आंदोलनाचा अधिकार म्हणजे दुसऱ्याची रोजीरोटी हिरावण्याचा परवाना नव्हे; राहुल गांधींना CAIT चे 5 प्रश्न, दिवाळीनंतर देशभरात ‘धिक्कार दिवस’

दिल्लीतील राजकीय रॅली, धरणे आणि विविध संघटनांच्या आंदोलनांमुळे गेल्या महिनाभरापासून व्यापारावर होत असलेल्या परिणामांविरोधात कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) आक्रमक झाले आहे. CAITने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना पत्र लिहून दिल्लीतील व्यापाऱ्यांचे नुकसान आणि त्यांच्या रोजीरोटीवर निर्माण झालेल्या संकटाबाबत राजकीय व नैतिक जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. विशेषतः 1 नोव्हेंबरला काँग्रेसने आयोजित केलेली रॅली आणि गेल्या महिनाभरातील विविध आंदोलनांना काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनी दिलेल्या पाठिंब्यावर CAITने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.

CAITचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया यांनी राहुल गांधी यांना पत्र लिहून पाच थेट सवाल उपस्थित केले आहेत. आंदोलनाचा अधिकार हा व्यापार करण्याच्या आणि उपजीविका कमावण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा आहे का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.

भरतिया म्हणाले, “एकीकडे राहुल गांधी नागरिकांना स्थानिक बाजारपेठांमधून खरेदी करण्याचे आवाहन करतात, तर दुसरीकडे ग्राहकांना त्याच बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यास अडथळा निर्माण करणाऱ्या आंदोलनांना पाठिंबा देतात. हा विरोधाभास असून त्याचा थेट फटका व्यापाऱ्यांच्या रोजीरोटीला बसत आहे.”

राहुल गांधींना CAITचे पाच सवाल

1) आंदोलन करण्याचा अधिकार हा व्यापार आणि उपजीविका कमावण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा आहे का?

2) देशाच्या राजधानीतील व्यापार ठप्प करणे राजकीय आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का? व्यापाऱ्यांच्या नुकसानीची भरपाई कोण करणार?

3) स्थानिक बाजारपेठांमधून खरेदी करण्याचे आवाहन करणारे राहुल गांधी, ग्राहकांना बाजारपेठेत पोहोचण्यापासून रोखणाऱ्या आंदोलनांना पाठिंबा कसा देतात?

4) काँग्रेस आणि तिचे राजकीय सहकारी त्यांच्या पाठिंब्यामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारणार आहेत का?

5) अशाच आंदोलनांमुळे राहुल गांधी यांच्या स्वतःच्या व्यापारावर किंवा दैनंदिन उत्पन्नावर परिणाम झाला असता, तर त्यांनी ते स्वीकारले असते का?

‘दिवाळीनंतर देशव्यापी धिक्कार दिवस’

या प्रकरणी CAITने राहुल गांधी यांच्या उत्तराची प्रतीक्षा करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, दिवाळीनंतर दिल्लीसह देशभरातील व्यापारी नेत्यांची नवी दिल्लीत राष्ट्रीय बैठक आयोजित केली जाणार आहे. या बैठकीत पुढील आंदोलनाची रणनीती निश्चित केली जाईल. तसेच देशभरात ‘धिक्कार दिवस’ पाळण्याची घोषणा करण्यात आली असून त्याची तारीख बैठकीत निश्चित केली जाणार आहे.

भरतिया यांनी सांगितले की, दिल्लीतील प्रश्न आता केवळ स्थानिक व्यापाऱ्यांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. आज दिल्लीत अशी परिस्थिती निर्माण होत असेल, तर उद्या देशातील अन्य शहरांमध्येही अशीच परिस्थिती उद्भवू शकते. त्यामुळे हा गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बनला आहे.

व्यापारी राजकीय संघर्षाचे बळी नाहीत!

संविधानातील अनुच्छेद १९(१)(अ) अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा, तर अनुच्छेद १९(१)(ग) व्यवसाय आणि व्यापार करण्याचा अधिकार देतो, याकडे CAITने लक्ष वेधले आहे.

“राजकीय विरोध करणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे. मात्र, त्यासाठी दुसऱ्याची रोजीरोटी उद्ध्वस्त करणे हा लोकशाहीचा भाग असू शकत नाही. देशातील व्यापारी हे अर्थव्यवस्थेचा कणा असून रोजगारनिर्मिती आणि राष्ट्रनिर्मितीत त्यांचे मोठे योगदान आहे. व्यापारी कोणत्याही राजकीय संघर्षाचे पंचिंग बॅग नाहीत,” असे भरतिया यांनी स्पष्ट केले.

राजकीय शक्तिप्रदर्शनासाठी सामान्य नागरिकांच्या उपजीविकेचा बळी दिला जाऊ नये, अशी भूमिका CAITने घेतली आहे. राहुल गांधी यांनी पत्राला उत्तर देण्याबरोबरच या संपूर्ण प्रकरणावर आत्मचिंतन करावे आणि भविष्यात व्यापाराला अडथळे निर्माण होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे आवाहनही CAITने केले आहे.

दिवाळीनंतर होणाऱ्या राष्ट्रीय बैठकीत पुढील रणनीती ठरणार असून देशभरातील व्यापारी या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.