• हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterwhatsapp
Zee News Marathi
  • न्यूज
  • व्हिडीओ
  • फोटो
  • व्हिडिओ रील्स
  • शहर

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • LIVE टीवी
  • महाराष्ट्र
  • भारत
  • विश्व
  • स्पोर्ट्स
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • हेल्थ
  • धर्म
  • कामाची बातमी
  • करिअर
  • झी न्यूज मराठी
  • /भारत
  • /2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर UPI मर्चंट शुल्क आकारण्यासंदर्भात मोठा निर्णय! दिवाळीनंतर...

2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर UPI मर्चंट शुल्क आकारण्यासंदर्भात मोठा निर्णय! दिवाळीनंतर...

केंद्र सरकारच्या मते, प्रस्तावित MDR चा उद्देश UPI पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्यास मदत करणे हा आहे.

Reported ByShivraj Yadav
Published: Oct 13, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 03:02 PM IST
joinshare
2000 रुपयांवरील व्यवहारांवर UPI मर्चंट शुल्क आकारण्यासंदर्भात मोठा निर्णय! दिवाळीनंतर...

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव झी 24 तास डिजिटलमध्ये सीनिअर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यासह देश, विदेशातील चालू घडामोडींसह राजकीय, गुन्हेगारी विषयांवरील लिखाण ते करतात. हे लिखाण करताना ते सखोल पद्धतीने करण्याकडे कल असतो. वाचकाला बातमी अत्यंत सहजपणे समजावी यासाठी ती समजेल अशा पद्धतीने लिहितात. याशिवाय क्रीडा, मनोरंजन यांचीही आवड असल्याने त्या क्षेत्राशी संबंधित घडामोडींवरही लिखाण करतात.करिअरशिवराज यांनी 2009 मध्ये आपल्या पत्रकारितेतील करिअरला सुरुवात केली. सर्वात आधी Fotocorp संस्थेत कॅप्शन रायटर म्हणून काम केल्यानंतर पुढील 7 वर्ष त्यांनी टीव्हीमध्ये प्रदीर्घ अनुभव घेतला. लोकमतमधून ऑनलाइन पत्रकारितेला त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर लोकसत्ता आणि सध्या झी 24 तास अशाप्रकारे त्यांच्याकडे 9 वर्षांचा अनुभव आहे.शैक्षणिक पार्श्वभूमीशिवराज यादव यांनी मुंबईतच आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. मुंबई विद्यापीठ मान्यताप्राप्त एमडी कॉलेजमध्ये त्यांनी आर्टसमधून 12 वी उत्तीर्ण केली. यानंतर पुढील 3 वर्षं BMM मधून शिक्षण घेत पत्रकारितेत पदवी घेतली. यादरम्यान बातम्यांचं जग, त्याची समाजाला असणारी गरज आणि त्याचं महत्व याबद्दल चांगली समज निर्माण झाली.लेखन शैली आणि दृष्टीकोणशिवराज यांचं म्हणणं आहे की, प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या आजुबाजूला तसंच देश, विदेशात नेमक्या कोणत्या घडामोडी घडत आहेत हे माहिती असलं पाहिजे. ही जबाबदारी माध्यमांवर जास्त असून, त्यांनी ती अवितरपणे पार पडली पाहिजे. प्रत्येक माहिती जशीच्या तशी वाचकांपर्यंत पोहोचवताना माध्यमांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी असते.कोणत्या विषयांची सखोल जाणराजकीय घडामोडीचालू घडामोडीमनोरंजनक्रीडा
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • व्हिडीओ
धक्कादायक! भारताला 3 वेळा गोल्ड जिंकवणाऱ्या नीरज यादवचा मृतदेह फ्लॅटमध्ये संशयास्पद अवस्थेत...

धक्कादायक! भारताला 3 वेळा गोल्ड जिंकवणाऱ्या नीरज यादवचा मृतदेह फ्लॅटमध्ये संशयास्पद अवस्थेत...

