Explainer: खासदारांची संख्या वाढणार, 543 वरुन थेट 850 होणार? मोदी सरकारच्या सर्वात मोठ्या रणनितीला कोणते पक्ष साथ देणार?

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक : मोदी सरकारने एक असे विधेयक आणले आहे ज्यामुळे भारताचे राजकीय गणितच बदलणार आहे. संसदेतील खासदारांची संख्या वाढणार आहे. खासदारांचा आकडा वाढणार आहे. सध्या 543 खासदार आहेत. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर खासदारांची संख्या 850 इतकी होणार आह. मोदी सरकारच्या सर्वात मोठ्या रणनितीला कोणते पक्ष साथ देणार? जाणून घेऊया हे विधेयक नेमके आहे तरी काय आणि कोणते पक्ष मोदींच्या या रणनितीला साथ देणार?

मोदी सरकारने महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी  लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासाठी एक विधेयक सादर केले आहे.  या विधेयकांवरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी या विधेयकाबाबत भाष्य केले आहे.  घटनादुरुस्ती विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी सरकार विरोधी पक्षांशी सातत्याने संवाद साधत आहे. सर्व पक्षांना रचनात्मक सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. लोकसभेतील खासदारांची संख्या वाढवणे आणि मतदारसंघांच्या सीमा बदलणे यावर विरोधी पक्षांची वेगवेगळी भूमिका आहे.

लोकसभेतील जागा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला ब्रेक 

2029 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी लोकसभेतील सदस्यांची कमाल संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा तसेच महिलांसाठी 33  टक्के आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव  आहे.  संविधानातील 131 वी दुरुस्ती विधेयक, 17 एप्रिल  2026 रोजी लोकसभेत ह विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. विधेयकाच्या बाजूने 298 आणि विरोधात 203 मते पडली. प्रत्यक्षात मात्र,  घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत आवश्यक असे. यानंतर सरकारने इतर दोन संबंधित विधेयके मागे घेतली. एक विधेयक ज्यात 2011 च्या  जनगणनेतील उपलब्ध माहितीच्या आधारे मतदारसंघ पुनर्रचनेचा प्रस्ताव होता. दुसरे विधेयक ज्यात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये बदलांचा प्रस्ताव होता. 2023 मध्ये संसदेत नारी शक्ती वंदन कायदा मंजूर झाला होता. तथापि, या कायद्यांतर्गत महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी नवीन मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेशी जोडण्यात आली आहे.

सरकार विरोधी पक्षांशी चर्चा करत असल्याचा दावा 

किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना एक पक्ष पाठवले आहे. या पत्रात, सरकारने विरोधी पक्षांकडे दुर्लक्ष केले किंवा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत घडवण्याचे प्रयत्न सोडून दिले, हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. व्यापक एकमत निर्माण करण्यासाठी आणि विधेयकांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके), समाजवादी पक्ष, वायएसआर काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, शिवसेना (यूबीटी), ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आणि बिजू जनता दल यासह अनेक विरोधी पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली आहे. विद्यमान 543 लोकसभा जागा कायम ठेवणे, महिलांसाठी आरक्षण लागू करणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची पद्धत या संदर्भात या पक्षांच्या वेगवेगळ्या चिंता आहेत.

काँग्रेसची भमिका काय आहे?

विद्यमान 543 जागांमध्येच ​​महिलांना आरक्षण देण्यात यावे अशी भमिका काँग्रेसने मांडली आहे.   सध्याच्या 543 लोकसभा जागांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण दिले पाहिजे असा काँग्रेस पक्षाचा दावा आहे.  संसदेने 2023 मध्ये महिला आरक्षण कायदा आधीच मंजूर केला आहे, त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी विनाविलंब झाली पाहिजे असा युक्तीवाद काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.
जागांची संख्या वाढू नये म्हणून इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात उचललेल्या पावलांप्रमाणेच, सध्याच्या लोकसभा जागांची संख्या आणखी 25 वर्षांसाठी गोठवण्याची मागणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे.

जात आणि लोकसंख्येच्या माहितीशिवाय मतदारसंघ पुनर्रचनेवर समाजवादी पक्षाचे प्रश्नचिन्ह

समाजवादी पक्षाने जात आणि लोकसंख्येच्या माहितीशिवाय मतदारसंघ पुनर्रचनेवर प्रश्नचि्ह उपस्थित केले आहे. समाजवादी पक्षाने यावर्षी मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक नामंजूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. भाजपने पक्षाध्यक्ष अखिलेश यादव यांच्याशी संपर्क साधला आहे. परंतु एप्रिलपासून त्यांच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे कोणतेही चिन्ह दिसले नाही. समाजवादी पक्षाचे  लोकसभेत 37 खासदार आहेत.  पुढच्या वर्षई उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने, समाजवादी पक्ष भाजपच्या प्रस्तावित विधेयकाला पाठिंबा देण्याची शक्यता कमी आहे असं विरोधकांचे म्हणणे आहे.
पुरेशी लोकसंख्या आणि जातीची माहिती नसताना मतदारसंघांच्या सीमा बदलल्यास राजकीय प्रतिनिधित्वाबाबत संभ्रम निर्माण होऊ शकतो असं समाजवादी पक्षाचे म्हणणे आहे. उत्तर प्रदेशच्या राजकीय नकाशावर परिणाम होऊ शकतो या भीतीने अखिलेश यादव यांनी सरकारच्या घाईच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

