दिल्लीतील आंदोलनामुळं 3 हजार कोटींचे नुकसान, दिवाळीपर्यंत नुकसान 10 हजार कोटींपर्यंत जाणार? काय घडतंय नेमकं?
दिल्लीत विविध राजकीय पक्ष व विद्यार्थी संघटनांनी मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलन पुकारले आहे.
मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टी आणि विरोधकांनी आंदोलन उभारले आहे. दिल्लीत जंतरमंतर आणि इतर प्रमुख परिसरांमध्ये जमावबंदी लागू करून कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था हजारो पोलीस आणि निमलष्करी दल तैनात करण्यात आली आहे. मात्र दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनांमुळं व्यापाऱ्यांचे सुमारे 3 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीने याबाबत माहिती दिली आहे. दिवाळीपर्यंत नुकसान 10,000 कोटींच्या पुढे जाण्याची भीती CTIने व्यक्त केली आहे.
दिल्ली आणि देशातील व्यापारी व उद्योजकांची प्रमुख संघटना असलेल्या चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (CTI) चे अध्यक्ष बृजेश गोयल यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर महिन्यात दिल्लीत सुरू असलेल्या सलग धरणे आणि आंदोलनांमुळे दिल्लीतील व्यापाराचे आतापर्यंत सुमारे ३,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
१० ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पहिल्या आंदोलनामुळे २,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. त्यानंतर १३ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान मध्य दिल्लीत झालेली नाकेबंदी, मेट्रो सेवा बंद ठेवणे आणि सेंट्रल पार्क बंद केल्यामुळे आणखी १,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा CTI ने केला आहे.
क्षेत्रनिहाय नुकसानीचा तपशील
1. किरकोळ व्यापार : 1,800 कोटी रुपये (60 टक्के)
दिल्लीतील किरकोळ व्यापाराला सर्वाधिक फटका बसला आहे. सदर बाजार, चांदणी चौक, काश्मिरी गेट, चावडी बाजार, भागीरथ प्लेस, गांधी नगर, नया बाजार, खारी बावली, करावल नगर, करोल बाग, लाजपत राय मार्केट आणि कनॉट प्लेससह 700 हून अधिक बाजारपेठा प्रभावित झाल्याचे CTI ने म्हटले आहे.नवरात्रोत्सव आणि दिवाळीच्या काळातील खरेदीवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
2. घाऊक व्यापार आणि बाहेरील खरेदीदार : 600 कोटी रुपये (20 टक्के)
सोनीपत, पानिपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाझियाबाद आणि राजस्थान येथून येणारे 3 ते 4 लाख घाऊक खरेदीदार दिल्लीत आले नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. ट्रकची वाहतूक विस्कळीत झाली असून पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. सणांसाठी आणलेला माल गोदामांतच पडून राहिला आहे.
3. हॉस्पिटॅलिटी आणि सेवा क्षेत्र : 300 कोटी रुपये (10 टक्के)
हॉटेल, रेस्टॉरंट, चित्रपटगृहे, ब्युटी पार्लर, सलून, जिम आणि क्लब यांना मोठा फटका बसला आहे. या क्षेत्रातील 80टक्के बुकिंग रद्द झाल्याचा CTI चा दावा आहे.
कनॉट प्लेस आणि खान मार्केटमधील रेस्टॉरंटमध्ये संध्याकाळच्या बुकिंगवर परिणाम झाला. परदेशी पर्यटकांसह इतर पर्यटकही मध्य दिल्लीत जाणे टाळत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे.
4. वाहतूक, ऑटो-टॅक्सी आणि पर्यटन : 180 कोटी रुपये (6 टक्के)
20 हून अधिक मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे, 10 ते 12 किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी आणि बस मार्गांतील बदल यामुळे ऑटो, टॅक्सी आणि ई-रिक्षाचालकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. वाहतूक कोंडीत 5000 हून अधिक ट्रक आणि टेम्पो अडकल्याचा दावा CTI ने केला आहे.
5. असंघटित क्षेत्र : 120 कोटी रुपये (4 टक्के)
रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, कारागीर, माल चढवणारे-उतरणारे कामगार, विक्रेते आणि फेरीवाल्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. गांधी नगर आणि सदर बाजार परिसरात 50 हजारांहून अधिक रोजंदारी कामगारांना काम मिळाले नसल्याचे CTI ने म्हटले आहे.
दिवाळीपर्यंत नुकसान 10 हजार कोटींच्या पुढे जाण्याची भीती
CTI चे अध्यक्ष बृजेश गोयल म्हणाले, “10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत लॉकडाऊनसारखी परिस्थिती निर्माण झाली होती. 16 ऑक्टोबर रोजी सेंट्रल पार्क बंद होते. 10 हजार पोलिस तैनात करण्यात आले होते आणि 150 हून अधिक लोकांना ताब्यात घेण्यात आले होते. यामुळे संपूर्ण दिल्लीत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.”
ते पुढे म्हणाले, “नवरात्रोत्सव, रामलीला आणि दिवाळी हा व्यापाऱ्यांसाठी वर्षभरातील कमाईचा अत्यंत महत्त्वाचा काळ आहे. दर आठवड्याला आंदोलने सुरू राहिली, तर दिवाळीपर्यंत व्यापाराचे नुकसान 10 हजार कोटी रुपयांच्या पुढे जाईल.”
CTI च्या सरकारकडे चार प्रमुख मागण्या
1. दिवाळीपर्यंत मध्य दिल्ली, नवी दिल्ली आणि लुटियन्स परिसरात धरणे व आंदोलनांवर पूर्ण बंदी घालावी.
2. भविष्यातील आंदोलनांसाठी बाह्य दिल्लीतील बुराडी, रोहिणी आणि द्वारका येथे कायमस्वरूपी आंदोलन क्षेत्रे निश्चित करावीत.
३. ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या 3,000 कोटी रुपयांच्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर व्यापाऱ्यांना मदत पॅकेज द्यावे. तसेच वीज-पाणी बिलांमध्ये आणि GST मध्ये सवलत द्यावी.
४. पोलिस प्रशासनाने दुकानदारांवर जबरदस्तीने दुकाने बंद करण्यासाठी दबाव आणू नये. त्याऐवजी बाजारपेठा सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करावी.
CTI च्या मते, दिवाळीच्या महत्त्वाच्या खरेदीच्या काळात वारंवार होणाऱ्या आंदोलनांमुळे दिल्लीतील व्यापारी, वाहतूकदार, सेवा क्षेत्र आणि रोजंदारी कामगारांच्या उत्पन्नावर गंभीर परिणाम होत आहे.
