डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून होणाऱ्या सायबर फसवणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. या प्रकरणांमध्ये बँकांची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. बँकेच्या कर्मचाऱ्यांची भूमिका आणि बँकांची निष्क्रियताही अशा फसवणुकीला जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पीडिताच्या खात्यातून फसवणुकीने काढलेली रक्कम बँकेने भरून द्यावी, अशी व्यवस्था असायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या प्रस्तावित नियमांमध्ये याबाबत स्पष्ट तरतूद करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. आर्थिक संस्थांच्या आवश्यक तपासणीत निष्काळजीपणा झाल्यामुळे डिजिटल अरेस्ट किंवा सायबर फसवणूक झाल्यास, संबंधित संस्थेने पीडिताला किमान फसवणुकीची संपूर्ण रक्कम नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी, असे न्यायालयाने सुचवले.
न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर अटर्नी जनरल यांनीही महत्त्वाचे आश्वासन दिले. डिजिटल अरेस्टच्या फसवणूक प्रकरणात एखाद्या कर्मचाऱ्याची निष्काळजीपणा केल्याची भूमिका समोर आल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
डिजिटल अरेस्टच्या सर्व घटनांमध्ये व्हॉट्सॲपचा गैरवापर झाल्याचे समोर आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे अशा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी व्हॉट्सॲपची जबाबदारीही निश्चित करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. अनोळखी क्रमांकावरून येणाऱ्या कॉल्सबाबत नागरिकांना सावध करणारी यंत्रणा उभारावी. तसेच संभाव्य सायबर फसवणुकीच्या धोक्यांबाबत नागरिकांना वेळीच सतर्क करण्याची व्यवस्था असावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.