डीएमकेचे घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान 

डीएमके हा तामिळनाडूमधील सत्ताधारी पक्षातील एक प्रमुख पक्ष आहे. डीएमकेने एप्रिलमध्ये घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले होते. तामिळनाडूमध्ये विजय रुपाणी यांच्या नेतृत्वाखालील टीव्हीके सरकारला पाठिंबा देण्याच्या काँग्रेसच्या निर्णयानंतर, डीएमकेने काँग्रेससोबतचे संबंध तोडले. यामुळे पक्ष आपल्या भूमिकेबद्दल अनिश्चित झाला आहे. लोकसभेत डीएमकेचे 22 खासदार आहेत. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्षप्रमुख एम. के. स्टॅलिन यांच्या पाठिंब्यावर डोळा ठेवून आहेत.

काँग्रेस नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, द्रमुकने 12 ऑगस्ट रोजी तामिळनाडू विधानसभेत एका ठरावाला पाठिंबा दिला, ज्यामध्ये मोदी सरकारने सध्याच्या 543 लोकसभा जागा कायम ठेवाव्यात आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंध न जोडता महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जर द्रमुकने मतदानात भाग घेतला नाही, तर सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील मतांचे अंतर कमी होऊ शकते अस राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. 

तृणमूल काँग्रेसचा ​​विधेयकाला विरोध कायम, पण पक्षाला धक्का

घटनादुरुस्ती विधेयक नामंजूर करण्यात तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) देखील महत्त्वाची भूमिका बजावली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या शेवटच्या क्षणी केलेल्या विनंतीनंतर, अभिषेक बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या 28 पैकी 21 खासदारांना मतदानासाठी दिल्लीला पाठवण्यास सहमती दर्शवली. यापूर्वी, विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे पक्षाने केवळ 10 खासदार पाठवण्याची योजना आखली होती. राज्य विधानसभा निवडणुकीत पराभव झाल्याने टीएमसीला मोठा धक्का बसला. पक्षाच्या 28 लोकसभा खासदारांपैकी वीस जणांनी नेतृत्वाविरुद्ध बंड केले. इतकेच नव्हे, तर पक्षाच्या बहुतांश आमदारांनीही बंड केल्याचे वृत्त आहे. या राजकीय भूकंपामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील टीएमसीचे लोकसभेतील सामर्थ्य आणि राजकीय प्रभाव लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. ममता बॅनर्जी घटनादुरुस्ती विधेयकाला विरोध करत असून, सर्व विरोधी पक्षांना ते विधेयक हाणून पाडण्याचे आवाहन केले आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाचा विरोध पण खासदारांची संख्या घटली

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना पक्षाने विधेयकाला विरोध केला आहे.  मात्र, आता लोकसभेत ठाकरेंचे  फक्त तीन खासदार राहिले आहेत. सहा खासदारांनी पक्षांतर करून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेची ताकद वाझून खासदारांचा आकडा देखील वाढला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेच्या खासदारांची संख्या 13 वर पोहचली आहे. 

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची भूमिका 

शरद पवारांच्या राष्ट्रावादीने एका अटीवर  या विधेयकाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे. सर्व राज्यांमधील 50 टक्के वाट्याच्या प्रमाणातच लोकसभेच्या जागांमध्ये वाढ झाली पाहिजे, असा राष्ट्रवादी पक्षाचा युक्तिवाद आहे. फक्त लोकसंख्येच्या आधारावर जागांचे पुनर्वितरण केल्यास, लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात आणण्यात यशस्वी झालेल्या राज्यांना, विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांना तोटा होऊ शकतो. अंतिम भूमिका ठरवण्यापूर्वी पक्ष या प्रस्तावावर विरोधी मित्रपक्षांशी चर्चा करेल असं  सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे.

डावे पक्ष लोकसभेची विद्यमान संख्याबळ कायम ठेवण्याच्या बाजूने

लोकसभेत आठ खासदार असलेले डावे पक्ष घटनादुरुस्ती विधेयकाला तीव्र विरोध करत आहेत. यामध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे (सीपीआय) दोन, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) चे चार आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) मुक्तीचे दोन खासदार आहेत. लोकसभेतील सदस्यांची सध्याची संख्या गोठवलेलीच राहावी, अशी डाव्या पक्षांची मागणी आहे.
द्रमुकनेही विद्यमान जागांमध्ये बदल न करता महिला आरक्षण लागू करण्यास पाठिंबा दिला आहे. 
भारतातील सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका पाहता महिला आरक्षण लागू करणे, लोकसभा सदस्यांची संख्या वाढवणे आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची पद्धत यावर व्यापक राजकीय एकमत घडवणे हे सरकारपुढील एक मोठे आव्हान आहे.