महाराष्ट्राच्या राजकारणातील महत्त्वाच्या शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या, 27 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी अद्ययावत यादीत बदल झाल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी हे प्रकरण 23 नोव्हेंबरला सूचीबद्ध झाल्याची माहिती समोर आली होती. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
शिवसेनेचे नाव, धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षावरील अधिकार यांच्याशी संबंधित याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान दिले असून एकनाथ शिंदे गटाने आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. या प्रकरणात पक्षाची खरी संघटना कोणती, विधिमंडळातील बहुमताला किती महत्त्व द्यावे आणि पक्षाच्या घटनेचा विचार कसा करावा, असे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले आहेत. उद्या सुनावणी झाल्यास या युक्तिवादांना पुढे गती मिळू शकते, असे राजकीय विश्लेषक सांगतात.
उपलब्ध माहितीनुसार, सुनावणी दुपारी दोन वाजल्यानंतर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 27 ऑक्टोबरसाठी कारणसूची उपलब्ध आहे आणि एका खंडपीठाचे कामकाज दुपारी दोन वाजता नियोजित असल्याचे वृत्त समोर आले आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मनिंदर सिंग आणि ध्रुव मेहता युक्तिवाद करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी 8 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ युक्तिवाद केला होता. त्यांच्या मते, पक्षाच्या संघटनेतील घडामोडी आणि विधिमंडळातील बहुमत या दोन्ही बाबींचा विचार आयोगाने केला होता. या युक्तिवादाला ठाकरे गटाकडून विरोध करण्यात आला आहे.
शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निवडणूक आयोगाचा निर्णय या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी आहे. ठाकरे गटाने पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि पक्षावरील अधिकार याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. दुसरीकडे, शिंदे गटाने विधिमंडळातील बहुमत आणि आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन महाराष्ट्रातील पक्षीय राजकारणावर आणि भविष्यातील पक्षांतर्गत वादांवर परिणाम करू शकतो, असेही म्हटले जात आहे.
उद्या सुनावणी झाली तरी त्याच दिवशी अंतिम निकाल लागेलच असे नाही. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, न्यायालयाचे प्रश्न आणि आवश्यक कागदपत्रांचा विचार करून पुढील तारीख किंवा आदेश दिला जाऊ शकतो.