हिंदू धर्मातून इस्लाम स्वीकारल्यानंतर आरक्षणाचा लाभ मिळणार की नाही?सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय!

हिंदू धर्मातून इस्लाम स्वीकारल्यानंतर केवळ पूर्वीच्या जातीच्या आधारावर ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ म्हणून आरक्षणाचा लाभ मागता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तामिळनाडू सरकारने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या निर्णयामुळे धर्मांतरानंतर जात प्रमाणपत्र आणि आरक्षणाच्या पात्रतेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून अन्य धर्मात गेलेल्या व्यक्तीला केवळ धर्मांतरापूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर संविधानाच्या अनुच्छेद 16(4) अंतर्गत आरक्षणाचा लाभ मागता येणार नाही.

न्यायालयाच्या मते, पूर्वीच्या सामाजिक व्यवस्थेत अनुभवलेले मागासलेपण नव्या धार्मिक-सामाजिक व्यवस्थेत आपोआप हस्तांतरित होत नाही. त्याचप्रमाणे, इस्लाम स्वीकारल्याने एखाद्या व्यक्तीला राज्याने अधिसूचित केलेल्या विशिष्ट मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायाचे सदस्यत्व आपोआप मिळत नाही.हा निर्णय धर्मांतर करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला कोणत्याही परिस्थितीत कोणतेही आरक्षण मिळणार नाही, असा सर्वसाधारण नियम नाही.

तामिळनाडू सरकारचा 2024 मधील आदेश काय होता?

तामिळनाडू सरकारने 9 मार्च 2024 रोजी एक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातींमधील काही व्यक्तींनी इस्लाम स्वीकारल्यानंतर त्यांना राज्यातील अधिसूचित ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ समुदायांमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या आदेशामुळे पात्र व्यक्तींना संबंधित समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवून आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग खुला होऊ शकत होता. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने हा आदेश असंवैधानिक ठरवत रद्द केला. राज्य सरकारने त्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारची याचिका फेटाळली आहे.

समीर अहमद यांच्या प्रकरणातून वादाला सुरुवात

या प्रकरणाची सुरुवात समीर अहमद यांच्या याचिकेमुळे झाली. त्यांचे पूर्वीचे नाव परमशिवम होते. ते हिंदू कुटुंबात जन्मले होते आणि त्यांनी 2015 मध्ये इस्लाम स्वीकारला. त्यानंतर त्यांनी इस्लामी रितीरिवाजांनुसार विवाह केला.पुढे त्यांनी ‘मुस्लिम लेब्बाई’ समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला. हा समुदाय तामिळनाडूमध्ये अधिसूचित मागासवर्गीय मुस्लिम समुदायांपैकी एक आहे. मात्र, तहसीलदारांनी त्यांचा अर्ज नाकारला. त्यानंतर त्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी मान्य केली नाही आणि संबंधित सरकारी आदेशाच्या घटनात्मक वैधतेवरही प्रश्न उपस्थित केले.

अनुसूचित जातींच्या दर्जाबाबतही न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या दर्जाबाबतच्या घटनात्मक तरतुदींचाही संदर्भ दिला. संविधानातील अनुसूचित जाती आदेशानुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य धर्म मानणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानता येत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.त्यामुळे इस्लाम स्वीकारल्यानंतर पूर्वीच्या अनुसूचित जातीच्या दर्जाच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ मागता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, अनुसूचित जातींचा दर्जा आणि इतर मागासवर्गीय समुदायांची पात्रता या स्वतंत्र कायदेशीर बाबी आहेत. त्यांची सरमिसळ करता कामा नये.

पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारल्यास काय?

धर्मांतरानंतर एखाद्या व्यक्तीने पुन्हा हिंदू धर्म स्वीकारला, तरी तिला पूर्वीच्या जातीच्या आधारावर आरक्षणाचा लाभ आपोआप मिळेलच असे नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.अशा प्रकरणात सक्षम अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीची मूळ सामाजिक ओळख खरोखर पुनर्स्थापित झाली आहे का आणि लागू घटनात्मक व कायदेशीर अटी पूर्ण होतात का, याची स्वतंत्र तपासणी करावी लागेल.