उत्तर प्रदेशातील गौतम बुद्ध नगर जिल्ह्यातील जेवर येथे असलेले ग्रीनफील्ड नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं नाव बदलण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेश सरकारने घेतल्याची माहिती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली. 'या विमानतळाचं नाव बदलून 'नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नोएडा-जेवर' असे करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे', अशी माहिती आदित्यनाथ यांनी दिली. शुक्रवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचं आदित्यनाथ म्हणाले. या विमानतळाच्या उभारणीसाठी मंत्रिमंडळ पंतप्रधान मोदी यांचे आभारी आहे. हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सार्वजनिक सेवेच्या 25 वर्षांच्या पूर्ततेच्या निमित्ताने घेण्यात आल्याचं योगींनी सांगितलं. 7 ऑक्टोबर रोजी हे 25 वर्षे पूर्ण झाली. हे विमानतळ उत्तर प्रदेशातील सर्वांत मोठं व देशातील एक प्रमुख विमान वाहतूक केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे, असा विश्वास योगी आदित्यनाथ यांनी व्यक्त केला. 2047 पर्यंत नोएडा आंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र विकसित करुन उत्तर प्रदेश आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी पूर्ण समर्पण, ऊर्जा आणि निष्ठेने निरंतर काम करण्याचा संकल्प मंत्रिमंडळ पुन्हा व्यक्त करत आहे, असे आदित्यनाथ यांनी नमूद केले.
कसं आहे हे विमानतळ?
हे विमानतळ दिल्ली इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून सुमारे 70 ते 75 किलोमीटर दूर आहे. या विमानतळाच्या उद्घाटनाचा पहिला टप्पा 28 मार्च 2026 रोजी पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाले. 15 जून 2026 रोजी पहिलं उड्डाण इंडिगो एअरलाइन्सच्या विमानाने घेतलं. या विमानाने लखनौ ते जेवरदरम्यान उड्डाण केलं. पहिल्या टप्प्याची क्षमता सुमारे 1.2 कोटी प्रवासी प्रति वर्ष इतकी आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ₹11200 कोटींहून अधिक खर्च करण्यात आलेत.
कोणी उभारलं आहे? देशातील असं पहिलं विमानतळ जे...
हे विमानतळ पीपीपी तत्वावर उभारण्यात आलं असून यमुना इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी या विमानतळाची मुख्य विकासक कंपनी आहे. झुरिच एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एजी ही उपकंपनी आहे. 2050 पर्यंत सुमारे 7 कोटी प्रवासी प्रति वर्ष या विमानतळावरुन प्रवास करतील असा अंदाज आहे. या विमानतळाचा मल्टी-रनवे विस्तार होणार आहे. हे विमानतळ यमुना एक्सप्रेसवे व इतर मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटीने जोडलेले आहे. या नामांतरामुळे हे भारतातील पहिले विमानतळ ठरणार आहे जे कार्यरत पंतप्रधानांच्या नावाने ओळखले जाईल. नाव बदलत असलं तरी आयएटीए कोड डीएक्सएन (DXN) मात्र बदलणार नाही दिल्लीचे इंदिरा गांधी, लखनौचे चौधरी चरण सिंह ही माजी पंतप्रधानांच्या नावाने विमानतळे आहेत.
नाव बदलण्यासाठी या गोष्टी आवश्यक
राज्य कॅबिनेटची मंजुरी ही पहिली पायरी आहे. पूर्ण कायदेशीर नामांतरासाठी राज्य विधानसभेचा ठराव, केंद्र सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाची मंजुरी, गृह मंत्रालय व इतर एजन्सींकडून एनओसी आणि शेवटी भारत सरकारच्या राजपत्रात अधिसूचना आवश्यक आहे.