Deepfake विरुद्ध सरकारची आक्रमक भूमिका, आयटी मंत्र्यांनी दिले नवे संकेत
केंद्र सरकार येत्या महिनाभरात 'एआय'च्या नियमावलीबाबत व्यापक सल्लामसलत पत्र जाहीर करणार आहे. ज्यात एआय सुरक्षा, डीपफेकचा धोका आणि मानव केंद्रित दृष्टिकोन इत्यादी बाबींवर अधिक भर दिला जाईल.
देशात एआयचा वापर वाढला आहे. याचा जसा विविध कामांसाठी सदुपयोग केला जातोय तिथे दुसऱ्या बाजूला काहीजण त्याचा दुरुपयोग सुद्धा करताना दिसतायत. तेव्हा देशात एआयचा वाढता वापर लक्षात घेता, केंद्र सरकार येत्या महिनाभरात 'एआय'च्या नियमावलीबाबत व्यापक सल्लामसलत पत्र जाहीर करणार आहे. यामध्ये एआय सुरक्षा, डीपफेकचा धोका आणि 'मानव-केंद्रित दृष्टिकोन' या बाबींवर मुख्य भर दिला जाईल अशी माहिती केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी दिली.
काय म्हणाल्या अश्विनी वैष्णव?
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हे जागतिक विकास अहवालाच्या प्रकाशन सोहळ्यात ते बोलत होते. यावेळी वैष्णव म्हणाले, 'भारतात एआयच्या वापरासाठी ठोस नियमावलीची वेळ आता आली आहे. त्यामुळे आयटी मंत्रालयाला सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणाम रोखण्यावर केंद्रित मसुदा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत'. एआयमुळे होणार फसवणूक होण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत आहेत. त्याला आळा घालण्यासाठी भारतासह प्रत्येक देशात आता एआय धोरणावर चर्चा सुरू झाली आहे.
केवळ कायद्याने नाही, तर तांत्रिक मार्गही शोधणार एआयचा प्रभाव रोखण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत. यासाठी 'टेक्नो-लीगल' मार्ग काढला जाईल. तसेच यासाठी संबंधित उद्योगांनी सर्वाधिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या मसुद्यात नागरिकांचे कौशल्य वाढवणे आणि तंत्रज्ञानाच्या युगात कोणीही मागे राहू नये, यावरही भर दिला जाईल. महिनाभरात प्रसिद्ध होणाऱ्या या पत्रावर भागधारकांशी चर्चा करून अंतिम नियमावली तयार केली जाणार आहे.
डीपफेक सामाजिक उपद्रव बनतोय :
डीपफेक तंत्रज्ञानावर तीव्र चिंता व्यक्त करताना केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले की, 'डीपफेक हा समाजासाठी एक मोठा उपद्रव बनत चालला आहे. या बनावट व्हिडिओंमुळे समाजात गैरसमज आणि चुकीचा नरेटिव्ह पसरवला जातो. त्यातून लोक फसवले जात आहेत. दिवसेंदिवस या तंत्रज्ञानाचा दर्जा अधिक खरा वाटणारा होत असल्याने त्यावर आळा घालणे अत्यंत गरजेचे आहे'.
