Explained: ‘कॉर्पोरेट रुग्णालये कोणालाही सोडत नाहीत’, कॅन्सरवरील औषधांच्या अवाजवी किमतींवर सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

किरकोळ विक्रेत्यांना कॅन्सरवरील औषधांचा पुरवठा करताना आकारली जाणारी किंमत आणि रुग्णांकडून आकारली जाणारी किंमत यांच्यातील तफावतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एवढ्या मोठ्या फरकाच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि औषधांवर एकसमान 16 टक्के मार्जिन देण्याची मागणी केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर औषधांच्या किमती, जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन आणि औषधांच्या (किंमत नियंत्रण) आदेश, 2013 अंतर्गत वैद्यकीय उपकरणांच्या किंमतींच्या नियंत्रणासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने केंद्राला रुग्णालयांनी औषधे खरेदी करणे बंधनकारक करण्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष देण्यास सांगितले आणि या प्रणालीचा त्रास सामान्य माणसांना होत असल्याचे सांगितले.

"हा नरसंहार आहे. कर्करोगाच्या औषधाची किंमत 27,000 रुपयांची एमआरपी असूनही किरकोळ विक्रेत्यांना 2,700 रुपयांना पुरवठा केला जात आहे," असे खंडपीठाने केंद्रातर्फे हजर झालेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले. अशा व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य माणसालाच त्रास होतो असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

औषधांच्या किमतींवर चर्चा करताना न्यायालयाने कॉर्पोरेट रुग्णालयांच्या कार्यपद्धतीवरही टीका केली. "कॉर्पोरेट रुग्णालये कोणालाही सोडत नाहीत. ते मृतदेहसुद्धा बाहेर नेऊ देत नाहीत. औषधनिर्माण क्षेत्राला याची पर्वा नाही," असे खंडपीठाने म्हटले.

सुरुवातीलाच, मेहता म्हणाले की, त्यांना एक मार्ग शोधण्याची आणि काहीतरी संतुलन साधण्याची गरज आहे. न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, "हा भेद का? अत्यावश्यक किंवा गैर-अत्यावश्यक याने काही फरक पडत नाही का? प्रत्येक गोष्टीच्या एमआरपीवर 16 टक्के नफा का ठेवू नये?

"काय होते याचा विचार करा. सरतेशेवटी, याचा परिणाम असा होतो की करदात्यांना त्रास सहन करावा लागतो. कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये, कर्करोगाच्या एका अत्यावश्यक औषधाची एमआरपी 27 हजार रुपये होती, तर किरकोळ विक्रेत्याला (पीटीआर) त्याची किंमत 2700 रुपये होती. फक्त फरक बघा," सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, त्यांना अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्याची आणि या मुद्द्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे हे त्यांनी मान्य केले.

न्यायमूर्ती मेहता पुढे म्हणाले की, सरकारने या मुद्द्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे की, अनेक कॉर्पोरेट रुग्णालये असा नियम करतात की रुग्णांनी त्यांच्या केमिस्टकडून किंवा एखाद्या ठराविक फार्मसीमधूनच औषध खरेदी करावे आणि जर रुग्णाने ते बाहेरून घेतले, तर ते उपचारांची हमी देत ​​नाहीत.

"जर तो रुग्ण सरकारी योजनेअंतर्गत उपचार घेत असेल, तर त्याचा परतावा कोण देतो? करदाता देतो. मग एकसमान निकष का नाहीत? डीपीसीओ (DPCO) 16 टक्के नफा आकारते. प्रत्येक औषध अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत येते. त्यांना अशा प्रकारे किंमती निश्चित करण्यास का सांगितले जाते, हे आम्हाला कळत नाही," असे ते म्हणाले.

न्यायमूर्ती मेहता यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना पुढे सांगितले की, जर एखाद्याला खूप माणुसकी असलेला फार्मासिस्ट भेटला आणि त्याने गरजू व्यक्तीला 2700 रुपयांमध्ये औषध देण्याचे वचन दिले, तर रुग्ण विचार करू लागेल की ते औषध अस्सल आहे की बनावट. "प्रश्न हा आहे की हा 10 पट नफा का? पैशाचा हा मोठा हिस्सा कुठे जातो? याचा फायदा कोणाला होतो?"

"अखेरीस, प्रामाणिक करदात्याचेच नुकसान होणार आहे. आम्ही या मुद्द्याची सखोल तपासणी करू. याचा समाजातील मोठ्या वर्गावर परिणाम होतो," असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच, प्रथम मुद्दा दरांचा आणि त्यानंतर वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या नैतिक कार्यपद्धतीचा आहे, असेही खंडपीठाने पुढे नमूद केले.

मेहता पुढे म्हणाले की, औषध कंपन्यांना यात फायदा होत नाही, उलट खाजगी रुग्णालयांनाच फायदा होत असल्याचे दिसते. "मला अधिकाऱ्यांसोबत एक बैठक घेऊ द्या. मला दोन आठवडे द्या," असे त्यांनी सांगितले. न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले की, कॉम्बिनेशनशिवाय एका साध्या स्टॅटिनची किंमत 40 रुपये आहे आणि ऍस्पिरिनच्या कॉम्बिनेशनसह त्याची किंमत 70 रुपये आहे.

"हे कसे घडत आहे? कॉर्पोरेट रुग्णालये म्हणजे उद्योग आहेत. ही अजिबात सेवा नाही. सामान्य माणसाने हे सर्व का सहन करावे?" असे खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल यांना सांगितले. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले, "मी असे म्हणत नाही की याचिकाकर्ते चुकीचे आहेत, परंतु समतोल साधणारा एखादा मार्ग शोधावा लागेल. माझ्या माहितीनुसार, फार्मा कंपन्यांना याचा फायदा होत नाही." खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 12 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय केंद्राचे उत्तर ऐकणार आहे.