‘समिती स्थापन होईपर्यंत एकही झाड तोडू नका’; ठाणे रिंग मेट्रोच्या वृक्षतोडीसंदर्भात हायकोर्टने पालिकेला सुनावलं!
ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो प्रकल्पातील वृक्षतोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाचा तूर्तास ब्रेक लागलाय. तीन आठवड्यांत वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्याचे ठाणे महापालिकेला निर्देश दिले आहेत.
ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास ब्रेक लावला आहे. ठाणे महापालिकेने तीन आठवड्यांच्या आत कायदेशीर वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच समिती स्थापन होईपर्यंत एकही झाड तोडू नये, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला सुनावले. या निर्णयामुळे मेट्रो प्रकल्पाच्या मार्गातील वृक्षतोडीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
वृक्ष प्राधिकरण नसताना परवानग्या दिल्या?
ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जाणार असल्याच्या मुद्द्यावर पर्यावरण कार्यकर्ते रोहित मनोहर जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. ठाणे महापालिकेत कायद्यानुसार आवश्यक असलेले वृक्ष प्राधिकरण अस्तित्वात नसताना वृक्षतोड आणि पुनर्रोपणाच्या परवानग्या देण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. या परवानग्यांना आव्हान देताना समितीची स्थापना आणि संबंधित निर्णयांची कायदेशीर प्रक्रिया तपासण्याची मागणी करण्यात आली होती.
519 झाडे तोडणार?
ठाणे रिंग मेट्रोच्या कामामुळे झाडांवर मोठा परिणाम होणार आहे. एका प्रस्तावानुसार 519 झाडे तोडण्यास आणि 2 हजार 800 झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय भरपाई म्हणून 37 हजार नवीन झाडे लावण्याचे महामेट्रोचे नियोजन आहे.
वारसा वृक्षांचाही मुद्दा ऐरणीवर
मेट्रो मार्गाच्या संरेखनामुळे बाधित होणाऱ्या झाडांमध्ये काही वारसा वृक्षांचाही समावेश असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या झाडांचे पुनर्रोपण करताना त्यांचे वय, प्रजाती आणि पर्यावरणीय महत्त्व विचारात घेतले गेले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. झाडांचे पुनर्रोपण केल्यानंतर ती प्रत्यक्षात जगतील का, याबाबतही पर्यावरणप्रेमींनी चिंता व्यक्त केली आहे.
कांदळवन, राष्ट्रीय उद्यान परिसराचाही प्रश्न
मेट्रो मार्गाचा काही भाग कांदळवन क्षेत्र आणि कांदळवन बफर झोनच्या जवळून जात असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षित क्षेत्राचा आणि इको-सेन्सिटिव्ह झोनचा काही भागही प्रकल्पाच्या मार्गाशी संबंधित आहे.
तीन आठवड्यांत समिती स्थापन करण्याचे निर्देश
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला तीन आठवड्यांत वृक्ष प्राधिकरण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. समिती स्थापन होईपर्यंत झाडे तोडू नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रशासनाकडून या काळात वृक्षतोड झाल्यास याचिकाकर्त्याला पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे समितीची स्थापना आणि मेट्रो प्रकल्पातील वृक्षतोडीबाबत पुढे काय निर्णय होतो, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.