेगवेगळे बॅटरी स्टोरेज प्रकल्प आहेत, त्यात 25 वर्ष आयुषमान असतं. सर्व बॅटरी चीनमधून आणाव्या लागतात. पंप स्टोरेजचं आयुषमान 80 वर्ष असतं आणि पूर्णपणे हे तंत्रज्ञान भारतात तयार होतं. त्यासाठी चीनची आवश्यकता नाही. हा पर्यावरणपूरक प्रकल्प आहे. ज्यातून 100 वर्षासाठी पर्यावरणाची हानी टाळत आहोत. आता जी हानी दिसत आहे, त्याहून कितीतरी हजार पट आपण या प्रकल्पातून टाळणार आहोत," असा दावा त्यांनी केला आहे.
"एखादं धरण बांधताना वनजमीन घ्यावी लागते, तसं हे धरण आहे. वॉटर बॉडी तयार होणार आहे त्यासाठी ही वनजमीन देण्यात आली आहे. एकूणच या ठिकाणी जे काही बोलणं सुरु आहे ते अभ्यास न करता, प्रकल्पाची माहिती न घेता केलं जात असून, पर्यावरणाच्या हिताचा प्रकल्पाला विरोध होत आहे. चीनसारख्या देशाने सोलर आणि विंडचा समतोल साधण्यासाठी आतापर्यंत 60 हजार मेगावॅट पंप स्टोरेजचं काम केलं आणि अजून 1 लाख 60 हजार मेगावॅट 2030 पर्यंत तयार होणर आहे. जवळपास 2 लाख 10 हजार मेगावॅट पंप स्टोरेज ते तयार करत आहेत. भारतातही आपल्याला कोळशापासून, प्रदूषणापासून मुक्ती हवी असेल तर पंप स्टोरेज पर्याय आहे," असं ते म्हणाले आहेत.