गिरणी कामगारांना महामुंबईत 15 लाखांत घरे, घरबांधणीसाठीची 'ती' अट शिथिल

गिरणी कामकार आणि त्यांच्या वारसदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. गिरणी कामगारांना महामुंबईत साधारणपणे 15 लाखांत घरे मिळणार आहेत. सरकारने या योजनेला गती देण्यासाठी अटी-शर्ती महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने विकासकांकडून मागविलेल्य निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने निर्णय घेण्यात आला आहे.

गिरणी कामगारांना मुंबई महानगरात घरांच्या रहिवाशी भागातील प्रकल्पांना अडीचऐवजी 3 एफएसआय देण्यात येणार आहे. तर, खासगी विकासकांच्या मंजूर लेआऊटवर 30 एकर क्षेत्राची मर्यादा कमी करुन किमान एक एकर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

नेमकं काय आहे प्रकरण?

मुंबईतील गिरणी कामगारांच्या संपानंतर बंद पडलेल्या 58 कापड गिरण्यांतील पात्र कामगार आणि त्यांच्या वारसांना घरे देण्याच्या धोरणात राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे. सोमवारी गृहनिर्माण विभागाने यासंदर्भातील जीआर जारी केला आहे.

प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीची अट 30 एकरांवरून एक एकर करण्यात आली आहे. ज्या प्रकल्पांमध्ये किमान 100 घरे उपलब्ध आहेत, त्या घरांच्या विकासकांनी ही घरे 15 लाख रुपये किंवा रेडीरेकनर दर यांपैकी जो दर कमी असेल, त्या दराने देण्याची तयारी दर्शविणे आवश्यक आहे.
तसेच, गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधणाऱ्या विकासकांना अडीचऐवजी तीन स्वेअरफुट निर्देशांक अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. त्यामुळे महामुंबईतील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी नव्याने निविदा काढण्याचा मुंबई मंडळाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

म्हाडाकडे सुमारे पावणेदोन लाख अर्ज सादर झाले आहेत. मात्र, यापैकी केवळ 16 हजार गिरणी कामगारांना मुंबईत घरे देणे शक्य झाले आहे. दुसरीकडे, उर्वरित दीड लाखांहून कामगारांपैकी आतापर्यंत एक लाख नऊ हजार कामगार आणि त्यांच्या वारसांनी पात्रता निश्चितीसाठी अर्ज सादर केले आहेत. त्यापैकी एक लाख एक हजार गिरणी कामगार पात्र ठरले असून, उर्वरित अर्जाची छाननी सुरू आहे.

महामुंबईतील ज्या प्रकल्पांमध्ये किमान 100 घरे उपलब्ध आहेत, त्या घरांच्या विकासकांनाही निविदेत सहभागी होता येणार आहे. मात्र, अशा विकासकांनी ही घरे 15 लाख रुपये किंवा रेडीरेकनर दर यपिकी जो दर कमी असेल, त्या दराने देण्याची तयारी दर्शविणे आवश्यक आहे. या बव्या अटी-शर्तीनुसार मुंबई मंडळाकडून लवकरच निविदा काढण्यात येणार आहे.