केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत आणि महाराष्ट्र सरकारच्या महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेच्या नावाखाली नाशिकमध्ये कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं आहे. नाशिकमधील 3 हॉस्पिटल्सने 22 मृत रुग्णांच्या नावाने आर्थिक अपहार केला आहे. या रुग्णांच्या मृत्यूनंतर 6 वर्षांनी उपचार केल्याचं दाखवून सुमारे 2 कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचं उघडकीस आलं आहे. आयुष्मान भारत आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना (जीवनदायी) अंतर्गत खोटे क्लेम्स सादर करून हा अपहार करण्यात आला.
नक्की केलं काय?
कोरोना काळात म्हणजेच 2020 ते 2022 दरम्यान मृत्यू झालेल्या 22 रुग्णांना जिवंत दाखवून त्यांच्या नावावर 6 वर्षांनंतर उपचार केल्याचे कागदोपत्री दाखवले गेले. वैद्यकीय कागदपत्रांमध्ये हेरफेर करून शासनाकडून तब्बल 2 कोटी रुपयांचा निधी लाटला गेला. काही प्रकरणांत रुग्णांनी अन्यत्र उपचार घेतले होते किंवा उपचारच झाले नव्हते, असं तपासानंतर समोर आलं आहे.
गुन्हा दाखल
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसचिव तथा स्टेट हेल्थ अॅश्युरन्स सोसायटीचे अधिकारी चंद्रकांत विभुते यांनी मुंबईतील वरळी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. या प्रकरणामध्ये फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रे इत्यादी संबंधित कलमांअंर्गत गुन्हा दाखल झाला आहे.
ही रुग्णालये कोणती?
नाशिकमधील कोणत्या तीन रुग्णालयांनी आणि किती रुपयांचा अपहार केला ते पाहूयात...
> शिव मल्टिस्पेशालिटी व क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल (सातपूर): सुमारे 163 क्लेम्स करुन 71 लाख 83 हजार रुपये लाटण्यात आले. यासाठी सात मृत रुग्णांची नावं वापरण्यात आली. या रुग्णालयाचे संचालक डॉ. त्रिलोक पाटील, राहुल पाटील होते.
> नाशिक ग्रेस हॉस्पिटल (सिडको): सुमारे 126 क्लेम्स करत या रुग्णालयाने सुमारे 62 लाख 13 हजार रुपयांचा अपहार करण्यात आला. यासाठी सात मृत रुग्णांची नावं वापरली गेली. रुग्णालयाचे संचालक तथा स्वाक्षरीकर्ता राहुल श्रीराम पाटील, सागर पाटील होते.
> ऋषिकेश हॉस्पिटल (गंगापूर रोड): या रुग्णालयाने सुमारे 72 क्लेम्स केले. त्यामधून सुमारे 45 लाख 45 हजार रुपये लुबाडण्यात आले असून त्यासाठी आठ मृत रुग्णांची नावं वापरण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या रुग्णालयाचे संचालक प्रशांत जाधव, प्रीतम पाचपुते होते.
एकूण 1 कोटी 79 लाख 42 हजार ते 2 कोटी रुपयांचा अपहार या तिन्ही रुग्णालयांनी केला आहे.
कारवाई काय?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानंतर विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यात हजारो संशयास्पद क्लेम्सची पडताळणी झाली होती; यापैकी अनेक प्रकरणे बनावट आढळली. काही संचालकांच्या प्री-अरेस्ट बेलला विरोध झाल्याचे समोर आले आहे.