महाराष्ट्र दिल्लीसह 7 राज्यांच्या SIR नोंदणीबाबत निवडणूक आयोगाचा सर्वात मोठा निर्णय; डायरेक्ट नवा GRचं काढला

मतदार नोंदणी प्रक्रिया : महाराष्ट्र दिल्लीसह 7 राज्यांमध्ये विशेष मतदार नोंदणी प्रक्रिया (SIR) सुरू आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने  7 राज्यांच्या SIR नोंदणीबाबत  सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. एसआयआर (SIR) संदर्भात नवीन आदेश जारी केले आहेत. यादीतून नावे वगळलेल्या मतदारांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

भारतीय निवडणूक आयोगाने  SIR नोंदणीबाबत नवे निर्देश जारी केले आहेत. या नव्या आदेशानुसार ज्या राज्यांमध्ये सध्या विशेष मतदार नोंदणी प्रक्रिया (SIR) सुरू आहे, तिथे मसुदा मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांचा शोध घेण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू केली जाणार आहगे. महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा,  नागालँड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि झारखंड या राज्यांमझध्ये हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. यादीतून नावे वगळलेल्या मतदारांचे प्रतिनिधी (BLOs) ते खरोखरच त्याच पत्त्यावर राहत आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी त्यांच्या घरी पुन्हा भेट देणार आहेत.

निवडणूक आयोगाचे निर्देश

ज्या मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांची यादी संबंधित मतदान केंद्रांवर लावण्यात यावी.  जेणेकरून मतदार आपली नावे तपासू शकतील आणि ती पुन्हा समाविष्ट करून घेऊ शकतील असे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. आयोगाने या उद्देशासाठी एक अर्जही जारी केला आहे. ज्यांना गणना अर्ज देण्यात आले होते, परंतु पडताळणीदरम्यान हे अर्जदार गैरहजर होते. किंवा त्यांची  बदली झाली. किंवा मृत किंवा दुबार म्हणून त्यांना वर्गीकृत केल्याने मसुदा यादीतून वगळण्यात आले होते अशा  अशा मतदारांना सवलत दिली जाणार आहे.

निवडणूक आयोगाचे सक्त निर्देश

कोणताही पात्र मतदार अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट होण्याच्या संधीपासून वंचित राहणार नाही. यादीत कोणतीही बनावट किंवा दुबार नावे समाविष्ट होणार नाहीत याची खरबदारी घ्यावी. यात कोणतीही चूक होणार नाही याची कडक खरबदारी घेण्याचे सक्त निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. 

बिहार आणि पश्चिम बंगालसह 20 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर (SIR) प्रक्रिया आतापर्यंत पूर्ण झाली आहे. मतदार यादीच्या सतत अद्ययावतीकरणाच्या प्रक्रियेअंतर्गत गहाळ मतदारांची नावे समाविष्ट केली जाऊ शकतात. निवडणूक आयोगाने सर्व मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यापूर्वी निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, अंतर्गत कार्यवाटप तसचं एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजाबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर स्पष्टीकरण दिले होते.  कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात आयोगाशी किंवा त्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी संबंधित कोणत्याही धोरणात्मक बाबीचा उल्लेख नव्हता असं निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.  हे पत्र निवडणूक आयोगात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामाशी संबंधित होते.  दोन्ही निवडणूक आयुक्तांचे निर्देश असूनही, संबंधित अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या कामाच्या पुनर्वितरणाच्या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही असं निवडणूक आयोगाने आदेशात म्हंटले आहे.