अशिक्षित चहावाला चालवायचा बनावट कॉलेज, सुप्रीम कोर्टात गेलं प्रकरण; आता देशभरासाठी लागू होणार निर्णय!

उत्तर प्रदेशातील एटा जिल्ह्यात एका मोडकळीस आलेल्या फार्महाऊसमधून कथित बनावट वैद्यकीय महाविद्यालय चालवले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, या संस्थेच्या अध्यक्षपदी एका निरक्षर चहाविक्रेत्याचे नाव दाखवण्यात आले होते. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाला (UGC) आणि सर्व संबंधित नियामक संस्थांना सार्वजनिक सूचना जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत प्रवेश घेण्यापूर्वी तिची मान्यता आणि अधिकृतता तपासावी, असे आवाहन विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.

मोडकळीस आलेल्या इमारतीत सुरू होते कथित बनावट महाविद्यालय

उत्तर प्रदेशातील एटा जिल्ह्यातील महमूदपूर नगरिया गावात बीएस मेडिकल कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटी नावाची संस्था चालवली जात असल्याचे तपासात समोर आले. ही संस्था एका जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या फार्महाऊसमधून सुरू होती. येथे डी. फार्मा, बी. फार्मा, बीएससी नर्सिंग यांसह इतर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण दिले जात असल्याचा दावा करण्यात येत होता. मात्र, संस्थेची प्रत्यक्ष स्थिती आणि तिच्या शैक्षणिक मान्यतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले. पोलिसांनी तपासणी केली असता विद्यार्थ्यांशी संबंधित विविध कागदपत्रे आणि नोंदी आढळल्याचे वृत्त आहे. या प्रकरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी आणि भविष्यातील करिअरशी संबंधित फसवणुकीचा मुद्दा ऐरणीवर आलाय.

निरक्षर चहाविक्रेत्याला दाखवले संस्थेचे अध्यक्ष

या प्रकरणातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे भगवान दास सिंह बघेल नावाच्या चहाविक्रेत्याला महाविद्यालयाचा अध्यक्ष दाखवण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेल्या माहितीनुसार, बघेल हे निरक्षर असून त्यांना संस्थेत नेमके काय सुरू होते, याची माहिती नसल्याचे त्यांनी चौकशीदरम्यान सांगितले. मात्र, संस्थेचा प्रमुख आरोपी सतेंद्र कुमार याच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या महाविद्यालयाच्या कागदपत्रांवर आपण नियमितपणे स्वाक्षऱ्या करत असल्याचे त्यांनी मान्य केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसी ला काय आदेश दिले?

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठाने 9 ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणासंदर्भात आदेश दिला. विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही संस्थेत प्रवेश घेण्यापूर्वी तिची वैधता तपासावी, यासाठी यूजीसी आणि सर्व नियामक संस्थांनी सार्वजनिक सूचना जारी कराव्यात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. केवळ प्रवेशाच्या जाहिराती किंवा आकर्षक आश्वासनांवर विश्वास न ठेवता संबंधित संस्थेला अधिकृत मान्यता आहे का, हे तपासण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

पोलिस तपासात बनावट कागदपत्रे उघड

या कथित बनावट संस्थेचा तपास करताना पोलिसांना बनावट गुणपत्रिका, विद्यार्थी ओळखपत्रे, प्रवेश अर्ज, उपस्थिती नोंदी, शुल्काच्या पावत्या आणि इतर शैक्षणिक कागदपत्रे मिळाल्याचे वृत्त आहे. विद्यार्थ्यांकडून प्रवेश आणि इतर शैक्षणिक प्रक्रियेच्या नावाखाली पैसे घेतल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सतेंद्र कुमार आणि इतर संबंधित व्यक्तींविरोधात पोलिसांनी कारवाई केली आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने पोलिस तपासासोबत स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिल्याची माहितीही सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली.

प्रवेश घेण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांनी काय काळजी घ्यावी?

या प्रकरणातून विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी शैक्षणिक संस्थेची अधिकृत मान्यता तपासण्याचे महत्त्व पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ मान्यताप्राप्त आहे का, संबंधित अभ्यासक्रमासाठी आवश्यक परवानगी आहे का आणि पदवीला कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे का, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय, औषधनिर्माण आणि परिचारिका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित नियामक संस्थांची मान्यता विशेष महत्त्वाची असते. प्रवेशापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळांवरील माहिती तपासावी आणि शुल्क भरताना पावती व प्रवेशासंबंधी कागदपत्रे जतन करावीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांमुळे बनावट शैक्षणिक संस्थांविषयी जनजागृती वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.