'तुम्ही काय Gen Z नाही', न्यायालयाने सौरव आणि आशुतोष यांना फटकारले; भारताबाहेरील जाळपोळीचा दिला दाखला, 'बॅरिकेड्स काय...'

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या बॉन्डमधील अटींचे उल्लंघन केले असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. तसेच, या अटींची अंमलबजावणी करणे बेकायदेशीर कसे ठरू शकते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायालयाने यावेळी त्यांचे वय विचारले आणि त्यानंतर सौरव आणि आशुतोष दोघेही Gen Z मधील नाहीत अशी टिप्पणी केली. सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या (SEM) त्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्याद्वारे त्यांच्या अटकेचा कालावधी वाढवण्यात आला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी घेण्यास नकार दिल्यानंतर, त्यांनी याचिका मागे घेतली.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सौरव आणि आशुतोष यांचे वय विचारले. त्यावेळी त्यांचे वय अनुक्रमे 27 आणि 31 वर्षे असल्याचे सांगण्यात आले. यावर न्यायालयाने म्हटले, “म्हणजे तुम्ही स्वतः Gen Z नाही.” न्यायालयाने म्हटले की, सुरुवातीला हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन होते. त्यात लहान मुले आणि विद्यार्थी सहभागी होते. मात्र, आता आंदोलनाचा मुद्दा बदलला आहे. लोक तेच आहेत, पण त्यांच्या मागण्या आणि आंदोलनाचा उद्देश बदलला आहे. त्यामुळे तुम्ही नेमके कोण आहात, तुमची ओळख काय आहे, तुमची संघटना कोणती आहे आणि तिचा खरा उद्देश काय आहे, हे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरतात.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, जेव्हा शांतता भंग होण्याची शक्यता असते, तेव्हा या सर्व प्रश्नांचे महत्त्व आणखी वाढते.दिल्ली हायकोर्टाने असेही म्हटले की, एखाद्या गटातील लोक वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर वारंवार आंदोलने करत असतील, तर त्यांच्या आंदोलनाचा नेमका उद्देश काय आहे, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा समूहाकडून शांतता भंग होण्याचा धोका आहे की नाही, हे ठरवताना दंडाधिकारी या सर्व बाबींचा विचार करू शकतात.

उच्च न्यायालयाने जंतर-मंतर हे ठिकाण निदर्शनांसाठी अधिकृतरीत्या अधिसूचित नसतानाही तिथे प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल सुनावले आणि "बॅरिकेड्स लावण्यामागे काहीतरी उद्देश असतो," असे निरीक्षण नोंदवले. सौरव दास आणि आशुतोष रंका 14 ऑक्टोबरपासून न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्यांच्यावर जंतरमंतरचे कुलूप लावलेले दरवाजे ओलांडून आत प्रवेश केल्याचा आरोप आहे.

न्यायालयाने याचिकाकर्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी (special executive magistrate) समोरील सुनावणीची प्रतीक्षा करण्यास सांगितलं. न्यायालयाने म्हटले की, सध्या येथे युक्तिवाद करण्याऐवजी आपले कायदेशीर मुद्दे SEM कोर्ट आणि त्यानंतर हायकोर्टात मांडण्यासाठी राखून ठेवा. कोर्टाने पुढे सांगितले की, आज SEM समोरील सुनावणीत निर्णय तुमच्या बाजूने लागला, तर संपूर्ण वादच संपुष्टात येईल. मात्र, निर्णय तुमच्या बाजूने लागला नाही, तर तुम्ही हायकोर्टातही येऊ शकता.

शांतता राखण्यासाठी बॉण्ड भरल्यानंतरही एखाद्या व्यक्तीने त्यातील अटींचे उल्लंघन केले आणि पुन्हा प्रतिबंधित ठिकाणी प्रवेश केला, तर त्याच्याविरोधात कोणती कायदेशीर कारवाई करता येईल, यावर विचार करावा लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले.

जंतर-मंतरला आंदोलनस्थळाच्या यादीतून वगळण्याच्या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, त्यावर अद्याप स्थगिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे प्रतिबंधित ठिकाणी जाऊन नियमांचे उल्लंघन केल्यास अटकेचा आधार ठरत नाही का, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. एखाद्या व्यक्तीने बॅरिकेड्स तोडले, तर इतर लोकही निर्बंधांचे उल्लंघन करू शकतात. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.