केंद्रामध्ये सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी म्हणजेच एनडीएच्या सरकारकडून मागील काही काळापासून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना यश मिळत असल्याचं चित्र पहायला मिळत आहे. डिलिमीटेशन म्हणजेच लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेसंदर्भातील विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला दोन मोठ्या पक्षांचा पाठिंबा मिळत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे यापैकी एक पक्ष शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असतानाच अन्य एका पक्षाच्या महिला खासदारानेही सूचक पद्धतीने या विधेयकाला पाठिंबा दर्शवण्याची तयारी दाखवली आहे.
दुसरा पक्ष कोणता?
शरद पवारांच्या कन्या आणि बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काही अटी-शर्थींवर विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर आता 'द्रमुक'च्या नेत्या तसेच खासदार कनिमोळी यांनी देखील या विधेयकाबद्दल बोलताना, "लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना सर्व राज्यांसाठी न्याय्य व समान संधी देणारी असावी" असं म्हटलं आहे. त्यामुळेच सदर घटनादुरूस्तीला 'द्रमुक' पाठिंबा देईल असं चित्र दिसत आहे. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने आधीच काही अटी-शर्थींचा उल्लेख करत सकारात्मक भूमिका मांडली असल्याने इंडिया आघाडीच्या बाजूने असलेल्या या दोन पक्षांच्या लवचिक भूमिकेचा फायदा मोदी सरकारला होणार असून हे विधेयक या पाठिंब्याच्या जोरावर रेटून नेता येण्याची शक्यता वाढली आहे.
राष्ट्रवादीची भूमिका काय?
प्रत्येक राज्यात लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 50 टक्क्यांनी वाढवली तर विधेयकाला पाठिंबा देण्याची तयारी असल्याचे संकेत 'द्रमुक' व राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार या दोन्ही पक्षांनी दिले आहेत. सर्व राज्यांमध्ये लोकसभेच्या जागा समान प्रमाणात 50 टक्क्यांनी वाढवल्या गेल्या तर विधेयकाला पक्षाचा तत्त्वतः पाठिंबा असेल, असे सुप्रिया सुळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
कनिमोळी काय म्हणाल्या?
'इंडिया' आघाडीपासून लांब गेलेल्या 'द्रमुक'ने घटनादुरुस्ती विधेयकाबाबत तडजोड करण्याची तयारी दाखवल्याचे बुधवारी स्पष्ट झालं आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक पुन्हा संसदेत मांडल्यास पाठिंबा देणार का, या प्रश्नावर, नव्या विधेयकात नेमके कोणते बदल केले जातात, हे समजल्यानंतर पक्ष भूमिका स्पष्ट करेल, असे कनिमोळींनी
चेन्नईमध्ये पत्रकारांना सांगितले. त्यांनी घटनादुरुस्ती विधेयकाला थेट विरोध केलेला नाही. मात्र, केंद्र सरकारने या विधेयकासंदर्भात 'द्रमुक'शी चर्चा केलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
भाजपाने सुरु केली तयारी?
लोकसभा फेररचनेचे मतदारसंघांच्या घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्यासंदर्भातील चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु असली तरी प्रत्यक्ष केंद्र सरकारने यासंदर्भातील संदिग्धता कायम ठेवली आहे. मात्र, काँग्रेसने आपल्या खासदारांना पुढील दहा-बारा दिवसांत कधीही संसदेच्या कामकाजासंदर्भात दिल्लीत उपस्थित राहावे लागू शकते, हे लक्षात घेऊन प्रवास व कामाचे नियोजन करावे, अशा सूचना दिल्या आहेत. केंद्र सरकार घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी विशेष अधिवेशनाची किंवा नियमित हिवाळी अधिवेशनाची घोषणा करण्याची शक्यता लक्षात घेऊन काँग्रेसने तयारी केल्याचे सांगितले जाते. मात्र गेल्या वेळी प्रमाणे काँग्रेसला विरोधकांची एकजूट करण्यात कितपत यश येईल याबद्दल द्रमुक व राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरद पवार पक्षामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे दोन्ही पक्ष विधेयकाला पाठिंबा देऊ शकतात, असे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी काही दिवसांपूर्वी सूचित केले होते. त्यामुळेच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते किंवा हिवाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक पुन्हा मांडले जाऊ शकते असे सूतोवाचही या नेत्यांनी केले होते. कणिमोळी यांनी बुधवारी केलेल्या विधानामुळे या शक्यतेला अप्रत्यक्षपणे दुजोरा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
काँग्रेपासून दूरच
सोनिया गांधी यांच्या आत्मचरित्राच्या प्रकाशन सोहळ्याचे निमंत्रण द्रमुकचे प्रमुख स्टॅलिन यांना दिले होते. राहुल गांधींनी त्यांना फोनही केला होता. मात्र त्यांनी फोन घेतला नाही. स्टॅलिन यांच्या स्वीय सहाय्यकाने स्टॅलिन यांच्या वतीने शुभेच्छा देणारे पत्र पाठवले. आपल्याला निमंत्रण होते पण पूर्वनियोजित कार्यक्रमामुळे उपस्थित राहू शकलो नाही, असे स्टॅलिन यांनी सांगितले. स्टॅलिन यांच्या काँग्रेसच्या कार्यक्रमापासून दूर राहण्याच्या निर्णयामुळे काँग्रेस व द्रमुक यांच्यातील दरी ही वाढल्याचे स्पष्ट झाले. गेला वेळी घटनादुरुस्ती विधेयक हाणून पाडण्यात काँग्रेस प्रमाणे द्रमुक व तृणमूल काँग्रेस तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाची एकजूट कारणीभूत होती. यावेळी तृणमूलमध्ये फूट पडली आहे. इतर इतर दोन पक्ष विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेस एकाकी पडण्याची शक्यता आहे.
360 ची मॅजिक फिगर
लोकसभेत 'एनडीए'चे 320 खासदार असून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडे 8 तर 'द्रमुक'कडे 22 खासदार आहेत. तसेच, इतर पक्षांतील पाच खासदारांचा पाठिंबा मिळाला तर केंद्र सरकारकडे ३54 सदस्यांचे समर्थन मिळू शकते. हे घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करण्यासाठी 360 सदस्यांचा पाठिंबा लागेल. त्यामुळे अन्य सहा खासदारांच्या पाठिंब्यासाठी केंद्र सरकारल कसरत करावी लागणार आहे. त्यामुळेच विशेष अधिवेशन घेण्यासंदर्भात भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून संकेत दिले जात असले तरी, प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने मात्र सावध पवित्रा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हे सहा खासदार सरकार आणणार कुठून हे निश्चित झाल्याशिवाय कोणताही ठोस निर्णय घेतला जाणार नाही असं सांगितलं जातं आहे.