• हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterwhatsapp
Zee News Marathi
  • न्यूज
  • व्हिडीओ
  • फोटो
  • व्हिडिओ रील्स
  • शहर

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • LIVE टीवी
  • महाराष्ट्र
  • भारत
  • विश्व
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • धर्म
  • कामाची बातमी
  • करिअर
  • झी न्यूज मराठी
  • /भारत
  • /'...तर ज्ञानेश कुमारांना मिळणार दिलासा', निवडणूक आयोगाच्या कलम 18 मध्ये नेमकं काय?; SC सुनावणीत नेमकं काय घडलं?

'...तर ज्ञानेश कुमारांना मिळणार दिलासा', निवडणूक आयोगाच्या कलम 18 मध्ये नेमकं काय?; SC सुनावणीत नेमकं काय घडलं?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या कायद्यातील कलम १८ काय सांगते? कलम १६ मधील कायदेशीर संरक्षण, आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र आणि सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी समजून घ्या.

Reported ByPravin Dabholkar
Published: Oct 27, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Oct 27, 2026, 06:23 PM IST
joinshare
'...तर ज्ञानेश कुमारांना मिळणार दिलासा', निवडणूक आयोगाच्या कलम 18 मध्ये नेमकं काय?; SC सुनावणीत नेमकं काय घडलं?
Image Credit: ज्ञानेश कुमार

About the Author

Pravin Dabholkar

Pravin Dabholkar

प्रविण दाभोळकर हे झी 24 तास डिजिटलमध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत असून मीडिया क्षेत्रातील 16 वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले पत्रकार आहेत. शिक्षण, करिअर, रोजगार, सरकारी योजना, गुंतवणूक, अर्थकारण, सार्वजनिक धोरणे आणि राजकीय घडामोडी यांसारख्या विषयांवर त्यांचे विशेष प्रभुत्व आहे. वाचक-केंद्रित पत्रकारिता, तथ्याधारित माहिती आणि सोप्या, स्पष्ट भाषेत गुंतागुंतीचे विषय समजावून सांगणे हे त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.करियरची सुरुवातवयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून पत्रकारितेच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात त्यांनी वृत्तसंकलन, रिपोर्टिंग आणि लेखन यामध्ये महत्त्वाचा अनुभव मिळवला. त्यानंतर प्रिंट, टेलिव्हिजन आणि डिजिटल मीडिया या तिन्ही माध्यमांमध्ये विविध जबाबदाऱ्या सांभाळत त्यांनी पत्रकारितेचा व्यापक अनुभव संपादन केला. बदलत्या मीडिया विश्वाशी जुळवून घेत त्यांनी डिजिटल पत्रकारितेमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशैक्षणिकदृष्ट्या त्यांनी मुंबईतील एम.डी. महाविद्यालयातून पदवी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर मुंबई विद्यापीठातून समाजशास्त्र (Masters in Sociology) विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. पुढे साठ्ये महाविद्यालयातून मराठी पत्रकारितेमध्ये मास्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन अँड जर्नालिझम ही पदवी संपादन केली. या शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे सामाजिक प्रश्नांची सखोल समज, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण आणि जबाबदार पत्रकारिता यांचा मजबूत पाया त्यांना लाभला आहे.लेखन शैली आणि दृष्टीकोनसंशोधनात्मक लेखन, सखोल विश्लेषण आणि फीचर स्टोरीज याकडे त्यांचा विशेष कल आहे. सामान्य वाचकांपर्यंत महत्त्वाच्या पण दुर्लक्षित राहिलेल्या कथा पोहोचवणे, गुंतागुंतीच्या विषयांचे सोप्या भाषेत विश्लेषण करणे आणि अचूक माहिती सादर करणे यासाठी ते ओळखले जातात. त्यांच्या लेखनात तथ्यांची पडताळणी, संदर्भांची अचूकता आणि वाचकांसाठी उपयुक्त माहिती यांना नेहमीच प्राधान्य दिले जाते.व्हिडीओ कंटेटझी 24 तास सोशल मीडियासाठी ते फिटनेस, सरकारी योजना, तसेच इतर महत्वाच्या बातम्यांसाठी व्हिडीओ बनवतात. यातून लेखनासोबतच व्हिडीओच्या माध्यमातून पोहोचण्यास मदत होते.विशेष ज्ञानाची क्षेत्रेह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज, शिक्षण, करिअर मार्गदर्शन, रोजगार, सरकारी योजना, सामाजिक प्रश्न, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक हिताच्या विषयांवरील लेखन हे त्यांचे विशेष अभ्यासाचे क्षेत्र आहे. वाचकांना केवळ बातमी नव्हे, तर त्या बातमीचा परिणाम, पार्श्वभूमी आणि उपयोग समजून देण्यावर त्यांचा भर असतो.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • व्हिडीओ
'पैशांमुळे आम्हाला नाटकातून वेगळं केलं', रोहन अन् केतकीला 'आमने सामने' नाटकातून तडकाफडकी काढलं

