राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 4 मोठे निर्णय! नवीन कोर्ट, पालघर जिल्ह्याला गिफ्ट तर रोख बक्षीस योजना
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली आज राज्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आलेत.
राज्य मंत्रिमंडळाची दर मंगळवारी मंत्रालयात बैठक होते असते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत ही बैठक पार पडली. या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. आज झालेल्या बैठकीत चार मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. यात पालघर जिल्ह्याला मुख्यमंत्र्यांनी दोन मोठे निर्णय घेत गिफ्ट दिले आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाचे चार मोठे निर्णय!
नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून यापूर्वी लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्यांसाठी रोख बक्षीस योजना. (गृह विभाग)
राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 2016 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेले बदल लक्षात घेऊन सुधारणा करण्यात येणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा. पालघर जिल्ह्याचा आता झोन-1 मध्ये समावेश. झोन- 4 वर्गवारी रद्द आणि विस्तारीकरण नियमातही बदल. (वस्त्रोद्योग विभाग)
पालघर जिल्ह्यासाठी पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयाची स्थापना होणार. सरकारी वकील कार्यालयांसह अनुषांगिक पदांच्या निर्मितीस मंजुरी. (विधि व न्याय विभाग)
राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर हिवाळी अधिवेशन मुंबईला घ्यावे!
नागपूरमध्ये दरवर्षी विधानसभेचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर महिन्यात होते . नागपूर कराराप्रमाणे नागपूर येथे 6 आठवडे महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन भरविण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आलेले होते. पण अलिकडच्या काळात नागपूर इथे अधिवेशन हे फक्त एक दोन आठवड्यांसाठी भरविण्यात येते. या अधिवेशनावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करण्यात येत असतो. त्याकरता नागपुरात मोठा शासकीय खर्च करण्यात येतो आणि शासकीय यंत्रणा येते. यावर्षीच्याही हिवाळी अधिवेशनावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार असल्याचे समजते. त्याएवेजी दुष्काळ ग्रस्त शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी जनमंचचे अध्यक्ष ॲड. मनोहर रडके यांनी केली आहे. दुष्काळात शेतकरी होरपळत असताना अधिवेशनावर कोट्यवधी खर्च करणे योग्य आहे का, असा सवाल आता जनमंचने उपस्थित केला आहे.