कोकणातून ₹10 हजार कोटींच्या कमाईचा राज्य सरकारचा प्लॅन; ना पर्यटन, ना मासेमारी मग कशातून उभारणार एवढा पैसा?
राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सरकारच्या डोक्यात नेमका काय विचार आहे नक्की हा एवढा पैसा कसा मिळवला जाणार आङे याबद्दलची माहिती देताना काय म्हटलंय जाणून घ्या...
महाराष्ट्र सरकारने आपल्या तिजोरीमधील महसूल वाढवण्यासाठी आता थेट समुद्रकिनाऱ्यांची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे या प्लॅनिंगअंतर्गत कोकणातून 10 हजार कोटी रुपये मिळवण्याचा सरकारचा मानस असला तरी त्यासाठी मासेमारी किंवा पर्यटनाची मदत घेतली जाणार नाहीये. तर महाराष्ट्र सरकारने चार नवीन बंदरे विकसित करण्याचं ठरवलं असून यामधूनच ही कमाई केली जाणार आहे. यासंदर्भातील माहिती मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली. मंत्रालयामध्ये पत्रकारांशी बोलताना राणेंनी सरकार कशाप्रकारे 10 हजार कोटींचा महसूल मिळवण्याचा विचार करत आहे आणि त्यासाठी काय काय केलं जाणार आहे याची माहिती दिली. या योजनांअंतर्गत कोकणातल्या चार ठिकाणी नवी बंदरं उभारली जाणार आहे.
6 ते 10 हजार कोटी रुपयांचा महसूल
महाराष्ट्राच्या तिजोरीला बळ देण्यासाठी आणि सागरी अर्थव्यवस्थेला अधिक चालना देण्याच्या उद्देशाने बंदरांमधून मिळणारा महसूल वाढण्याचा सरकारचा मानस आहे. सध्या राज्यात 48 बंदरे असली तरी त्यामधून सरकारला दरवर्षी केवळ 258 कोटी रुपयेच मिळतात. महाराष्ट्राला मोठा समुद्रकिनारा लाभला असून आता राज्य सरकार स्वत:च्या मालकीची चार बंदरे विकसित करणार आहेत. यासाठी पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचं नाव निश्चित करण्यात आलं आहे. या जिल्ह्यांमध्ये नवी बंदरं उभारली जाणार आहेत. यामधून 6 ते 10 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा सरकारला असल्याचं राणेंनी म्हटलं आहे. 'विकसित महाराष्ट्र 2047' या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड या बंदरांचा आराखडा आणि पायाभूत सुविधा तयार करत असल्याचंही राणे म्हणाले.
प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याची योजना
तसेच, रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड येथे गोवा शिपयार्डच्या माध्यमातून जहाजनिर्मिती प्रकल्प उभारण्याचाही सरकारचा प्रयत्न असल्याचं राणेंनी स्पष्ट केलं. महाराष्ट्र सागरी मंडळासाठी नवे धोरण आणण्याबरोबरच मंडळाच्या स्वतःच्या बोटींतून प्रवासी जलवाहतूक सुरू करण्याची योजनाही आखण्यात येत असल्याची माहिती राणेंनी दिली. सिंधुदुर्गातील चिपी विमानतळाजवळील कोर्लई येथून, तसेच मुंबईतील गेटवे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा दरम्यान नवीन जलवाहतूक सेवा सुरू करण्याचे नियोजन आहे.
उद्योगांना चालना अन् रोजगार
राज्यातील बंदरांबद्दलची माहिती देताना राणेंनी, "राज्यात सध्या 48 बंदरे आहेत. मात्र, या बंदरांमधून सरकारला वर्षाला केवळ 258 कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. या पार्श्वभूमीवर 100 टक्के सरकारी मालकी असलेली बंदरे विकसित करून महसुलाचे नवे स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे," असं सांगितलं. तसेच, "नव्या बंदरांमुळे मालवाहतूक, सागरी उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि पूरक उद्योगांना - चालना मिळू शकते. तसेच, किनारपट्टी भागात रोजगारनिर्मितीला वाव मिळेल', असा विश्वास राणेंनी व्यक्त केला.
सविस्तर माहिती दिलीच नाही
मात्र राणे यांनी या प्रकल्पासंदर्भातील सविस्तर माहिती दिली नाही. या बंदरांची उभारणी नेमकी कधी सुरू होणार? त्यासाठी किती गुंतवणूक अपेक्षित आहे? कोणत्या कालावधीत सहा ते 10 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल? याची माहिती राणेंनी दिली नाही.
