सातारा : सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा मोठी राजकीय उलथापालथ पाहायला मिळाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी निर्माण झालेल्या संघर्षाचे पडसाद अखेर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सत्तेच्या निवडीत उमटल्याचं चित्र आहे. भाजपकडे नऊ संचालकांचं संख्याबळ असतानाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आठ आणि शिवसेनेचे चार संचालक एकत्र आले आणि जिल्हा बँकेच्या सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात घेतल्या. अध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे ॲड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर, तर उपाध्यक्षपदी शिवसेनेचे दीपक चव्हाण यांची निवड झाली. या निवडीनंतर जिल्ह्यातील मंत्र्यांच्या प्रतिक्रियांमधून राजकीय संघर्षाची ठिणगी पुन्हा पडली आहे.
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे नऊ, राष्ट्रवादीचे आठ आणि शिवसेनेचे चार असे 21 संचालक निवडून आले होते. संख्याबळाच्या दृष्टीने भाजप सर्वात मोठा पक्ष असतानाही अध्यक्षपदाच्या निवडीत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने एकत्र येत भाजपला बाजूला ठेवलं. राष्ट्रवादीचे ॲड. उदयसिंह पाटील उंडाळकर अध्यक्षपदी, तर शिवसेनेचे दीपक चव्हाण उपाध्यक्षपदी विराजमान झाले.
या निवडीमुळे केवळ जिल्हा बँकेचं सत्तासमीकरण बदललं नाही, तर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी निर्माण झालेल्या राजकीय संघर्षाचा हिशेबही चुकता झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या निवडीनंतर भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांनी नाराजी नसल्याचं सांगत बहुमत असलेल्यांचाच अध्यक्ष झाला, अशी भूमिका मांडली. जिल्हा बँकेत आम्ही महायुती म्हणून एकत्र आहोत, असं सांगतानाच कुठलीही निवडणूक अंतिम नसते, आगे आगे देखो होता है क्या, असं सूचक विधानही त्यांनी केलं.
मात्र, जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या संघर्षाचा विषय निघताच शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी जखमेवर बोट ठेवलं. काही जखमा लवकर बऱ्या होत नसतात, त्यासाठी जालीम उपाय करावा लागतो, असं म्हणत त्यांनी या निवडीमागील राजकीय संदर्भ स्पष्ट केला. दुसरीकडे राष्ट्रवादीचे मंत्री मकरंद पाटील यांनी या निवडीमागे स्थानिक पातळीवरील चर्चा आणि वरिष्ठांचा निर्णय असल्याचं स्पष्ट केलं. झालेली चर्चा शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आली होती. वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाल्यानंतरच ही निवड पार पडली. अजितदादांनी दिलेला शब्द आज अध्यक्ष निवडीच्या माध्यमातून पूर्ण झाला, असं सांगत त्यांनी या निर्णयाचं समर्थन केलं. जिल्हा परिषदेच्या संघर्षाबाबत बोलताना राजकारणात पुढे जायचं असेल तर जुन्या गोष्टी विसराव्या लागतात, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
मात्र, भाजपचे मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी या संपूर्ण घडामोडींवर वेगळीच भूमिका मांडली. महायुतीत एकत्र राहण्याच्या आणि वाद होऊ न देण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्ट सूचना होत्या. त्यानुसार आम्ही युतीधर्म पाळत पक्षासाठी माघार घेतली. मात्र, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने एकत्र येऊन एकतर्फी निर्णय घेतला, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.
निवडणुकीच्या काळात आमच्या उमेदवारांवर कुरघोड्या करण्याचे प्रयत्न झाले. निवडणुकीनंतर मात्र आमचा उल्लेखही टाळण्यात आला. चांगलं झालं की त्यांच्यामुळे आणि काही बिघडलं की माझं नाव पुढे केलं जातं, अशा शब्दांत त्यांनी जयकुमार गोरे यांच्या प्रतिक्रियेलाही उत्तर दिलं.
एकीकडे भाजपकडून महायुतीचा धर्म पाळल्याचा दावा, तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून स्थानिक पातळीवर एकत्र येत घेतलेला निर्णय. या सगळ्या घडामोडींमुळे साताऱ्यातील महायुतीमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा उघड झाले आहेत.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीवेळी भाजप आणि राष्ट्रवादी ,शिवसेनेतील संघर्षाची ठिणगी पडली होती. आता जिल्हा बँकेत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने एकत्र येत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवलं. त्यामुळे हा केवळ अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीचा विषय नसून आगामी जिल्ह्याच्या राजकारणातील नव्या समीकरणांची नांदी ठरणार का, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
जिल्हा बँकेच्या सत्तेत राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची हातमिळवणी झाली असली, तरी महायुतीतील राजकीय मनोमिलन झालंय का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे. जयकुमार गोरे यांचं ''आगे आगे देखो'' आणि शंभूराज देसाई यांचा ''जालीम उपाय'' हा इशारा पाहता साताऱ्याच्या राजकारणात पुढे आणखी काय घडणार, याची उत्सुकता निश्चितच वाढली आहे.