'भाजपाने हे लक्षात ठेवावे की शेतकरी...', ‘गोकुळ’संदर्भातील फडणवीस सरकारच्या निर्णयावरून राहुल गांधीचा संताप! काँग्रेसने घेतला मोठा निर्णय
19 ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील समितीने 25 पैकी 13 जागा जिंकून महायुतीच्या 12 जागांवर बहुमत मिळवले. मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच 'गोकुळ'संदर्भात घेतलेल्या निर्णयावरुन थेट लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधींनी भारतीय जनता पार्टीवर टीकास्र सोडलं आहे. 500 कोटी रुपयांहून अधिक वार्षिक उलाढाल असलेल्या या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर 5 शासकीय सदस्य (संचालक) नियुक्त करण्याचा निर्णयाच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी मंजुरी देण्यात आली. यावरुनच राहुल गांधींनी आपल्या एक्स पोस्टवरुन नाराजी व्यक्त केली आहे.
सत्ता टिकवण्यासाठी...
राहुल गांधींनी काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेरा यांनी केलेली पोस्ट रिट्विट करत त्यावर प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "गोकुळमध्ये दूध उत्पादकांनी भाजपचा पराभव केला. त्यामुळे भाजपने निवडणुकीनंतर नियम बदलले—चार संचालक वाढवले, 12 चे 16 केले आणि बहुमत चोरले. ही दूध उत्पादकांच्या मतांची चोरी आहे. जनादेशात फेरफार करण्याचा हा प्रकार आहे. भाजप इतकी हताश झाली आहे की, आता ते सर्वत्र सत्ता टिकवण्यासाठी तो कोणत्याही थराला जात आहेत. जे दूध उत्पादकांची मते चोरतात, त्यांनी हे लक्षात ठेवावे, शेतकरी कधीही विसरत नाही," असं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.
जनादेश उलथवून टाकण्याची शक्यता
राहुल गांधींनी रिपोस्ट केलेल्या पवन खेरांच्या पोस्टमध्ये, "महाराष्ट्र सरकार, कायद्यातील बदलांचा वापर करून निर्वाचित मंडळाच्या रचनेत फेरफार करून, गोकुळ दूध महासंघातील दूध उत्पादकांच्या लोकशाही जनादेशाला उघडपणे पायदळी तुडवण्याचा प्रयत्न करत आहे," असा आरोप केला आहे. याच पोस्टमध्ये, "19 ऑक्टोबरच्या निवडणुकीत, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील समितीने 25 पैकी 13 जागा जिंकून महायुतीच्या 12 जागांवर बहुमत मिळवले. महायुती-समर्थित संचालकांनी अनुपस्थित राहून अध्यक्षपदाची निवडणूक रोखून धरल्यानंतर, मुंबई उच्च न्यायालयाने 10 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. निर्वाचित मंडळाला कामकाज करू देण्याऐवजी, राज्य मंत्रिमंडळाने मतदानाचा हक्क असलेल्या चार सरकारी संचालकांना नामनिर्देशित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे निवडणुकीचे गणित बदलण्याची आणि दूध उत्पादकांचा जनादेश उलथवून टाकण्याची शक्यता आहे," असं खेरा यांनी म्हटलं आहे.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात
तसेच, "मोठा प्रश्न हा आहे की, केवळ निकाल आवडला नाही म्हणून सरकार निवडणुकीनंतर नियम बदलू शकते का. लोकशाही जनादेश आणि सहकारी संस्थांची स्वायत्तता यांचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत आहोत," असं खेरा यांनी पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
