'वंदे मातरम'ची ची सर्व सहा कडवी गाण्याच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान; केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

राष्ट्रीय गीत वंदे मातरमची सर्व सहा कडवी औपचारिक शासकीय कार्यक्रमांमध्ये गाणे बंधनकारक करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या आदेशांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी झाली.

केंद्र सरकारच्या दोन आदेशांना आव्हान

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 28 जानेवारी आणि 9 जुलै 2026 रोजी राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रगीताच्या गायनासंदर्भात आदेश जारी केले होते. या आदेशांनुसार, औपचारिक शासकीय कार्यक्रमांमध्ये वंदे मातरमची सर्व सहा कडवी गाण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.या आदेशांना नागपूरमधील बौद्ध कार्यकर्ते आणि नागरी हक्कांसाठी काम करणारे बी. डी. बोरकर तसेच माजी आयएएस अधिकारी बालकृष्णन सत्यभामा मावोजी यांनी स्वतंत्र याचिकांद्वारे आव्हान दिले आहे.

आदेश इस्लामविरोधी असल्याचा आरोप

बोरकर यांनी आपल्या याचिकेत केंद्र सरकारचे हे आदेश इस्लामविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, गेल्या 79 वर्षांपासून प्रचलित असलेली वंदे मातरमच्या दोन कडव्यांची परंपरा बदलून संपूर्ण गीत गाण्याची सक्ती करणे अयोग्य आहे.

दोन कडव्यांच्या प्रचलित आवृत्तीत धार्मिक देवतांचा स्पष्ट उल्लेख नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र, संपूर्ण गीतातील काही भाग मुस्लिमविरोधी आशयाचा असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

'वंदे मातरम्‌'च्या ऐतिहासिक संदर्भावर प्रश्न

वंदे मातरमचे लेखक बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी हे गीत 1870 च्या दशकाच्या सुरुवातीला लिहिल्याचा उल्लेख याचिकेत आहे. त्यानंतर हे गीत त्यांच्या 'आनंदमठ' या कादंबरीत समाविष्ट करण्यात आले. दोन कडव्यांची स्वतंत्र आवृत्ती आणि कादंबरीतील संपूर्ण गीत यांच्यात ऐतिहासिक व आशयाच्या दृष्टीने फरक असल्याचा दावा बोरकर यांनी केला आहे.

दरम्यान, माजी आयएएस अधिकारी बालकृष्णन सत्यभामा मावोजी यांनी संपूर्ण वंदे मातरमला 'धार्मिक युद्धगीत' असे संबोधले आहे. या दोन्ही याचिकांवरील सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. केंद्र सरकारचे उत्तर आणि न्यायालयाची पुढील भूमिका याकडे आता लक्ष लागले आहे.