सरकारचे Meta ला अल्गोरिदम बदलण्याचे आदेश; AI व्हिडिओ पोस्ट करणाऱ्यांचे टेन्शन वाढवणारी बातमी

Meta : आजकल सर्वचजण सोशल मिडियावर सक्रिय आहेत.  फेसबुक आणि इंस्टाग्राम स्क्रोल करत असताना एखादा व्हिडिओ पाहिल्यावर त्याच प्रकारचे व्हिडिओ फीडमध्ये येत राहतात. AI आणि सोशल मीडियाच्या या युगात, सरकारने आता या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतली आहे. फेसबुक तसेच इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी असलेल्या मेटाला केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) कडक सूचना जारी केली आहे.  मेटाने आपल्या शिफारस प्रणालीमध्ये अर्थात  (recommendation system) सुधारणा करावी असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सोशल मिडियावर निवडक आणि एकतर्फी बातम्या दाखवल्या जाऊ नयेत असा सरकारचा उद्देश आहे.

सध्या सर्वचजण सोशल मीडियावर रील्स, पोस्ट्स किंवा बातम्या पाहत असतात. अल्गोरिदममुळे एखादा व्हिडिओ किंवा पोस्ट पाहिल्यावर तशांच प्रकारचा कंटेट पहायला मिळतो.  केंद्र सरकारने 'मेटा'ला  अल्गोरिदम बदलण्याचे आदेश दिले आहेत. युजर्सना वारंवार एकाच प्रकारचे व्हिडिओ किंवा पोस्ट दिसतील  अशा प्रकारे  अल्गोरिदम नसावेत. अशा प्रकारच्या  अल्गोरिदममुळे एकाच प्रकारचा कंटेट दिसत राहतो. यामुळे समाजात एकतर्फी विचार खूप वेगाने पसरतो. यामुळे कधीकधी वातावरण बिघडू शकते. सरकारने कंपनीला अशा सर्व पोस्ट्स आणि व्हिडिओंवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यचे निर्देेश दिले आहेत.

सरकारने मेटा कंपनीला  अल्गोरिदम बदलण्याचे  आदेश का दिले? 

वारंवार एकाच प्रकारचा कंटेट फिडमध्ये आल्याने याचा परिणाम युजर्सच्या मानसिकतेवर होऊ शकततो.  जे देशातील शांतता भंग करू शकतात, हिंसाचाराला चिथावणी देऊ शकतात किंवा कोणत्याही बेकायदेशीर कृत्याला प्रोत्साहन देऊ शकतात. यामुळे सरकारने मेटा कंपनीला  अल्गोरिदम बदलण्याचे  आदेश दिले आहेत.

AI जनरेटेड व्हिडिओवर कारवाई करण्याचे आदेश

सरकारने असंबद्ध आणि जुन्या व्हिडिओंवर कडक नजर ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.  सरकारने नवीन मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली आहे.  जेव्हा एखादा जुना व्हिडिओ, जुने फोटो किंवा दुसऱ्या शहरातील घटना अलीकडील घटना म्हणून शेअर केली जाते, तेव्हा सोशल मिडियावर अशा प्रकारचा कंटेट प्रचंड व्हायरल होतो.  

अनेकदा व्हिडिओमध्ये योग्य माहिती किंवा संदर्भ नसतो, ज्यामुळे लोकांमध्ये गोंधळ निर्माण होतो. असे व्हिडिओ कोणत्याही संदर्भाशिवाय व्हायरल होऊ नयेत. जर एखाद्या व्हिडिओमध्ये पोलीस कारवाई, आणीबाणी किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित कोणतीही संवेदनशील माहिती असेल, तर त्यासोबत अचूक आणि संपूर्ण माहिती असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून जनतेमध्ये गैरसमज पसरणार नाही असं मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

मेटाला उपस्थित केलेले मुद्दे

मेटासाठी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत नियावली जाहीर केली आहे. आयटी नियमांचे उल्लंघन करणारा कंटेट शेअर झाला असल्यास मेटा कंपनीने तात्काळ यावर कारवाई करावी. शिफारस आणि क्रमवारी प्रणालीचा सखोल आढावा घ्यावा, जेणेकरून वापरकर्त्यांच्या फीडमध्ये कोणताही दिशाभूल करणारा किंवा विकृत व्हिडिओ वारंवार दिसणार नाही. कंपनीच्या अल्गोरिदममध्ये विविधता असावी. यामुळे युजर्सना एकाच प्रकारच्या कंटेट ऐवजी  वेगवेगळ्या प्रकारचा कंटेट पहायला मिळेल. 

आयटी नियम आणि कायद्यांचा संदर्भ द्यावा लागेल. माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 आणि आयटी नियम 2021 नुसार मेटा केवळ एक मध्यस्थ आहे. या नियमांनुसार, कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर अशी कोणतीही माहिती प्रसारित करू नये, जी सार्वजनिक सुव्यवस्थेत अडथळा निर्माण करु शकते अथवा  कोणत्याही गुन्ह्याला प्रोत्साहन देणारी ठरु शकते. इंटरनेटवरील माहिती लोकांपर्यंत अचूकपणे आणि जबाबदारीने पोहोचावी हे सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. मेटाला याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इतकचं नाही तर सरकारच्या आदेशाची अंमलबजावणी कशा प्रकरे केली जणार आहे. याची  संपूर्ण माहिती मंत्रालयाला देण्यासही सांगण्यात आले आहे.

सरकराच्या निर्णयाला विरोध

डिजिटल हक्क आणि गोपनीयतेवर काम करणाऱ्या संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयावर चिंता व्यक्त केली आहे. जरी ही सूचना पूर्णपणे कायदेशीररित्या बंधनकारक नसली तरी, सेन्सॉरशिपप्रमाणे सतत दबाव निर्माण करण्याचे काम करणारी आहे. अशा सूचनांमध्ये 'योग्य संदर्भाशिवाय' आणि 'संवेदनशील वातावरण' यांसारखे शब्द वापरले जातात.  सरकारने अशी सूचना मागे घ्यावी आणि मेटाने हे देखील स्पष्ट करावे की ते कोणाच्या आदेशानुसार कोणती पोस्ट काढून टाकत आहेत किंवा तिची पोहोच कमी करत आहेत.