'पैशांमुळे आम्हाला नाटकातून वेगळं केलं', रोहन अन् केतकीला 'आमने सामने' नाटकातून तडकाफडकी काढलं

2

पूर्णेकर प्रकरण तापलं! शिंदेंच्या शिवसेनेचं कार्यकर्त्यांना आवाहन; पूर्णेकर समर्थक पोलीस स्टेशनमध्ये

3

नाशिककरांसाठी महत्त्वाची बातमी! 30 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबरला वाहतूक मार्गात मोठे बदल, तर हा रस्ता वाहतुकीसाठी राहणार बंद

4

टोल प्लाझाच्या 20 किमी परिसरात राहणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; 1 नोव्हेंबरपासून नवे नियम लागू

5

मोठी बातमी! 'कर्मचारी विशेष' लोकल कायमची बंद करणार किंवा...; ठाणे स्टेशनवरील कर्मचाऱ्यांच्या मुजोरपणानंतर रेल्वेकडून 2 पर्यायांवर विचार सुरु

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवरून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांमुळे निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. आयोगातील निर्णय एकतर्फी घेतले जात असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात हे आरोप फेटाळले आहेत. या प्रकरणात निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 मधील कलम 18 महत्त्वाचे ठरले आहे. काय आहे हे कलम? यामुळे ज्ञानेश कुमारांना कसे संरक्षण मिळू शकते? सविस्तर जाणून घेऊया.

ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील याचिकांमध्ये काय आरोप?

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आणि निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. आयोगातील इतर निवडणूक आयुक्तांची संमती आवश्यक असलेल्या विषयांवरही एकतर्फी निर्णय घेतल्याचा आरोप याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. SIR प्रक्रियेशी संबंधित निर्णयांचाही या वादात समावेश आहे.

कलम 18 मध्ये नेमकं काय आहे?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती, सेवा अटी आणि कार्यकाळाशी संबंधित नियम कायद्यातील कलम 18 मध्ये आहेत. यातून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाची प्रक्रिया स्पष्ट होते. आयोगाला एकमताने आपल्या कामकाजाची पद्धत आणि आयुक्तांमधील जबाबदाऱ्यांचे वाटप ठरवता येते. शक्य तितके निर्णय एकमताने घेण्याची तरतूद यात आहे.

निवडणूक आयोगाने न्यायालयात काय सांगितले?

आयोगाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एकतर्फी निर्णय घेतल्याचे आरोप फेटाळले आहेत. SIR संदर्भातील महत्त्वाचे आदेश तीन सदस्यांच्या आयोगाने एकमताने मंजूर केले होते, असे आयोगाने म्हटले. तसेच अंतर्गत नोंदी किंवा माध्यमांतील वृत्तांच्या आधारे आयोगाच्या कामकाजाबाबत निष्कर्ष काढता येणार नाही, अशी भूमिकाही आयोगाने मांडली आहे.आयोगाचा युक्तिवादावर अजून न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे.

मग कायदेशीर संरक्षण कोणत्या कलमात?

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या अधिकृत कर्तव्याच्या अनुषंगाने केलेल्या कृती किंवा वक्तव्यांसाठी दिवाणी अथवा फौजदारी न्यायालयीन कार्यवाहीपासून संरक्षण देणारी तरतूद कलम 16 मध्ये आहे. या संरक्षणाची घटनात्मक वैधता आव्हानित करणारी याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. कलम 16 संरक्षणाशी, तर कलम 18 आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेशी संबंधित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात पुढे काय होणार?

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांना आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली. आयोगालाही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांचा अवधी देण्यात आला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 नोव्हेंबरला होणार आहे. पुढील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे उत्तर आणि आयोगाची भूमिका पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Supreme court