₹9577 कोंटींचा घोटाळा! 51 लाख भारतीयांची फसवणूक; ED चे 9 राज्यांमध्ये छापे; हॉटेल्स, रिसॉर्टवर जप्ती
1997-98 ते 2017-18 या कालावधीत या कंपनीने भारतातील अनेक राज्यांमध्ये गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 9577 कोटी रुपये जमा केले. देशभरातील 51 लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली आहे.
कथित आर्थिक गैरव्यवहार व पैशांच्या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच 'ईडी'ने पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड आणि पॅनोरेंमिक समूहाविरुद्ध मोठी कारवाई केली आहे. 'ईडी'ने 'पॅनकार्ड' क्लबशीसंबंधित 646.58 कोटी रुपये मूल्याच्या 211 स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या. या कारवाईनंतर या प्रकरणात आतापर्यंत जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत सुमारे 700.89 कोटी रुपये झाली.
काय काय केलं जप्त?
'ईडी'ने जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये व्यावसायिक कार्यालये, आलिशान हॉटेल्स, सुरू असलेले रिसॉर्ट, कृषी जमीन आणि निवासी मालमत्तांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रासह केरळ, उत्तराखंड, गोवा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा तसेच दादरा आणि नगर हवेली या ठिकाणी या मालमत्ता असल्याचे ईडीने म्हटले आहे. या मालमत्ता पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेड, पॅनोरॅमिक युनिव्हर्सल लिमिटेड, त्यांच्या उपकंपन्या तसेच संबंधित कुटुंबीय आणि लाभधारकांच्या नावावर आहेत.
गुंतवणूकदारांना अवास्तव परताव्याचे आश्वासन
ईडीच्या तपासानुसार, पॅनोरमिक समूहाच्या माध्यमातून 46 कंपन्यांचे जाळे उभारण्यात आले होते. या कंपन्यांच्या माध्यमातून 'रूम नाइट्सची विक्री' आणि 'टाइमशेअर सुट्टी सदस्यत्व' या स्वरूपाच्या योजनांच्या आडून कथित पॉझी योजना चालविण्यात आल्याचा आरोप असून योजनांद्वारे देशभरातील 51 लाखांहून अधिक गुंतवणूकदारांना अवास्तव परताव्याचे आश्वासन दिले. या प्रकरणाचा तपास मुंबईतील दादर पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या प्रथम माहिती अहवालाच्या आधारे सुरू झाला, त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपविण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखेने 31 डिसेंबर 2021 रोजी मुंबईतील विशेष एमपीआयडी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणामध्ये मागील काही काळापासून तपास सुरु असून या तपासाचा भाग म्हणूनच ही कारवाई करण्यात आली आहे.
9577 कोटी रुपये जमा केल्याचा आरोप
ईडीच्या तपासानुसार, 1997-98 ते 2017-18 या कालावधीत पॅनकार्ड क्लब्स लिमिटेडने गुंतवणूकदारांकडून सुमारे 9577 कोटी रुपये जमा केले. या कालावधीमध्ये अनेकांनी या योजनेच्या माध्यमातून मासिक स्वरुपामध्ये गुंतवणूक केली होती. ईडीने केलेल्या तपासानुसार गोळा करण्यात आलेल्या पैशांपैकी सुमारे 2858 कोटी रुपये ठेवीदारांना परत करण्यात आले. सुमारे 2332 कोटी रुपये एजंटांच्या कमिशनपोटी देण्यात आल्याचे तपासात नमूद आहे.
