मुलांच्या इंटरनेट वापरण्यावर बंदी घालण्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय; म्हणाले की, 'हा मुलांचा..'

लहान मुलांच्या इंटरनेट वापराबाबत सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे की, मुलांसह सर्वांसाठी इंटरनेटचा वापर हा एक मूलभूत अधिकार आहे.  न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने सुचवलं आहे की, मुलांच्या इंटरनेट वापरावर पूर्णपणे निर्बंध घालता येणार नाही. यावर निर्बंध घालण्यापेक्षा  त्यांची ऑनलाइन सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी सोशल मीडिया खात्यांसाठी 'चाइल्ड मोड' लागू करण्यासारख्या उपाययोजना राबवल्या पाहिजेत.

हा महत्त्वपूर्ण निकाल देताना सु्प्रीम कोर्टाने म्हटलं की, इतर लोकांप्रमाणेच मुलांनाही इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तसंच संविधानाच्या अनुच्छेद 21 आणि अनुच्छेद 19(1)(अ) नुसार मुलांनाही इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. मुलांना इंटरनेट वापरण्यापासून पूर्णपणे वंचित ठेवणे हे चुकीचे आहे.

सु्प्रीम कोर्ट म्हणाले की, ऑनलाइन सुरक्षिततेसाठी मुलांना इंटरनेटपासून पूर्णपणे दूर ठेवणे हा योग्य उपाय नाही. तर या उलट इंटरनेट बंदीमुळे मुले असुरक्षित आणि अनियंत्रित माध्यमांकडे त्यांच्या कल वाढू शकतो. तर सुप्रीम कोर्टाने काही उपाययोजना सुचवत म्हटलं आहे की, सोशल मीडिया माध्यमांवरील बाल लैंगिक शोषण आणि आक्षेपार्ह मजकूर नियंत्रित करण्यासाठी उपाय करावे लागणार आहे.  

कोर्टाने मुलांसाठी पालकांची संमती आणि मार्गदर्शन यांसारख्या सुरक्षा उपायांची शिफारस केल्याचेही त्यांनी नमूद केलं आहे. शिवाय मुलांची खाती खाजगी ठेवणे आणि अनोळखी प्रौढांकडून येणाऱ्या मेसेजवर मर्यादा घालणे यांसारख्या उपाययोजनाही कोर्टाने सुचवल्या आहेत. आज इंटरनेट हे शिक्षण, माहिती मिळवणं आणि इतरांशी संपर्क साधणं सर्वात मोठे आणि महत्त्वाचे माध्यम आहे. तसंच मुलांच्या वयानुसार सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी घातल्यास त्याचा खरोखर फायदा होईल का,असा प्रश्नही कोर्टाने उपस्थित केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने हेही स्पष्ट केलं की, इंटरनेटवर पूर्णपणे बंदी घालण्यास विरोध करणे म्हणजे वयानुसार सुरक्षा उपाय करण्यासही विरोध आहे, असा अर्थ काढणे चुकीचे आहे.