भारतीय लष्करात खळबळ! मेजरचे चौघींशी विवाहबाह्य संबंध, 2 लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींचाही समावेश; 'शो कॉज' नोटीस जारी

भारतीय लष्करामधील एका मेजर दर्जाच्या अधिकाऱ्याला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. इतर दोन लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींबरोबर विवाहबाह्य संबंध असल्याचा ठपका ठेवत या मेजरला नोटीस देण्यात आली आहे. सैन्यदल प्रमुखांनी म्हणजेच चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यांनी 11 व्या आर्मर्ड रेजिमेंटच्या या मेजरला 'शो-कॉज' नोटीस बजावली आहे. सध्या 23 ग्रेनेडियर्स युनिटमध्ये कार्यरत असलेल्या या अधिकाऱ्यावर विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याचा आरोप आहे.

पत्नीनेच केली तक्रार

ही नोटीस 'आर्मी रूल्स' 19 आणि 14 अंतर्गत 10 ऑगस्ट रोजी देण्यात आली आहे. 'परिस्थितीजन्य कारणांमुळे' कोर्ट-मार्शल (लष्करी न्यायालयीन खटला) चालवणे सोयीचे नसल्याने, तुमची सेवा प्रशासकीयरीत्या का समाप्त केली जाऊ नये? असा सवाल या नोटीसमध्ये विचारण्यात आला आहे. ही कारवाई ऑगस्ट 2023 मध्ये संबंधित अधिकाऱ्याच्या तत्कालीन पत्नीने संरक्षण मंत्रालयाच्या  'अतिरिक्त महासंचालनालय (शिस्त आणि दक्षता)' विभागाकडे केलेल्या लेखी तक्रारीवरून सुरू असल्याचं सशस्त्र सेना न्यायाधिकरणाने म्हटलं आहे. 

कारवाई रद्द करण्यास नकार

ही 'शो-कॉज' नोटीस रद्द करण्याची आणि इतर संबंधित दिलासा मिळवण्याची मागणी 'आनंद कुमार अँड असोसिएट्स' या वकिलांमार्फत एएफटीमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमधून करण्यात आली होती. मात्र, एएफटीने या अधिकाऱ्याविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार दिला. 14 ऑक्टोबर रोजी या अर्जावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि लेफ्टनंट जनरल सीपी मोहंती यांच्या खंडपीठाने संबंधित अधिकाऱ्याला आपली बाजू 'शो-कॉज' नोटीसला उत्तर देताना मांडण्याचे आदेश दिले. 

मागवलेली माहिती देण्याचे निर्देश

संबंधित अधिकाऱ्याने मागणी केल्यानुसार, त्याला 'कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी'चे (चौकशी न्यायालयाचे) निष्कर्ष आणि 'हियरिंग ऑफ चार्ज' (आरोपांवरील सुनावणी) प्रक्रियेची प्रत उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश खंडपीठाने लष्करी अधिकाऱ्यांना दिले आहे. 

चार जणांसोबत विवाहबाह्य संबंध

या मेजरविरुद्धच्या तक्रारीत उघडपणे व्यभिचार करणे, अमली पदार्थांचे सेवन, कर्तव्यात कसूर करणे आणि चार महिलांशी विवाहबाह्य संबंध ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. विवाहबाह्य संबंध ठेवलेल्या महिलांमध्ये इतर दोन लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींचाही समावेश असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. 

महिलांना चौकशीसाठी बोलवण्याची मागणी

संबंधित अधिकाऱ्याचा असा युक्तिवाद आहे की, या चौकशी प्रक्रियेत 'आर्मी रूल 180' मधील अनिवार्य तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे; कारण वारंवार विनंती करूनही, ज्या महिलांची आणि त्यांच्या पतींची नावे घेतली गेली होती, त्यांना चौकशीसाठी बोलावले गेले नाही किंवा त्यांची साक्षही नोंदवण्यात आली नाही. डिजिटल उपकरणे (मोबाईल फोन, लॅपटॉप, पेन ड्राइव्ह) जप्त करण्यात आणि त्याच्या वैवाहिक निवासस्थानाची झडती घेण्यात अनियमितता झाल्याचा आरोपही त्याने केला. या अधिकाऱ्याने पुन्हा महिलांना बोलावण्याची विनंती केली. त्यानंतर लष्कराने कोर्ट-मार्शलऐवजी कारणे दाखवा नोटीसद्वारे प्रशासकीय कारवाईचा पर्याय निवडला. 

पत्नीसोबत घटस्फोट

एएफटी (AFT) समोरील आपल्या याचिकेत, मेजरने म्हटले आहे की, अनंतनाग (जम्मू आणि काश्मीर) येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार, त्याने 30 मार्च 2026 रोजी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेतला होता. तडजोडीच्या मेमोमध्ये, तिने आपली ऑगस्ट 2023 ची तक्रार मागे घेतली आहे. वैवाहिक वादांदरम्यान अनावधानाने ती तक्रार दाखल करण्यात आली होती, तसेच अधिकाऱ्यांसमोर जबाब देण्याचे वचन तिने दिले.