'500 च्या नोटा बंद करा,' आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंची मागणी! PM मोदींकडे प्रस्ताव
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी 500 आणि 2000 रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे.
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी 500 आणि 2000 च्या नोटा चलनातून बंद करण्याचा सल्ला दिला आहे. मोठ्या रकमेच्या रोख व्यवहारांवर नियंत्रण आणल्यास भ्रष्टाचाराचे चक्र तोडण्यास मदत होईल असं मत त्यांनी मांडलं आहे. शिवाय, यामुळे संपत्ती निर्मितीला चालना मिळू शकेल आणि गरिबी हटवण्यास मदत होईल असंही ते म्हणाले आहे.
त्यांना सांगितलं की, निवडणुकांच्या काळात 24 तास चालणाऱ्या कामकाजादरम्यान मोठ्या मूल्याच्या चलनी नोटांच्या वापरामुळे विविध अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या कारणास्तव, त्यांनी मोठ्या मूल्याच्या नोटा टप्प्याटप्प्याने चलनातून काढून टाकण्याचे आणि 100 व 200 रुपयांसारख्या लहान मूल्याच्या नोटांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचं सुचवलं.
डिजिटल चलनास प्रोत्साहन दिल्यास फसवणुकीच्या घटना कमी होतील आणि देशाला विकासाच्या दिशेने नेण्यास मदत होईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे. डिजिटल चलनाला आपला पाठिंबा जाहीर करताना त्यांनी सांगितलं की, त्यांनी या विषयावरील आपल्या सूचना यापूर्वी एका अहवालासाठी सादर केल्या होत्या आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही अनेकदा हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
नोटाबंदीची 10 वर्ष
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांचं विधान अशावेळी आलं आहे, जेव्हा नोटाबंदीला 10 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी केंद्र सरकारने 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द केल्या होत्या. काळा पैसा, बनावट चलन आणि भ्रष्टाचार यांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला होता.
तेलगू देसम पक्षाच्या (टीडीपी) प्रमुखांनी सांगितलं आहे की, ते या प्रस्तावाचे समर्थन करणे सुरूच ठेवतील. त्यांच्या मते, जर तंत्रज्ञानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली, तर आर्थिक आणि प्रशासकीय प्रणालींमधील खोलवर रुजलेल्या समस्या सोडवण्यास मदत होऊ शकते. त्यांनी म्हटले, "जर तंत्रज्ञानाची योग्य अंमलबजावणी केली, तर संपत्ती निर्माण करणे कठीण नाही आणि गरिबी हटवणंही कठीण काम नाही."
चंद्राबाबू नायडू यांनी निवडणूक राजकारणात मूलभूत बदल घडवून आणण्यासंदर्भातही आपलं मत मांडंल. त्यांनी युक्तिवाद केला की, निवडणुका या पैशांच्या बळावर नव्हे, तर जनसेवेवर आधारित असाव्यात. त्यांनी नमूद केले की, निवडणुकांदरम्यान रोख रक्कम वाटण्याच्या प्रथेला आळा घालण्याचा प्रयत्न करून एनडीएने (NDA) एक नवीन राजकीय संस्कृती सुरू केली आहे.
त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, निवडणुकीचा खर्च कमी केल्यास निवडून आलेले प्रतिनिधी जनतेप्रती अधिक उत्तरदायी बनतील. त्यांनी टिप्पणी केली, "एनडीएने राजकारणात एक नवीन परंपरा सुरू केली आहे. राजकारण म्हणजे पैसा नव्हे, तर ते सेवेच्या भावनेने प्रेरित असावे."