पुण्यातील सिंहगड संस्था CBI-ED च्या रडारवर! 13 शिक्षकांनी संपवलं आयुष्य अन् 400 कोटींची थकबाकी; काय घडलंय नेमकं?
पुण्यातील सिंहगड एज्युकेशन सोसायटीच्या 44 संस्थांची CBI, ED आणि आयकर विभाग चौकशी करणार आहे. 400 कोटींची थकबाकी, बँक खाती गोठवण्याचे आणि विश्वस्तांना पासपोर्ट जमा करण्याचे हायकोर्टाचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षकांचे वेतन थकवणे, निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी न देणे आणि संस्थेच्या निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाल्याने पुण्यातील सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी म्हणजेच एसटीईएस अडचणीत आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने संस्थेशी संबंधित 44 शैक्षणिक संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची सीबीआय, ईडी आणि प्राप्तिकर विभागामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तब्बल 400 कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी आणि सुमारे 13 शिक्षकांच्या आत्महत्यांचा न्यायालयाने आदेशात उल्लेख केलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
आठ वर्षांपासून वेतन थकल्याचा आरोप
सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीअंतर्गत पुणे आणि परिसरात विविध शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्था चालवल्या जातात. या संस्थांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि इतर सेवा लाभ दीर्घकाळापासून थकले असल्याच्या तक्रारी न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. काही संस्थांमध्ये जवळपास आठ वर्षांपासून वेतन देण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांची एकूण थकबाकी ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे न्यायालयीन आदेशात नमूद आहे. न्यायालयाने यासंदर्भात निरीक्षण नोंदविले आहे.
दिवाळीपूर्वी 60 कोटी देण्याचे आश्वासन
6 नोव्हेंबर रोजी संस्थेच्या वतीने कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीसाठी 60 कोटी 65 लाख 6 हजार 436 रुपये देण्याचे आश्वासन न्यायालयात देण्यात आले होते. मात्र, 10 नोव्हेंबरच्या सुनावणीवेळी ही रक्कम कर्मचाऱ्यांना मिळाली नसल्याचे न्यायालयाने नोंदवले. संस्थेने दिलेले आश्वासन पाळले नसल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. 44 संस्था व्यवस्थित सुरू असताना आणि विद्यार्थ्यांकडून शुल्क जमा होत असताना कर्मचाऱ्यांचे वेतन का थकले, हा गंभीर प्रश्न असल्याचे यावेळी न्यायालयाने म्हटले.
सीबीआय, ईडी आणि आयकर विभाग तपास करणार
संस्थेच्या निधीचा वापर इतर व्यवसायांसाठी झाला आहे का?, आर्थिक व्यवहारांत गैरव्यवहार झाला आहे का? आणि मनी लॉन्ड्रिंगचा प्रकार आहे का?, याची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सीबीआय संस्थेच्या कारभारातील आर्थिक अनियमितता तपासणार आहे. ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंगच्या शक्यतेची चौकशी करणार असून प्राप्तिकर विभाग संस्था आणि विश्वस्तांनी दाखल केलेल्या आयकर विवरणपत्रांची तपासणी करणार आहे.
बँक खाती गोठवली
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संस्थेची आणि विश्वस्तांची बँक खाती व गुंतवणूक गोठवून ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. स्थावर आणि जंगम मालमत्तेबाबतही यापूर्वीचे निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत. विश्वस्तांना पासपोर्ट जमा करण्यास सांगण्यात आले असून पुण्याबाहेर न जाण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. त्यांना दर शुक्रवारी पुण्यातील डेक्कन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावावी लागणार आहे. यासोबतच न्यायालयाने आठ विश्वस्तांना अवमान कारवाईसंदर्भात कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.
13 शिक्षकांच्या आत्महत्यांचा उल्लेख
या प्रकरणात सुमारे 13 शिक्षकांनी आत्महत्या केल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. या प्रत्येक घटनेचे स्वतंत्र कारण मागविण्यात आले आहे. संस्थेतील तांत्रिक शिक्षण संस्थांचा ताबा प्रशासकाकडे देण्याचे आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी आवश्यक ती व्यवस्था करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. शिक्षण विभागाला काही संस्थांचा ताबा घेण्याचे किंवा विद्यार्थ्यांना अन्य शाळांमध्ये सामावून घेण्याचे पर्याय तपासण्यास सांगितले आहे.