काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात नाव आल्याची भीती दाखवत सायबर भामट्यांनी नाशिकमधील एका सेवानिवृiत्त पोलीस कर्मचाऱ्याला तब्बल 20 दिवस डिजिटल अरेस्ट ठेवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे भासवत या भामट्यांनी 70 कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अडकवण्याची धमकी दिली. अटकेच्या भीतीने या सेवानिवृत्त पोलिसाने आपल्या खात्यातील पैसे आणि शेअर्स विकून तब्बल 71 लाख रुपये गमावले. विशेष म्हणजे, भामट्यांनी त्यांच्या बँक खात्यात एक रुपयाही शिल्लक ठेवला नाही. या प्रकरणी सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सायबर गुन्हेगारांनी आता थेट सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांनाच लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. दहा वर्षांपूर्वी पोलीस दलातून निवृत्त झालेल्या तक्रारदाराला 28 सप्टेंबर रोजी अनोळखी क्रमांकावरून फोन आला. फोन करणाऱ्यांनी सीमा रॉय, विक्रम सिंग आणि राकेश अग्रवाल अशी नावे सांगत आपण केंद्रीय तपास यंत्रणेचे अधिकारी असल्याचे भासवले. काश्मीरमधील दहशतवादी कारवाया आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणात तुमचे नाव आले आहे. तब्बल 70 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराशी तुमचा संबंध असल्याचा दावा करत आरोपींनी त्यांना अटकेची भीती दाखवली. त्यानंतर 28 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबर या कालावधीत त्यांना सतत व्हिडिओ कॉलवर ठेवण्यात आले. कॅमेरा बंद करू न देता त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकण्यात आला.
अटकेची भीती आणि बदनामीच्या धास्तीने सेवानिवृत्त पोलिसाने भामट्यांच्या सांगण्यावरून आपल्या बँक खात्यातील रक्कम काढली. एवढेच नव्हे, तर शेअर्सची विक्री करून मिळालेली रक्कमही आरोपींनी सांगितलेल्या खात्यांमध्ये पाठवली. अशा प्रकारे तब्बल 71 लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकारात पीडिताच्या खात्यात एक रुपयाही शिल्लक ठेवण्यात आला नाही. घटनेची माहिती समोर आल्यानंतर सायबर पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली आहे. संबंधित तीन बँकांना ईमेलद्वारे माहिती देण्यात आली असून, फसवणुकीची रक्कम पुढे ज्या ऑनलाइन खात्यांमध्ये हस्तांतरित झाली, त्या खात्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. संशयितांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांचे पथक काम करत असून, पैसे वळवण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या म्यूल खातेदारांचीही चौकशी केली जात आहे
डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीत आरोपी केवळ पैशांची मागणी करत नाहीत, तर पीडिताला मानसिकदृष्ट्याही पूर्णपणे खचवण्याचा प्रयत्न करतात. एकाकीपणा, समाजातील प्रतिष्ठा, नातेवाईकांमध्ये बदनामी होण्याची भीती, न्यायालयाचे समन्स आणि अटकेची धमकी अशा विविध मार्गांनी दबाव निर्माण केला जातो. स्काईप आणि सिग्नलसारख्या अॅपवर व्हिडिओ कॉल करताना पोलिसांचा गणवेश, सीबीआयचे बनावट कार्यालय आणि तपास यंत्रणांसारखे दिसणारे वातावरण तयार केले जाते. त्यामुळे समोरची व्यक्ती खरोखरच सरकारी अधिकारी असल्याचा अनेकांना विश्वास बसतो. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक अशा मानसिक दबावाला बळी पडण्याची शक्यता असते, असे सायबर तज्ज्ञ सांगतात
लक्षात ठेवा, कोणतीही तपास यंत्रणा व्हिडिओ कॉलवर एखाद्या व्यक्तीला डिजिटल अरेस्ट करून ठेवत नाही किंवा अटकेची भीती दाखवून पैसे हस्तांतरित करण्यास सांगत नाही. अशा प्रकारचा फोन आल्यास घाबरून न जाता कोणतीही आर्थिक माहिती किंवा ओटीपी देऊ नका. संशयास्पद कॉल तातडीने खंडित करून जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधा. सायबर आर्थिक फसवणूक झाल्यास त्वरित 1930 या राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधा. 71 लाखांची लूट... 20 दिवसांचा मानसिक छळ... आणि खात्यात एक रुपयाही शिल्लक नाही! डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली सुरू असलेल्या सायबर फसवणुकीपासून सावध राहण्याची वेळ आता आली आहे.