लग्नात फक्त 100 पाहुण्यांनाच परवानगी! हुंडा, दारू आणि महागड्या रीतिरिवाजांवर 52 गावांचा मोठा निर्णय

हिमाचल प्रदेशातील सिरमौर जिल्ह्यातील शिलाई परिसरातील 52 गावांनी लग्नसमारंभातील वाढता खर्च, हुंडा आणि दिखाऊपणाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. लग्नाच्या वरातीत जास्तीत जास्त 100 जणांनाच सहभागी होता येणार असून, वरातीत दारू नेण्यावर आणि वाढण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास 52 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. काय झालेयत नियम? काय आहे त्यामागचा उद्देश? सविस्तर जाणून घेऊया.

वरातीतील पाहुण्यांची संख्या 100 पर्यंत मर्यादित

शिलाई खत परिसरातील 52 गावांच्या प्रतिनिधींनी विवाह समारंभात वरातीतील पाहुण्यांची संख्या 100 पेक्षा अधिक नसावी, असा निर्णय घेतला आहे. लग्नापूर्वी लाकूड तोडण्याच्या पारंपरिक विधीसाठीही केवळ 20 ते 25 जणांनाच सहभागी होता येणार आहे. या निर्णयामुळे मोठ्या समारंभांवर होणारा अनावश्यक खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. मंडप आणि डीजेच्या व्यवस्थेवरही मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. डीजे जास्तीत जास्त दोन दिवस लावता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

हुंडा आणि दारूला स्पष्ट नकार

विवाह समारंभात हुंडा देण्याची किंवा घेण्याची प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वरातीत दारू नेणे आणि पाहुण्यांना दारू वाढणे यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. पारंपरिक प्रथांमध्ये ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच वस्तू देण्यावर भर देण्यात आला आहे. या निर्णयामागे लग्नाच्या नावाखाली होणारा आर्थिक दबाव कमी करणे आणि सामाजिक समानतेला प्रोत्साहन देणे हा उद्देश असल्याचे ग्रामपंचायतीचे म्हणणे आहे.

दागिने आणि भेटवस्तूंच्या देवाणघेवाणीवर मर्यादा

लग्नात वधूला दिल्या जाणाऱ्या दागिन्यांची संख्याही निश्चित करण्यात आली आहे. कानातील दागिने, नाकातील दागिना, मंगळसूत्र, पैंजण आणि चुटकी अशा पाच प्रकारच्या दागिन्यांपुरती मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. गावातील अन्य महिलांसाठीही दागिन्यांबाबत अशीच मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. भाचे-भाचींच्या लग्नात कपडे आणि बूट देण्याच्या प्रथेतही बदल करण्यात आल्याचे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलंय.

मांसाहार, नाचावर पैसे देण्याच्या प्रथेलाही आळा

विवाह समारंभातील जेवणात मांसाहार करण्याची प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वधू-वर किंवा अन्य व्यक्ती नाचत असताना त्यांच्यावर पैसे उधळण्याची प्रथाही थांबवण्यात येणार आहे. मामाच्या स्वागतासाठी होणाऱ्या कार्यक्रमांमध्येही ठरावीक पद्धत पाळण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. काही पारंपरिक विधी सुरू ठेवताना त्यांचा खर्च नियंत्रित ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे.

नियम मोडल्यास 52 हजार रुपयांचा दंड

शिलाई गावातील माता ठारीच्या सामायिक प्रांगणात झालेल्या बैठकीत हे निर्णय एकमताने घेण्यात आल्याचे अमर उजालाच्या वृत्तात म्हटले आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खतचे जेलदार दिनेश तोमर होते. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबासाठी 52 हजार रुपयांचा दंड आणि सामूहिक भोजन आयोजित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  

महाराष्ट्रासाठी काय महत्त्व?

महाराष्ट्रातही लग्नसमारंभातील वाढता खर्च, हुंडा, महागड्या भेटवस्तू आणि प्रतिष्ठेसाठी होणारी स्पर्धा हे अनेक कुटुंबांसमोरील प्रश्न आहेत. हिमाचल प्रदेशातील या उपक्रमातून सामाजिक पातळीवर सामूहिक सहमती निर्माण करून खर्चिक प्रथा कमी करण्याचा प्रयत्न दिसतो. महाराष्ट्रातील ग्रामसभा, सामाजिक संस्था आणि विवाह मंडळेही स्थानिक परिस्थितीनुसार साध्या विवाहांना प्रोत्साहन देऊ शकतात. मात्र, सामाजिक निर्णय आणि कायदेशीर बंधने यांतील फरक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 नुसार हुंडा देणे-घेणे आणि त्यासंबंधी कायद्यात नमूद केलेल्या कृती दंडनीय आहेत.