इम्रान खानला देश सोडण्याची नोटीस; मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा

इम्रान खान :  अभिनेता इम्रान खानला भारत सोडावा लागणार की दिलासा मिळणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधातील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर इम्रान खानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. इम्रान खानने या नोटिशीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची सुनावणी आज पार पडली. इम्रान खान यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी इम्रान खान यांच्या याचिकेवरील सुनावणी 2 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाने (FRRO) इम्रान खानला 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावली आहे. या नोटीसविरोधात इम्रानने न्यायालयात धाव घेतली. 

सरन्यायाधीश एम. सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.  पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत देश सोडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली आहे. इम्रान खान याच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली. केंद्र सरकार आणि एफआरआरओच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर राहणार होते, परंतु त्यांच्या व्यस्त वेळापत्रकामुळे ते सुनावणीला उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या गैरहजेरीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी  बाजी मांडली. न्यायालयाला सुनावणी 2 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती त्यांनी केली.

वकील व्यंकटेश धोंड आणि परवेझ मेमन हे इम्रान खान यांचे वकिल आहेत. एफआरआरओच्या आदेशानुसार इम्रान खान बुधवारी भारत सोडून जाणार होते अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. अनिल सिंग यांनी पुढील सुनावणीपर्यंत इम्रान खान यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे तोंडी आश्वासन दिले.

सुनावणीदरम्यान, हस्तक्षेपकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील सुभाष झा यांनी इम्रान खान यांच्या याचिकेवर प्राथमिक आक्षेप नोंदवले. सॉलिसिटर जनरल यांना असे आक्षेप घेण्याचा अधिकार आहे, परंतु ज्या हस्तक्षेपकर्त्याच्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही, त्याचे प्राथमिक आक्षेप ऐकून घेतले जाऊ शकत नाहीत असा युक्तीवाद धोंड यांनी केला. केंद्र सरकारलाही असेच आक्षेप आहेत का असा प्रश्न खंडपीठाने अनिल सिंग यांना विचारला. या संदर्भातील माहिती उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमधून मिळवता येईल असं सिंग यांनी सुचवले.

मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात एका आंदोलन झाले. या आंदोलनात सहभागी झाल्याने  इम्रान खानवर कारवाई करण्यात आली. यानंतर, एफआरआरओने त्यांना भारत सोडण्याची नोटीस बजावली. खान यांच्याकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व आहे. मुंबईतील आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल त्यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे  .