DA Hike: सरकारडून महागाई भत्त्यात वाढ, ऑक्टोबरच्या पगारासोबतच येणार महागाई भत्ता; मोठी अपडेट समोर!

महागाईच्या वाढत्या दबावात सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिलासा देणारा निर्णय केरळ सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारने महागाई भत्ता (DA) आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई दिलासा (DR) यामध्ये 2 टक्क्यांची वाढ जाहीर केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 35 टक्क्यांवरून 37 टक्क्यांवर पोहोचणार आहे. हा निर्णय 1 जानेवारी 2026 पासून लागू मानला जाणार असून, वाढीव रक्कम कधी मिळणार आणि कोणाला त्याचा लाभ होणार, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

केरळ सरकारचा कर्मचाऱ्यांना दिलासा

केरळ सरकारने 17 ऑक्टोबर 2026 रोजी महागाई भत्ता आणि महागाई दिलासा वाढवण्याचा आदेश जारी केला. या निर्णयाचा लाभ राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक आणि पात्र निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणार आहे. वाढत्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांच्या उत्पन्नात काही प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, ही वाढ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नसून केरळ राज्याच्या संबंधित कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आहे.

महागाई भत्ता 35 टक्क्यांवरून 37 टक्के

फेब्रुवारी 2026 मध्ये केरळ सरकारने महागाई भत्ता 25 टक्क्यांवरून 35 टक्के केला होता. आता त्यात आणखी २ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे सुधारित दर 37 टक्के होणार आहे. ही वाढ मूळ वेतनाच्या आधारे मोजली जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचं मूळ वेतन 30000 रुपये असल्यास, 2 टक्के वाढीमुळे महिन्याला ६०० रुपयांचा अतिरिक्त महागाई भत्ता मिळू शकतो. हा केवळ उदाहरणासाठी केलेला हिशेब आहे.

वाढीव रक्कम कधी मिळणार?

वृत्तानुसार, कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता ऑक्टोबर 2026 च्या वेतनासोबत नोव्हेंबरमध्ये मिळणार आहे. निवृत्तीवेतनधारकांना सुधारित महागाई दिलासा नोव्हेंबर 2026 च्या पेन्शनसोबत देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे पात्र कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात वाढ होऊ शकते. मात्र, प्रत्यक्ष खात्यात जमा होणारी रक्कम वेतनश्रेणी आणि लागू नियमांनुसार बदलू शकते.

कोणत्या कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार?

राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षकांबरोबरच अनुदानित शाळा, खासगी महाविद्यालये आणि पॉलिटेक्निक संस्थांतील पात्र कर्मचारी, पूर्णवेळ आकस्मिक कर्मचारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांनाही या निर्णयाचा लाभ मिळू शकतो. राज्य सेवा निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक आणि काही विशेष निवृत्तीवेतन लाभार्थीही या निर्णयाच्या कक्षेत आहेत. मात्र, सार्वजनिक उपक्रम आणि स्वायत्त संस्थांमध्ये अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र अटी लागू होऊ शकतात.

महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी काय महत्त्वाचं?

1 जानेवारी 2026 पासून 30 सप्टेंबर 2026 पर्यंतच्या थकबाकीबाबत स्वतंत्र आदेश काढला जाणार असल्याचं वृत्त आहे. त्यामुळे थकबाकी नेमकी कधी आणि कोणत्या पद्धतीने दिली जाणार, हे पुढील आदेशातून स्पष्ट होईल. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी मात्र केरळच्या या निर्णयाला स्वतःच्या वेतनवाढीची घोषणा समजू नये. प्रत्येक राज्याचा महागाई भत्ता आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे नियम स्वतंत्र असतात. महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा अधिकृत शासन निर्णयच अंतिम मानला जाईल.