ग्रॅच्युइटी : रिटायर कर्मचाऱ्यांना बंपर लॉटरी लागणार आहे. सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युइटी मिळते. एका सेवानिवृत्त कर्मचारीला आपल्या ग्रॅच्युइटीसाठी कायदेशीर लढाई करावी लागली. अशाच एका प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली विकास प्राधिकरणाच्या (DDA) दोन सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने व्याजासह सुमारे 33.95 लाख रुपयांची ग्रॅच्युइटी देण्याच्या आदेशाला कायम ठेवले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर रोजी एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय दिला. डीडीएची दोन्ही अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. कनिष्ठ न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना निर्दोष ठरवले असल्याने आणि त्या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती नसल्याने, केवळ पुढील कायदेशीर कार्यवाही प्रलंबित आहे या कारणास्तव त्यांची ग्रॅच्युइटी अनिश्चित काळासाठी रोखून धरता येणार नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांनी लेखी हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. जर पुढील कायदेशीर कार्यवाहीतील निर्णय त्यांच्या विरोधात गेला, तर ते व्याजासह रक्कम परत करावी लागणार आहे.
राजेंद्र कुमार शर्मा आणि सत्येंद्र पाल अशी तक्रारदारांची नावे आहेत. दोघेही डीडीएचे माजी कर्मचारी आहेत. राजेंद्र कुमार शर्मा आणि सत्येंद्र पाल हे 1984 मध्ये डीडीएमध्ये रुजू झाले. शर्मा 2021 मध्ये, तर पाल 2018 मध्ये सेवानिवृत्त झाले. 2001 सालच्या एका भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे दोघांचीही ग्रॅच्युइटी रोखण्यात आली होती. झोपडपट्टीवासीयांच्या सर्वेक्षणात बनावट नावांचा समावेश केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
फेब्रुवारी 2017 मध्ये, एका विशेष न्यायालयाने दोघांची निर्दोष मुक्तता केली. असे असले तरी दिल्ली सरकारने या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी उच्च न्यायालयात परवानगी मागितली. प्रलंबित कार्यवाहीचे कारण देत, डीडीएने शर्मा यांची 18,52,224 रुपयांची आणि पाल यांची 15,43,113 रुपयांची ग्रॅच्युइटी रोखून धरली.
ग्रॅच्युइटी न मिळाल्याने, दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (CAT) धाव घेतली. जानेवारी 2026 मध्ये, न्यायाधिकरणाने व्याजासह रक्कम देण्याचा आदेश दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मार्च 2026 मध्ये हा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर, डीडीएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
16 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना सत्र न्यायालयाने निर्दोष ठरवले आहे. त्या निर्णयावर कोणतीही स्थगिती नाही, तेव्हा केवळ अपील प्रक्रिया प्रलंबित आहे म्हणून त्यांची ग्रॅच्युइटी थांबवता येणार नाही.
सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांचा बोनस मिळवण्यासाठी अनिश्चित काळापर्यंत वाट पाहावी लागू नये. तथापि, सरकारी निधीचे संरक्षण करण्यासाठी, भविष्यात त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर निर्णय झाल्यास, व्याजासहित रक्कम परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.