फास्टटॅगच्या माध्यमातून टोलनाक्यांवर थांबण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्याचा हेतू होता. मात्र आता याच फास्टटॅगच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा टोल सर्वसामान्यांच्या खिशातून चुकीच्या पद्धतीने वसूल करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. डिजीटल माध्यमातून आपोआप टोल कट होणाऱ्या फास्टटॅगमधून वाहनचालकांच्या खात्यांमधून चुकीच्या पद्धतीने टोलचं शुल्क वसूल करण्यात आलं आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2025 या काळात देशातील 17 लाखांहून अधिक व्यवहारांमध्ये चुकीच्या प्रमाणात यूझर फी आकारण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. यामुळे डिजिटल टोल वसुलीतील अचूकतेचा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. अर्थात ज्या वाहनचालकांनी तक्रारी नोंदवली त्यांना पैसे परत करण्यात आले असले तरी ज्यांनी अशी तक्रार नोंदवलीच नाही त्यांच्या भूर्दंड पडल्याचं सांगितलं जातंय.
मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, 2025 मध्ये देशभरातील महामार्गावर फास्टटॅगच्या माध्यमातून तब्बल 646 कोटी व्यवहार झाले. त्यापैकी 17 लाख 66 हजार व्यवहारांमध्ये चुकीची शुल्ककपात झाली. एकूण व्यवहारांच्या तुलनेत है प्रमाण 0.03 टक्के असले, तरी प्रत्यक्षात लाखो वेळा वाहनचालकांच्या खात्यांतून चुकीच्या पद्धतीने पैसे वजा झाल्याचे या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.
डिजिटल टोल व्यवस्थेत चुकीची कपात झाल्याचे पडताळणीत स्पष्ट झाल्यानंतर वजा झालेली रक्कम संबंधित बँकेकडून वापरकर्त्याच्या खात्यात परत केली जाते. परंतु, त्यासाठी वाहनचालकांनी जागरूक राहून तक्रार नोंदविणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच तक्रार नोंदवणाऱ्यांना चुकीच्या पद्धथीने टोल कट झाल्यानंतर परतावा मिळाला असला तरी तक्रार न केलेल्यांचे पैसे बुडालेत.
सर्व महत्त्वाच्या ईटीसी उपकरणांच्या स्थितीवर 'टीएमसीसी' (टोल मॉनिटरिंग अँड कंट्रोल सेंटर) मार्फत लक्ष ठेवले जाते. सिस्टिम इंटिग्रेटर्स, बँका आणि यूजर शुल्क वसूल करणाऱ्या संस्थांमध्ये नियमित समन्वयावर भर दिला जातो. मात्र, तरीदेखील चुकीची वसुली झालीच कशी, असा सवाल वाहनमालकांकडून उपस्थित होत आहे.
या प्रकरणांपैकी जवळपास 35 टक्के प्रकरणांत संबंधित वाहन त्या वेळी टोल प्लाझावरच नव्हते, तरीही फास्टटॅग वॉलेटमधून पैसे कापले गेले. यामागील मुख्य कारण टोल ऑपरेटरकडून वाहन क्रमांकाची मॅन्युअल एंट्री आहे. स्कॅनर किंवा सिस्टीम बंद पडल्यावर कर्मचारी नंबर हाताने टाकतात, त्यात चुकीचा नंबर गेल्यास दुसऱ्याच्या खात्यातून टोल कापला जातो. अशा त्रुटी कमी करण्यासाठी मॅन्युअल वाहन नंबर एंट्री पूर्ण बंद करण्याचा विचार रस्ते वाहतूक मंत्रालय करत आहे.