2

भूगोलाच्या पुस्तकात 'उज्जैन पृथ्वीचा केंद्रीयसंदर्भ बिंदू' असा उल्लेख, तर विज्ञानाच्या पुस्तकात...; सहावीच्या 3 पाठ्यपुस्तकांमध्ये बदल

3

₹100 च्या नोटांचे बंडल, आधी 'लंच ब्रेक'चं कारण अन् नंतर...; SBI मध्ये ग्राहकाने शूट केलेला धक्कादायक Video पहिला का?

4

'...तर तुम्ही ठाण्यातून परत जाणार नाही'; आदित्य ठाकरेंच्या उद्याच्या दौऱ्याआधीच शिंदेंच्या शिवसेनेचा विरोधकांना इशारा

5

'पैशांमुळे आम्हाला नाटकातून वेगळं केलं', रोहन अन् केतकीला 'आमने सामने' नाटकातून तडकाफडकी काढलं

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

व्यापाऱ्यांनी युपीआय व्यवहार शुल्काची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केल्यानंतर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) शुल्काची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर, म्हणजेच नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. "सण-उत्सवांचा काळ लक्षात घेऊन, UPI आणि सेवा सुकाणू समितीने (Steering Committee) आज असा निर्णय घेतला की, विशिष्ट 'पर्सन-टू-मर्चंट' (P2M) UPI व्यवहारांवरील MDR ची अंमलबजावणी दिवाळीनंतर लगेच केली जाईल," असे NPCI ने मंगळवारी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. अंमलबजावणीची नवीन तारीख नंतर कळवली जाईल, असेही NPCI ने नमूद केले.

यापूर्वी अंमलबजावणीची तारीख 15 ऑक्टोबर निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, हा काळ सणासुदीच्या खरेदीचा होता, ज्या काळात ग्राहकांकडून होणारा खर्च सामान्यतः वाढतो. त्यामुळे, पेमेंट कंपन्या आणि ग्राहकांना त्यांच्या प्रणाली अपडेट करण्यासाठी अधिक वेळ मिळावा आणि सणासुदीच्या काळात हा बदल लागू करण्याबाबतच्या चिंतांचे निवारण करता यावे, यासाठी ही अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली.

याआधी सप्टेंबरमध्ये, UPI सुकाणू समितीने 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी UPI MDR दर 0.4 टक्के निश्चित केला होता. MDR हे डिजिटल पेमेंटवर प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क आहे. 0.4 टक्के शुल्काचा अर्थ असा होतो की, खर्च केलेल्या प्रत्येक 2000 रुपयांमागे 8 रुपये किंवा UPI द्वारे केलेल्या प्रत्येक 10 हजार रुपयांच्या पेमेंटमागे 40 रुपये शुल्क आकारले जाईल. दरम्यान, रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा (agricultural inputs) यांसारख्या विशिष्ट क्षेत्रांमधील 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटवर 5  रुपये इतके निश्चित MDR शुल्क आकारले जाईल.

UPI MDR मागील कारण

केंद्र सरकारच्या मते, प्रस्तावित शुल्काचा उद्देश UPI प्रणाली चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारणे हा आहे. यामध्ये प्रणालीची सक्षमता, सायबर सुरक्षा, फसवणूक रोखणे आणि ग्राहक सहाय्य यांसारख्या बाबींचा समावेश आहे. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की हे शुल्क ग्राहकांवर न लादता व्यापाऱ्यांवर आकारले जाईल आणि 75 हजार रुपये किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांसाठी ते जास्तीत जास्त 300 रुपयांपर्यंत मर्यादित असेल. व्यक्तींमधील व्यवहार तसेच व्यापाऱ्यांशी होणारे दैनंदिन व्यवहार यापुढेही मोफतच राहतील.

अर्थ मंत्रालयाने सप्टेंबरमध्ये जारी केलेल्या 'वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नां'नुसार (FAQs), उद्योगातील आकडेवारीचा संदर्भ देत असे नमूद करण्यात आले आहे की, UPI प्रणाली चालवण्यासाठी वार्षिक सुमारे 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यामुळे, केवळ सरकारी प्रोत्साहनांवर अवलंबून राहणे ही दीर्घकालीन निधी उभारणीसाठी शाश्वत पद्धत ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकार करत आहे.
 

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
UPI